Saturday 5 November 2022

parking owner is society

लाखो रुपये देऊन पार्किंग खरेदी केले तरीही ते पार्किंग सोसायटी काढून घेऊन इतर सभासदांना देऊ शकते.

ग्राहकाला पार्किंग करारनामा करून विकणे, पत्र देऊन किंवा करारनामा करताना allot करणे  ही बिल्डरची कृती बेकायदेशीर आहे. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व पूर्ण निकाल दिलेला आहे.(CIVIL APPEAL NO. 2544 OF 2010). 
महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप ॲक्ट १९६३ मध्ये त्याबाबत स्पष्ट पणे तरतूद आहे की पार्किग, ओपन स्पेस, टेरेस इत्यादी कॉमन एरिया मध्ये येते आणि त्याची मालकी ही सोसायटीची असते.

पार्किंग कुणाला द्यायचे हे सोसायटी ठरवू शकते बिल्डर नाही. 

एखाद्या व्यक्तीने बिल्डरला लाखो रुपये दिले असतील, करारनाम्यात तसा उल्लेख असेल, बिल्डर ने allotment letter दिले असेल तरीही सोसायटी सदर पार्किंग परत घेऊन ते इतर सभासदाला देऊ शकते असा महत्त्व पूर्ण निकाल ठाणे येथील अतिरिक्त ग्राहक आयोगाने नुकताच दिला आहे.

तेव्हा नवीन ग्राहक जे फ्लॅट खरेदी करतात त्यांनी पार्किंग अजिबात विकत घेऊ नये.

आपण लाखो रुपये पार्किंग साठी दिले तरीही सोसायटी आपले पार्किंग काढून इतर व्यक्ती ला देऊ शकते. जिथे पार्किंग साठी जागा कमी आहे तिथे सोसायटी रोटेशन पद्धतीने पार्किंग सभासदांना देऊ शकते. 

ज्या सभासदांनी, फ्लॅट ग्राहकांनी या आधी बिल्डरला लाखो रुपये देऊन पार्किंग विकत घेतले आहे त्यांनी बिल्डर ला नोटीस देऊन सदर आपले पैसे  व्याजासहित परत मागून घ्यावेत. आपण नोटीस देऊन ही बिल्डर पैसे परत करत नसतील तर त्यांचे विरुद्ध केस दाखल करू शकता.

तसेच आपण फसवले गेलो आहोत हे लक्षात घेऊन आपण त्या बिल्डर वर फसवणुकीचा गुन्हा इंडियन पिनल कोड नुसार दाखल करावा. मोफा कायद्या नुसार पण आपण सदर बिल्डर वर गुन्हा दाखल करू शकता.

पोलीस गुन्हा दाखल करण्यास नकार देत असतील तर आपण सदर पोलीस स्टेशन मधील ठाणे अम्मलदार यांचे विरुद्ध आय पी सी कलम १६६ नुसार तक्रार सहायक पोलीस आयुक्त यांचे कडे किंवा कमिशनर ऑफ पोलीस यांचे कडे करू शकता. शिवाय आपण ऑनलाइन FIR दाखल करू शकता. सरते शेवटी आपण न्यायालयात जाऊन सदर गुन्हा नोंदवणे साठी पोलिसांना आदेश घेऊ शकता. यासाठी कोणत्याही वकिलाची गरज लागत नाही.

 
याबाबत आपणास मोफत मार्गदर्शन हवे असल्यास आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शी संपर्क करू शकता.

विजय सागर, संघटक पुणे महानगर आणि
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन: 
सोम, बुध, शुक्र सायंकाळी 6 से 7.30  

www.abgpindia.com

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
श्रीमती किशोरी रावळ, हडपसर 83909 02773

parking problems in society

*पार्किंग संदर्भातील प्रश्न आणि समाधान : जागो ग्राहक, समझो ग्राहक?*

पार्किंग विकता येत नाही आणि सोसायटी सदर विकत घेतलेले पार्किंग काढून घेऊ शकते असा निकाल ठाणे अतिरिक्त ग्राहक आयोगाने दिल्याची पोस्ट प्रचंड प्रमाणात सोशल मीडिया वर वितरीत झाली आणि ग्राहकांनी असंख्य प्रश्न विचारले, फोन वर फोन येत राहिले. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे सर्व कार्यकर्ते रोज 150-200 फोन घेत आहेत. इंडिया दर्पण या भावेश ब्राह्मणकर यांचे न्यूज पोर्टल वर सदर लेख आल्यामुळे महाराष्ट्रातील काना कोपऱ्यातून फोन सतत येत आहेत.
*अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत म्हणून ग्राहकांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे आपल्या माहिती साठी एकत्र देत आहे.*

*ग्राहक*: बिल्डरने एक इमारत बांधली. सदनिका व ज्यांना पाहिजे त्यांना पार्किंग विकले. खरेदीखतात तशी नोंद पण केली आहे. सोसायटी झालेली नाही. होण्याची शक्यता नाही. कारण कोणीही त्यासाठी उत्सुक नाही. अशावेळी काय करावे? ज्यांनी पार्किंगची जागा विकत घेतली ती त्यांच्याच मालकीची राहील ना? कारण सोसायटीच नाही.

*उत्तर*: सदर पार्किंगची जागा की कॉमन आहे आणि बिल्डरने सोसायटी स्थापन केली नाही तर आपण स्वतः ती स्थापन करून घेऊ शकता किंवा आपण त्याबाबत ग्राहक आयोगात तक्रारही दाखल करू शकता.

*ग्राहक* :
1.नवीन जागा घेत असताना पार्किंग लॉट बद्दल नक्की व्यवहार कसा करावा?
2.कोणत्या प्रकारे पेपर वर्क करावे म्हणजे पार्किंग लॉट आपल्याला कायदेशीर मिळेल आणि कोणीही आपल्याकडून काढून घेऊ शकणार नाही?

*उत्तर*: कायद्या प्रमाणे सदर जागा ही सोसायटीची असते. सर्व ग्राहकांनी एकत्र राहून कोणीही पार्किंग विकत घेऊ नये. सोसायटीने सदर पार्किंग रोटेशन पद्धतीने देऊन सर्व सभासदांना पूर्ण विश्वासात घेतले तर चांगले. आपण फ्लॅट बघत असताना असे पाहा की सर्व फ्लॅट ना किमान एक पार्किंग उपलब्ध आहे. कारण बिल्डरला कॉर्पोरेशन/यूनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोलरुल प्रमाणे काही पार्किंग ठेवणे बंधनकारक असते. कित्येक कॉर्पोरेशन मधील हे जुनाट नियम बदलले पाहिजेत. कारण आता सार्वजनिक सोई नाहीत त्यामुळे प्रत्येक माणूस गाडी घेतो आणि पार्किंग प्रत्येकाला हवेच शिवाय visiter पार्किंग पण हवे. त्यामुळे अशा ठिकाणी नवीन फ्लॅट घ्या जिथे मुबलक पार्किंग आहेत.

*ग्राहक*:जर मला रजिस्टर डॉक्युमेंट नुसार पार्किंग विकले असेल तर काय बिघडते. रजिस्टर खरेदी असेल आणि त्यावर स्टॅम्प डुटी भरली असेल तर ते कायदेशीर असते ना?

*उत्तर*: खरेदी विक्री चे स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस सरकार वसूल करते पण स्टॅम्प ॲक्ट १९०८ नुसार सदर व्यवहार हा कायदेशीर आहे की बेकायदा हे तपासणे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चे काम नाही कारण नुकताच स्टॅम्प ॲक्ट १९०८ वर हायकोर्ट ने निर्णय दिला आहे की रजिस्ट्रार ची जबाबदारी ही फक्त सरकार ला रेव्हेन्यू देणे, विकणार आणि घेणार यांना ओळखणे तेवढीच असते. स्टॅम्प ड्युटी भरून तर कित्येक व्यवहार हे दोन दोन तीन तीन व्यवहार एकच फ्लॅट वर केलेले आहेत त्यांचे रजिस्ट्रेशन, स्टॅम्प ड्युटी पण भरलेले आहे तरीही सदर व्यवहार बेकायदेशीर असतो कारण फ्लॅट विक्री ही महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्शिप कायदा १९६३ आणि रेरा कायद्याखाली होते त्यामुळे सदर कायद्यात पार्किंग विकणे साठी परवानगी नाही कारण सदर बाब ही कॉमन अमेनेटी मध्ये येते.


*ग्राहक:* मोकळ्या जागेवरील पार्किंग साठी पण हाच नियम आहे का? शिवाय स्टील्ट पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग ला पण हा नियम लागू आहे का?


*उत्तर* होय, सर्व प्रकारचे पार्किंग हे सोसायटीचे मालकीचे असतात. 
*ग्राहक*: सर, खुप महत्वाची माहिती आहे.
पण फक्त जिथे सोसायटी रजिस्टर्ड नाहीत किंवा काॕमन पार्किंग एरिया बिल्डरने काही तरी तांत्रिक बाजु तयार करून स्वतः कडे ठेवलाय अशा ठिकाणी प्रश्न आहे काय करावे,   

*उत्तर:* आपण मोफा कायद्या प्रमाणे सोसायटी स्थापन झाले नंतर चार महिन्यात खरेदी खत झाले नाही म्हणून त्याचे वर केसेस दाखल करू शकता आणि सदर बिल्डर वर पोलिसात FIR देखील दाखल करू शकता. 

*ग्राहक*: जिथे जास्त सोसायटी असतात तिथे कॉमन जागेची मालकी कोणाकडे असते.

*उत्तर*: जास्त सोसायटी असतात तिथे फेडरेशन स्थापन करून कॉमन जागेची, अमेनिटीची मालकी हस्तांतरित करून घेऊ शकता.

*ग्राहक*: सदर पार्किंग बाबत किती कोर्टनी निकाल दिले आहेत.

*उत्तर*: पार्किंग बाबत ठाणे येथील ग्राहक आयोग, मुंबई मधील अपिलेट कोर्ट, ताडा न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्ट यांनी निकाल दिले आहेत आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे सर्व निकालांची कॉपी आहे.

*ग्राहक*:मी नवीन फ्लॅट घेऊ इच्छितो त्यात पार्किंग साठी बिल्डर वेगळे पैसे रोख स्वरूपात मागत आहे. काय करू.

*उत्तर*: अजिबात फ्लॅट खरेदी करू नका, पार्किंग विकत कधीही घेऊ नका.

*ग्राहक*: गॅरेज आणि इतर पार्किंग यात काय फरक आहे.

*उत्तर*: गॅरेज म्हणजे जिथे गाडी पार्क केल्या नंतर शटर/दार बंद करून घेता येते आणि त्याच्या वर आणि बाजूला बंदिस्त भिंत सदृश्य बांधकाम असायला हवे तर त्याला गॅरेज म्हणतात. सदर गॅरेज हे एफ एस आय मध्ये येते त्यामुळे ते विकू शकतात.

*वरील सर्व कोर्टनी निकाल दिला आहे की पार्किंग, ओपन स्पेस, गार्डन इत्यादी विकू शकत नाही*.

www.ABGPINDIA.com

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.
मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०
मार्गदर्शक:
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
विजय सागर
9422502315

Parking not to be sold by builder

*पार्किंग तर विकत घेतले आहे आणि सोसायटी हेच पार्किंग दुसऱ्याला देऊ शकते मग बिल्डर ला दिलेले पैसे कसे वसूल करायचे..... जाणून घ्या*

पार्किंग विकता येत नाही आणि सोसायटी सदर विकत घेतलेले पार्किंग काढून घेऊ शकते असा निकाल ठाणे अतिरिक्त ग्राहक आयोगाने दिल्यावर बऱ्याच ठिकाणी सभासद आणि सोसायटी मॅनेजमेंट यांच्यात वाद सुरू झाले आणि लोक सोसायटी ला दोष देऊ लागलेत.

वास्तविक जी वस्तू आपली नाही, ज्याच्यावर आपला हक्क नाही अशी वस्तू आपण विकू शकत नाही. त्याच प्रमाणे बिल्डर हा कोणतेही पार्किंग मग ते स्टील्ट फ्लोअर, पोडियम पार्किंग, ओपन पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग असे कोणतेही पार्किंग विकू शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने पण यावर शिक्का मोर्तब केले आहे पण ग्राहक पण मुर्खासारखे बिल्डर ला पैसे देत आहेत आणि बिल्डर पण बिनधास्त पार्किंग विकत आहेत.

 बिल्डर लोकांची लॉबी/असोसिएशन/ संघटन आहे त्यामुळे ते एक मेकांना सहाय्य करत कायद्यात पकडता येऊ नये अशी तरतूद करारनामा करताना करतात. पार्किंगचे वेगळे पैसे दाखवले जात नाहीत, पार्किंग साठी रोख स्वरूपात रक्कम स्वीकारतात किंवा पार्किंग हे इन्फ्रास्ट्रक्चर चे नावाने विकत आहेत.

आपण ग्राहक म्हणून जेव्हा असे फसवले जातो तेव्हा आता काय करायचे असा प्रश्न पडतो.

*तर ग्राहक राजा आता तरी जागा हो.* सोसायटीला दोष न देता आपण बिल्डर ला दिलेले पार्किंग चे पैसे कसे वसूल करायचे हे पहा.

प्रथम आपण बिल्डर ला सदर पार्किंग चे पैसे परत मागा. आधी लेखी स्वरूपात बिल्डर ला एक नोटीस द्या. आता नोटीस द्यायची म्हणजे वकील हवाच असे अजिबात नाही. मंडळी जेव्हा वकील नोटीस देतात तेव्हा त्यातील पहिले वाक्य असते की माझ्या अशिलाने सांगितले नुसार सदर नोटीस देत आहे. तेव्हा नोटीस द्यायला वकील हवा असे नाही. आपण रजिस्टर पोच पावती, स्पीड पोस्ट ने बिल्डर ला स्वतः नोटीस द्या. ती खालील प्रमाणे असावी.

प्रेषक:
ग्राहकाचे पूर्ण नाव,
पत्ता........
दिनांक:

प्रति,
श्री/सौ/श्रीमती...........
पार्टनर/प्रोप्रायटर,
मेसर्स............(फर्म चे नाव)
पूर्ण पत्ता.......


विषय : पार्किंग पोटी घेतलेले रक्कम रुपये ......व्याजासह परत मिळणे बाबत.

महोदय,
मी........आपल्या ........स्कीम............मध्ये बिल्डिंग क्रमांक ......फ्लॅट क्रमांक...... खरेदी केला आहे. त्याचा करारनामा हा रजिस्टर क्रमांक........रजिस्टर ऑफिस....... येथे दिनांक.........रोजी......अनु क्रमांक.......नुसार नोंदला आहे. सदर करार नामा पोटी मी एकूण रुपये.......इतके आपणास दिले आहेत आणि त्यात पार्किंग पोटी रुपये........इतके आपणास दिले आहेत.
मला नुकतेच समजले आहे की पार्किंग हे मोफा कायदा १९६३ नुसार, सुप्रीम कोर्टचे आदेश नुसार विकता येत नाही तसेच नुकताच ठाणे येथील ग्राहक आयोगाने सोसायटी चे लोकांना बिल्डर नी विकलेले पार्किंग काढून घ्यायला आदेश दिले आहेत.

आमची सोसायटी देखील आता अशे पार्किंग परत काढणे चे बाबत विचार करत आहे तरी आपण मला पार्किंग साठी घेतलेले रुपये.......१८% व्याजासह येत्या दहा दिवसात परत करावेत ही विनंती.
आपण जर मला दहा दिवसात वरील प्रमाणे रक्कम रुपये.......दहा दिवसात प्रत केले नाहीत तर मला योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी लागेल तसेच मी नविलाज म्हणून आपल्या विरुद्ध पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी अर्ज देऊन याची आपण नोंद घ्यावी तसेच यासाठी लागणारा खर्च आपणाकडून वसूल केला जाईल.

सदर नोटीस चा खर्च रक्कम रुपये १०००/- आपणावर राहील.

कळावे,
आपला विश्वासू,

नाव,
पत्ता
तारीख
सही.
 
वरील प्रमाणे नोटीस देऊन पण बिल्डर ने पैसे परत केले नाही तर आपण ग्राहक आयोग, स्थाई लोक अदालत कडे दाद मागू शकता.

आपणास मोफत मार्गदर्शन हवे असल्यास आपण वेबसाईट ला भेट द्यावी.

www.ABGPINDIA.com

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.
मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०


विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

purchase of 1000 sq feet farm land and 7/12

*१ ते ११ गुंठे जमीन खरेदी करावी का?*

नुकताच हायकोर्ट ने निकाल दिला आहे की जमिनीचे तुकडे पाडून त्याची खरेदी विक्री वर सरकार रोख लावु शकत नाही. 

वास्तविक सदर निकाल हा फक्त १९०८ चे स्टॅम्प duty रजिस्ट्रेशन बाबत आहे.

आपण पेपरमधे छोट्या जाहीरातीमधे, हँडबीलद्वारे तसेच रस्त्याचे बाजुला फ्लेक्स द्वारे, फेसबुक व व्हाट्सअप द्वारे तसेच भिंतींवर व लाईटमीटरच्या डिपीवर १ ते ११ गुंठेचे प्लाँट स्वस्तात उपलब्ध म्हणुन असंख्य जाहीराती वाचतो व सदर व्याक्तीस फोन करुन जमीनीचे व्यवहार करतो.

वास्तवीक पाहाता १ ते ११ गुंठे जमीन विकणारे लोक हे बेकायदेशीर व्यवहार करणारे लोक असतात. जमीनीचे खरेदिमधे आपली फसवणुक होऊ नये म्हणुन आपण स्वताच काळजी घेतली पाहिजे. शेतीचे जमीनीची बेकायदेशीर प्लाँटिंग करुन सामाईक विक्री केली जाते. घर बांधणेस जमीन खरेदी करताना सदर जमीन अकृषीक (NA) आहे का हे अगोदर पहावे. फक्त NA जमीनच खरेदी करावी. शेती झोनची जमीन कमीत कमी ११ गुंठे खरेदी करावी लागते व एजंट लोक ५-१० लोकांना एकत्रीत प्लाँटची विक्री करतात कारण शेतीची जमीन ही कमीत कमी ११ गुंठेच विकावी लागते त्याशीवाय सात बारा ला नोंद होत नाही. परत विक्री करताना तसेच घर बांधताना बरोबरच्या खरेदीदारांमधे भांडणे होतात तसेच सेपरेट ७-१२ उतारा होत नाहीत. तरी ग्राहकांनी स्वस्त प्लाँटविक्रिस फसु नये. 

जमीन खरेदी करताना जमीनीचे मालकांची खात्री करुन घ्यावी तसेच ७-१२ उतारा, फेरफार उतारे काढुन शहानिशा करावी. जमीनीचा झोनचा दाखला काढुन जमीन शेती झोन आहे की रहिवाशी झोन आहे ते पहावे. फाँरेस्ट झोन( वन क्षेत्र) असेल तर जमीन अजीबात खरेदी करु नये. तसेच जमीन सरकारने अधिगृहीत केली असेल (aquired) तर खरेदी करु नये. तसेच जमीनीवर सरकारने Development Plan मधे काही रिझर्वेशन टाकले आहे का ते पहावे. कारण रस्ते, सार्वजनीक सोई सुविधांसाठी जमीनिवर आरक्षण टाकलेले असते. जमीनीचे सर्व कागदपत्रे एखाद्या वकिलास दाखवुन मगच खरेदी करावे म्हणजे फसवणुक होणार नाही. जमीन स्वकष्टार्जीत असेल तर मालक विक्री करु शकतो पण जर जमीन ही वडिलोपार्जीत असेल तर सर्व १८ वर्षे वरील वारसांची संमंत्ती अवश्यक असते. तसेच जमीन इनाम कींवा वतनाची नाहीना हे पण पहावे कारण वतनाची जमीन विकत घेणेसाठी शासनाची परवानगी लागते.

जमीन खरेदीबाबत मोफत सल्ल्यासाठी ग्राहकांनी आधी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे आपल्या जिल्ह्यातील व्यक्तीशी संपर्क साधवा. 

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०


विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

HOW to measure area of flat

मित्रानो फ्लॅट घेतला.....मोजला का?
किती स्क्वेअर फूट आहे...
अग्रिमेंट मध्ये किती स्क्वेअर फूट आहे आणि प्रत्यक्ष किती स्क्वेअर फूट आहे?

आपण घर ताब्यात घेताना ते मोजून पाहिलेच नसेल.

अगदी इंजिनियर लोक पण मोजून पहात नाहीत तर सामान्य लोकांचे काय?
घराची मोजणी न करताच फ्लॅट चा ताबा घेतात. 

ग्राहक इतके जागृत असतात की 
बाजारातून भाजी आणताना वजनाची भरपूर काळजी घेतात. शिवाय एखादा बटाटा कांदा खराब असेल तर त्वरित बदलून घेतात. अगदी व्यवस्थित निवड करून घेतात कारण पैसे द्यायचे असतात.
आणि वीस रुपये किलो चे बटाटे, कांदे हे वजनात ५० ग्रॅम कमी भरले तर किती मोठे नुकसान होईल ? हो की नाही?

फ्लॅट घेताना कर्जाचे पैसे असतात म्हणजेच आपले स्वतःचेच पैसे असतात.   

आपल्या निष्काळजी पणा मुळे आणि आपल्या बेजबाबदार वर्तनामुळे घर घेतल्यावर क्षेत्रफळ कमी मिळाले तर जास्त नुकसान होऊ शकते. 

१ चौ. फूट जागा कमी मिळाली तर कमीत कमी रुपये ३५०० ते १५००० नुकसान होते. (कोणत्या शहरात आणि कोणत्या भागात आपण फ्लॅट घेता त्यावर अवलंबून असते. 

आपण करारनामा करतो तो पण वाचत नाही पण रजिस्ट्रार आपणास घराचे क्षेत्रफळ, किंमत इत्यादी बाबत इंडेक्स दोन मध्ये नमूद गोष्टी चेक करणेस सांगतात.

बिल्डर करारनामा करताना फ्लॅटचे क्षेत्रफळ नमूद करतात आणि त्यात  फुटाचे अपूर्णांक पण लिहितात म्हणजे ४८९.३ चौरस फूट असे. मग आपण सांगा घर ताब्यात घेताना मोजून नको का घ्यायला. बाजारातून सदरा घेताना पण आपण ४ वेळा घालून बघतो व बरोबर साईज आहे का ते तपासून बघतो. 

कांदे बटाटे मोजून व खराब असतील तर बदलून घेतो. मॉल मधे तर ग्रामचा पण विचार केला जातो तसेच करारनामा करताना बिल्डर अपूर्णांक पण पकडतो व फ्लॅट विकतो मग प्रत्येक ग्राहकाची ही जबाबदारी आहे की नाही की आपण आपला गाळा फ्लॅट ताब्यात घेताना मोजून घेतलाच पाहिजे. 

आता तुम्ही म्हणाल मी इंजिनियर नाही एक सामान्य ग्राहक आहे मग मी कसा मोजू?. 

फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मोजणे सोपे करून सांगतो. आपण शाळेत ७वी-८वी मधे गणितात चौरसाचे क्षेत्रफळ कसे काढायचे हे शिकला आहात. लांबी गुणिले रुंदी म्हणजे क्षेत्रफळ. तसेच फ्लॅट मधे प्रत्येक खोलीची लांबी व रुंदी मोजून आपणास आपले कार्पेट एरिया (चटई क्षेत्रफळ) काढता येते व रेरां नुसार कार्पेट येरियानेच गाळा विकावा असे बंधन घातले आहे. आता आपणास कार्पेट व बिल्टअप मधील फरक सांगतो. कार्पेट एरियामधे आपण भिंतीची एरिया मिसळली की आपणास बिल्टअप एरिया मिळेल.

जर खोलीची लांबी १० फूट व रुंदी १० फूट असेल तर कार्पेट एरिया १०० चौरस फूट होतो. बाहेरची भित साधारण पणे ६ इंच जाड असते व अंतर्गत भितींची जाडी ३ते४ इंचच असते.

आपण सर्व भिंती ६ इंच पकडल्या तर बिल्टअप क्षेत्र हे ११ फूट गुणिले ११ फूट म्हणजेच १२१ स्केअर फूट होईल.
 
तसेच मोजणी करताना ज्या भिंती सामाईक आहेत त्या निम्या निम्याच पकडायाला पाहिजेत म्हणजे ६ इंच असतील तर ३ इंच एकाची व ३ इंच दुसऱ्या फ्लॅट धर्माची. या केस मध्ये बांधीव(बिल्टअप) क्षेत्रफळ हे १० फूट ६ इंच गुणिले १० फूट ६ इंच म्हणजेच ११५.५ चौरस फूट होईल. 
 
बिल्डर लोक हे बिल्टअप एरिया काढताना कार्पेट एरियामधे ३५% ते ४०% लोडींग करतात व जास्त फायदा घेतात.

म्हणजेच १०० स्क्वेअर फूट कार्पेट हा ११५.५ स्क्वेअर फूट बिल्टअप असताना आपणास १४० स्क्वेअर फूट बिल्टअप म्हणून विकतात.

तर ग्राहक राजा आता आपण आपला फ्लॅट मोजा आणि जर कमी क्षेत्रफळ असेल तर बिल्डरकडे नुकसान भरपाई अवश्य मागा. 

सदर नुकसान भरपाई आपण ग्राहक कोर्टात मागू शकता.

मित्रानो फ्लॅट मोजताना आपण फ्लॅटची उंची पण मोजली पाहिजे कारण त्यात पण आपण फसू शकता.
फ्लॅटची उंची किती आहे हे नकाशामधे एक सेक्शन काढून नमूद केलेले असते. साधारण पणें खालील फ्लॅटचा स्लॅब ते वरील फ्लॅटचा स्लॅब यात १० फूट अंतर असते पण बिल्डर व आर्किटेक्ट हे जास्त मजली इमारत असते तेव्हा प्रत्येक फ्लॅटची अंतर्गत उंची ८ फूट ६ इंच ते ९ फूट ६ इंच ठेवतात त्यामुळे इमारतीच्या उंचीमधे अजून एखादा गाळा बसेल असा विचार केला जातो. 

तसेच नकाशामध्ये जर १० फूट उंची असेल व प्रत्यक्षात ९ फूट ६ इंच दिली तर शंभर फ्लॅटचे स्कीम मधे ५० फूट उंची कमी बांधली जाऊन परत ५ फ्लॅट ग्राहकांचेच पैशात फुकटात बांधून मिळतील असा विचार करून उंची कमी देतात असा आमचा अनुभव आहे. 

तरी ग्राहकांनी फ्लॅटचा ताबा घेताना क्षेत्रफळ व उंची नक्की मोजून बघावी व वेळ पडल्यास नुकसान भरपाई साठी ग्राहक आयोगात जावे.

आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत सल्ला घेऊ शकता.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०


विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

possession of flat not in time

ग्राहकांनो आपणास घर/फ्लॅट चा ताबा/पझेशन वेळेवर मिळाले नाही तर आपण काय काय नुकसान भरपाई मागू शकता? आणि कशी....

जागो ग्राहक जागो!

ग्राहक मित्रानो आपण बिल्डर कडे फ्लॅट बुक केला त्याबरोबर करारनामा केला आणि त्यात ताबा/ पझेशन ची तारीख ही समजा १ मार्च २०२२ अशी लिहिली आहे पण आता जून महिना उजाडला तरीही पझेशन मिळाले नाही ते साधारण १ जुलै २०२२ ला मिळेल असे बिल्डरने सांगितले आहे त्यामुळे आपणास काय काय नुकसान होते त्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.

*काही जुनी लोक आहेत ते म्हणतील की ४ महिनेच फक्त उशीर होत आहे त्यात काय विशेष आमच्या काळी तर चार चार वर्षे घराचा ताबा उशिरा मिळत होता किंवा मिळत पण नव्हता, आपण बिल्डरचे काहीही वाकडे करू शकत नाही कारण बिल्डर पैशाने तकदवान असतो वगैरे वगैरे.*

पण माझ्या ग्राहक मित्रानो आपणास माहीत आहे का? मोफा कायदा, रेरा कायदा, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ आणि २०१९ नुसार आपणास उशिरा ताबा/ delay in possession साठी बिल्डर कडून नुकसान भरपाई मिळू शकते. नव्हे तशी नुकसान भरपाई कित्येक ग्राहकांना जिल्हा आयोग, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग यांनी दिलेली आहे.

आता आपण पाहू की आपणास काय काय नुकसान होत आहे.

1) उशिरा ताबा मिळाला तर जितके दिवस/महिने उशिरा ताबा मिळतो त्या काळासाठी सध्या राहत असलेले घराचे घरभाडे भरतो त्याची नुकसान भरपाई मागू शकता.
2) जर त्या काळातच आपणास घर बदलावे लागले असेल जसे ११ महिन्याचा करारनामा संपला असेल तर आपणास ब्रोकरेज १-२ महिनाचे भाडे द्यावे लागले असेल तर तेही नुकसान भरपाई म्हणून मागू शकता.
3) आपण बिल्डरला जेवढे पैसे फ्लॅट पोटी दिले आहेत त्यावर बँकेत भरावे लागलेले व्याज आपण नुकसान भरपाई म्हणून मागू शकता.
4) आपण घराचा हप्ता ( EMI) शिवाय घरभाडे अशा दोन्ही गोष्टी भरता त्यामुळे आपणास फिनासिअल / आर्थिक भार पडतो त्यामुळे आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतो, जीवनातील इतर गोष्टीवर खर्च करू शकत नाही, कित्येक गोष्टी मन मारून मुकाट्याने सहन कराव्या लागतात, त्यामुळे कोटुंबिक कलह निर्माण होतो त्याची भरपाई पण आपण मागू शकता.
5) इन्कम टॅक्स कायद्या नुसार घराचे पझेशन मिळाले वर आपणास घरावरील कर्जाचे व्याजवर वजावट तसेच प्रिन्सिपॉल चा क्लेम आपण करू शकता पण पझेशन मिळाले नाही तर त्यास आपण मुकता त्यामुळे सदर नुकसान भरपाई पण आपण निश्चित मागू शकता.
6) समाजामध्ये आपली पत/ इभ्रत जाते कारण आपण घरमालकाला, मित्र आणि नातेवाईक यांना मला १ मार्च ला लझेशन मिळणार असे सांगतो पण ते मिळत नाही त्यामुळे समाजात आपली पत ढासळते, घरमालक घराबाहेर काढू शकतो. 
यासाठी आपण नुकसान भरपाई मागू शकता.
7) आपणास घर मार्च मध्ये मिळाले नाही त्याऐवजी ते जुलै मध्ये मिळणार आहे आणि काही कारणास्तव आपणास आपले घर विकायचे आहे, आपल्याला घर विकून मुलीचे लग्न करायचे आहे, घर विकून मुलांना परदेशात पाठवायचे आहे पण घर तयार नाही त्यामुळे विकायला गेले तर कमी पैसे मिळतात. होणारी नुकसान भरपाई ही बिल्डर मुळेच होती कारण त्याने उशिरा ताबा देणे, प्रोजेक्ट वेळेवर तयार न होणे त्यामुळे सदर नुकसान
भरपाई पण मिळू शकते. 
8) काही बँकेत कर्जाचा हप्ता हा पूर्ण कर्ज रक्कम दिल्यानंतर सुरू होतो आणि तो पर्यंत फक्त प्री ई. एम. आय. व्याज बँक घेते अशा वेळी कर्ज फेडणेचा कालावधी हा लांबत जातो त्यामुळे त्यावेळी जर व्याज वाढलेले असेल तर त्यामुळे नुकसान होते. काही लोक हे रिटायर होणार असतात आणि त्यांना पेन्शन पण मिळत नाही अशा वेळी शेवटी कर्ज फेडणे थोडे अशक्य होते त्यामुळे भविष्यात होणारी नुकसान भरपाई ही बिल्डर कडून मागावी.
9) आपल्या मुलांना आपण नवीन घर मिळणार आहे त्यामुळे त्या घराशेजारी असणारी शाळा निवडतो पण जुने घर मात्र त्या शाळेपासून लांब आहे त्यामुळे त्यासाठी स्पेशल रिक्षा/बस लावावी लागते त्याचे चार्जेस आपण नुकसान भरपाई म्हणून मागू शकता.
10) आपले तसेच आपल्या घरातील लोकांचे ऑफिस जवळ आहे म्हणून आपण नवीन घर ऑफिस जवळ घेतो. जुने भाड्याचे घर हे ऑफिस पासून लांब आहे. जेव्हा उशिरा ताबा मिळतो तेव्हा आपणास तसेच आपल्या घरातील इतराना ऑफिसला जाणे येणे साठी रिक्षा, मोटार सायकल, टॅक्सीचा जो अतिरिक्त खर्च येतो तो आपण बिल्डर कडून मागू शकता.

तेव्हा मित्रानो उशिरा ताबा याबाबत आपण वरील बाबीवर लक्ष दिले आहे का?.
आणि जिथे जास्त फ्लॅट आहेत तिथे कॉलेक्टीवली सगळ्यांचे किती नुकसान होते. 
समजा एखाद्या प्रोजेक्ट मध्ये 100 फ्लॅट आहेत तिथे उशिरा ताबा मिळाला आणि साधारण घरभाडे रुपये 15000 प्रती महिना असेल तर फक्त घरभड्या पोटी सगळ्यांचे मिळून एका महियाला रुपये 15 लाख नुकसान भरपाई होते आणि चार महिन्यांचे रुपये 60 लाख एवढी फक्त घरभाड्या पोटी नुकसान भरपाई होते. 

इतर दहा बाबी ज्या वर नमूद केल्या आहेत त्याचा विचार केला तर किती नुकसान भरपाई ही एका उशिरा ताब्यामुळे होते याचा हिशोब करा.

ग्राहक मित्रानो आपण घर विकत घेताना सर्व इमारतीतील लोक एकत्र नव्हतो पण आपण आता तरी एकत्र आहोत तेव्हा एकत्रित रित्या लढा द्या. 

आपण जिल्हा ग्राहक संरक्षण आयोग (50 लाख रुपये चे खाली फ्लॅटची किंमत असेल तर), राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग (रुपये 50 लाख ते रुपये 2 कोटी पर्यंत घराची किंमत असेल तर) आणि राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण आयोग (रुपये 2 कोटी पेक्षा जास्त घराची किंमत असेल तर) नुकसान भरपाई मागू शकता.

तेव्हा ग्राहक मित्रानो आता तरी संघटित व्हा आपले हक्क समजून घ्या. एकित बळ असते हे लक्षात घेऊन एकत्रित लढा द्या.

शिवाय ग्राहक हा राजा आहे तेव्हा राजाने लढले पाहिजे रडून काही उपयोग नाही. 

बिल्डर हा पैसे वाला आहे किंवा त्याच्यावर राजकीय वरदहस्त आहे, त्याच्याकडे गुंड गिरी आहे असे काही ग्राहक नेहमी ग्राहक पंचायत कडे तक्रारी करत असतात आणि शिवाजी हवा आहे पण मी तो होणार नाही अशी मनोवृत्ती झालेली आहे.
मित्रानो आपण घाबरता न डगमगता आपण आपली झालेली नुकसान भरपाई मागा. मी स्वतः 1991 मध्ये बिल्डर कडून अशी नुकसान भरपाई घेतलेली आहे. शिवाय एनसीडीआरसी या वेबसाईट वर असे असंख्य निकाल आहेत.

ग्राहक मित्रानो आपण भीक मागत नाही तर आपला हक्क मागतो आहे हे लक्षात ठेवा आणि केंद्र शासनाने सदर ग्राहक संरक्षण कायदा, रेरा कायदा हा ग्राहक संरक्षणासाठी केला आहे त्याचा फायदा घ्या.

आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत सल्ला घेऊ शकता.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

Changes in plan without concent of flat purchaser is illegal

*बिल्डर ने एकतर्फी प्लॅन मध्ये बदल केले, फेरफार केले तर काय करायचे?*

ग्राहकांनो आपण घर/फ्लॅट घेताना लोकल अथॉरिटीने मंजूर केलेला नकाशा ( महानगर पालिका, नगरपालिका, पीएमआरडीए, कलेक्टर/टाऊन प्लॅनिंग विभाग) पाहून बुकिंग केले असेल कारण आपण जो करारनामा करता त्यात तसा उल्लेख असतो आणि त्यात असेही लिहिलेले असते की आपण मंजूर नकाशा, लेआऊट प्लॅन, जागेची कागदपत्रे असे सर्व पहिले आहे. बिल्डर/डेव्हलपर ने आपणास सर्व कागदपत्रे इन्स्पेक्शन साठी दिली होती इत्यादी लिहिलेले असते.

पण माझ्या ग्राहक मित्रानो आपण जरी करारनामा करताना तसे लिहून दिले असेल तरीही ग्राहक बऱ्याच वेळेला सदर डॉक्युमेंट पाहात नाहीत, करारनामा पूर्ण न वाचताच त्यावर सही करतात असा आमचा अनुभव आहे.

तर माझ्या ग्राहक मित्रानो बऱ्याच वेळेला असे झाले असेल की बिल्डरने आपणास ले आऊट प्लॅन दाखवताना समोरच्या ठिकाणी गार्डन, बाजूला पोहायचा तलाव, जवळच रीक्ररेशन हॉल, बॅडमिंटन कोर्ट असे बऱ्याच सोई सुविधा या दाखवलेल्या असतात आणि त्याचा मागे एक, दोन बिल्डिंग वगैरे मंजूर नकाशात दाखवलेल्या असतात. 

आपण आपला फ्लॅट बुक करताना गार्डन फेसिंग, रोड फेसींग, तलावचे बाजूला असे पाहिलेले असते परंतु बिल्डर मात्र बांधकाम करताना त्या ठिकाणी अजून दुसरी बिल्डिंग बांधून टाकतो, दोनचे ऐवजी तीन बिल्डिंग आणि काही सोई सुविधांना कात्री लावलेली असते. जेव्हा ग्राहक बिल्डरला विचारायला जातो तेव्हा त्याला सांगितले जाते की हा बिल्डरचा हक्क आहे आणि बिल्डर आपणास पाहिजे तसा बदल करू शकतो. शिवाय बिल्डर आपणास लोकल अथॉरिटीने सदर ले आऊट नकाशा बदल करून, revisions करून मंजूर केला आहे असे पण सांगतो.

ग्राहक घरी येतो आणि आपल्या घरच्यांचे स्वप्न भंग झालेले असते त्यामुळे नाराज होतो.
 
ग्राहक नाविलाज म्हणून गप्प बसतो, अन्याय सहन करतो. शिवाय बिल्डर सांगतो की करारनामा मध्ये त्यांनी नमूद केलेले असते की प्लॅन मध्ये बदल करणेचे अधिकार बिल्डर ला देत आहोत वगैरे. 

पण वास्तविक पाहता महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप कायदा १९६३, रेरा कायदा २०१६ नुसार जो पर्यंत बिल्डर ग्राहकांची लेखी संमती घेत नाही तो पर्यंत प्लॅन मध्ये बदल करू शकत नाही. 

सदर लोकल अथॉरिटी कडे बिल्डर शपथपत्र (Affidavit) देतो किंवा लेखी देतो की आम्हाला ग्राहकांनी सदर बदल करणे साठी मान्यता, संमती दिलेली आहे. 

जो पर्यंत ग्राहक तेही ७०% पेक्षा जास्त लेखी संमती देत नाहीत तो पर्यंत बिल्डरला आधीच्या लेआऊट प्लॅन, फ्लोअर प्लॅन मध्ये बदल करता येत नाही, प्लॅन rivision करू शकत नाहीत. 

ग्राहकाचा हक्क आहे की त्याने फ्लॅट बुकिंग करताना जसा प्लॅन पहिला आहे तसाच फ्लॅट त्याला मिळायला हवा त्यात दिशा, बाहेरील सर्व लेआऊट, रस्ता, गार्डन, पोहण्याचा तलाव असो की अन्य काहीही असो. आपण फ्लॅट बुक करताना जसे मंजूर नकाशात आहे तसेच त्याला मिळायला हवे.

*ग्राहकांनो, पुण्यात एका बिल्डरने आधीच्या मंजूर नकाशात दोन इमारती होत्या त्यात बदल केला, लोकल अथॉरिटी कडून प्लॅनला मंजुरी घेतली आणि दोन ऐवजी तीन इमारती बांधल्या.*

वरील बदलामुळे *पार्किंगचे प्रश्न निर्माण झाले, पिण्याचे पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला, रस्ते तसेच इतर सोई सुविधा कमी झाल्यामुळे लोक नाराज झाले.* 

आधी दोन इमारतींची सोसायटी झाली होती त्यात नवीन तिसऱ्या इमारतीतील लोकांना समाविष्ट करणे साठी बिल्डरने दबाव आणला.

शेवटी आधीच्या ग्राहकांनी कोर्टात धाव घेतली आणि सदर दोन इमारती ऐवजी तीन इमारती बांधले बाबत हरकत नोंदवली, सदर बाबी साठी ग्राहकांनी संमती दिली नव्हती, mofa कायदा नुसार हे बेकायदेशीर आहे हे कोर्टाचे निदर्शनास आणून दिले.

बिल्डर ने पण कोर्टात सांगितले की नवीन इमारतीमध्ये पण ग्राहकच आहेत तेव्हा त्याचे वर अन्याय करणे चुकीचे आहे. पण मूळ ग्राहकांनी कोर्टात पटवून दिले की नवीन एक इमारत बांधल्यामुळे त्याचे अधिकारावर गदा आलेली आहे. सोई सुविधा कमी झाल्या आहेत, पार्किंग चे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, मूळ नकाशात दाखवल्या प्रमाणे आमचे फ्लॅट नाहीत वगैरे कोर्टाचे निदर्शनास आणून दिले.

*कोर्टाने ग्राहकांना न्याय दिला आणि सदर तिसरी इमारत पाडणे साठी आदेश दिले.*

तेव्हा ग्राहकांनो जागृत व्हा, आपल्या हक्कावर गदा येत असेल तर गप्प बसू नका, गप्प बसणे, अन्याय सहन करणे हे अत्यंत चूक आहे. अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारे लोकांमुळे जास्त नुकसान होते.

मोफा कायदा आणि रेरा कायद्या प्रमाणे ग्राहकांची लेखी संमती आसल्याशिवाय बिल्डर प्लॅन मध्ये, लेआऊट मध्ये बदल करू शकत नाहीत. 

शिवाय आपण नगरपालिका, महानगर पालिका, पीएमआरडीए तसेच लोकल authority कडे तक्रार करू शकता आणि ग्राहक न्यायालयात किंवा रेरा कडे दाद मागू शकता.

अजिबात विचार करू नका की बिल्डर मोठा आहे, त्याचे राजकारणी लोकांशी संबंध आहेत, त्याच्या कडे पैसे आहेत. त्यामुळे आपण काहीही करू शकणार नाही.

ग्राहक हा राजा आहे पण तो निद्रिस्त आहे, कुंभकर्ण सारखी झोप घेतो आहे त्यामुळे त्याला सर्वत्र नाडले जात आहे.

आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे बरोबर एकत्र या कारण ही एकमेव संघटना आहे जी सर्व देशभर पसरली आहे आणि ग्राहकांना संघटित करते आहे. 

ग्राहक मित्रानो आपण घर विकत घेताना सर्व इमारतीतील लोक एकत्र नव्हतो पण आता तरी एकत्र आहात तेव्हा एकत्रित रित्या जरूर लढा द्या. 

आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत सल्ला घेऊ शकता.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

Electricity meter charges

नमस्कार ग्राहक राजा,
आपण नवीन फ्लॅट घेतो किंवा आपण घर घेतो त्यासाठी वीज कनेक्शन हवेच असते आणि सदर वीज कनेक्शन साठी बिल्डर आपणाकडून रुपये 50000/- ते रुपये 100000/- एवढा खर्च मागतो आणि आपण पण सदर पैसे कोणतीही खळखळ न करता बिन बोभाट पणाने देतो. 

आपण बाजारातून, भाजी मार्केट मधून किरकोळ खरेदी करतो तेव्हा अत्यंत चिकिस्ता करतो पण इथे मात्र डोळे झाकून बिल्डरने मागितले म्हणून पैसे देऊन मोकळे होतो.

मंडळी आपण कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता किती बेमालूम पणाने फसतो याचा विचार केला आहेत का?

आता तुम्ही म्हणाल की बिल्डर ने करारनामा मध्ये नमूद करून वीज मीटर साठी पैसे घेतले आहे मग त्यात बेकायदेशीर काय आहे?
मंडळी आपण करारनामा करत असताना तो वाचत नाही आणि करारनामा केला म्हणजे पैशाची सर्व मागणी कायदेशीर आणि रास्त आहे असेही नाही. कित्येक वेळेला करार नामे करून एकच फ्लॅट चार चार जणांना विकलेला आहे म्हणजे सर्व कायदेशीर का? जरा विचार करा.

आपण ग्राहक आहात आणि आपणास आपल्याला मिळणाऱ्या सेवेसाठी, त्यातील लाईट मीटर साठी किती पैसे लागतात, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळ किती पैसे घेते हे विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. 

*सिंगल फेज मीटर जो जवळ जवळ ९०% लोकांचे घरी बसतो त्याला रुपये 2230/- ते रुपये 4420/- एवढाच खर्च येतो.*

आता आपण म्हणाल की दोन हजाराचा फरक का तर जमिनी वरून टाकलेली केबल आणि जमिनी खालून टाकलेली केबल यावर हा चार्ज अवलंबून असतो.

तुम्ही विचार करा जर एखादी बिल्डिंग ही 100 फ्लॅटची आहे आणि तिथे 100 मीटर बसणार असतील आणि बिल्डर हा प्रत्येक फ्लॅट धारक कडून रुपये 50000/- ते रुपये 100000/- एवढे घेत असेल तर जी खरी रक्कम लागते त्यापेक्षा ही रक्कम रुपये 45000/- ते रुपये 95000/- प्रत्येक फ्लॅट मागे जास्त आहे.

*म्हणजेच एका 100 फ्लॅट चे स्कीम मध्ये रुपये 45 लाख ते रुपये 95 लाख एवढी रक्कम आपणा सर्व ग्राहकांकडून जास्तीची वसूल केली जाते.* 

आमच्या कडे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे, काही ग्राहक येतात आणि सांगतात की त्यांचे  बिल्डर सांगत होते की महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ मध्ये पैसे खायला घालायला लागतात, मंडळी प्रत्येक मीटर साठी रुपये 45000/- ते रुपये 95000/- एवढी रक्कम खायला घालायला लागते का? 

आपण आपले जवळचे विद्युत मंडळातील ऑफिस मध्ये माहिती अधिकारचे अंतर्गत अर्ज करा आणि आपल्या मीटर साठी किती रक्कम लागली याची माहिती मागवा, आपल्या मिटर साठीचे कोटेशन ची प्रत मागा, भरलेल्या पैशाची पावती ची प्रत मागा.

माहिती अधिकारातून आपणास कळेल की आपण किती फसवले गेलो आहोत. त्यात बिल्डर कडून किती फसलो आहे आणि बिल्डर म्हणतो तर म.रा. वि. वी. कंपनीचे लोक किती पैसे घेत आहेत हे पहा.

ग्राहकराजा आपण महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ तसेच बिल्डरला नोटीस देऊन आपले जास्तीचे पैसे व्याजासह परत मागा तो आपला कष्टाचा पैसा आहे. 
त्याला 15 दिवसाची मुदत द्या आणि 15 दिवसात दिले नाही तर सरळ आपल्या जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागा नक्की आपणास आपले पैसे परत मिळतील.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे कार्यकर्ते आपणास या कामी नक्की मदत करतील.
आपल्या माहिती साठी विद्युत मंडळाचे अधिकृत दर खाली देत आहोत.

*महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी चे CE (dist)/M-III/schedule of charges/ 09078 तारीख 7/04/2020 नुसार घरगुती व शेती साठीचे नवीन मीटर घ्यायचे असेल तर त्याचे एकूण चार्जेस खालील प्रमाणे आहेत.*

A) सिंगल फेज 0.5kw रुपये 2230/- घराचे वरील केबल साठी (ओव्हरहेड केबल)

B) सिंगल फेज 0.5kw रुपये 4420/- जमिनीचे खालील केबल साठी 

C) थ्री फेज मीटर साठी 
9100/- जमिनीचे खालील केबल साठी 

D) थ्री फेज मीटर साठी 
15700/- घराचे वरील केबल साठी (ओव्हरहेड केबल)

वरील चार्जेसचे ब्रेकअप खालील प्रमाणे आहे.

*1) नवीन वीज कनेक्शन साठी अर्जाची किंमत आणि नोंदणी शुल्क खालील प्रमाणे आहे.*

सिंगल फेज 110/-
थ्री फेज 160/-
शेती पंप 160/-

*2) मीटर चार्जेस, मीटरींग कॅबिनेट/ क्युबिकल सह*

सिंगल फेज 820/-
5 ते 30A साठी 
(आर एफ मीटर)

सिंगल फेज 2610/-
10 ते 60A 
(स्मार्ट मीटर)

b) थ्री फेज 1520/-
10 ते 40A   साठी (आर एफ मीटर)

थ्री फेज 3790/-
10 ते 60A साठी
(स्मार्ट मीटर)

*3) सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस (वरील केबल साठी)*
 
*सिंगल फेज* 

0.5 किलो वॉट साठी 1300/-

0.5 ते 7.5 किलो वॉट साठी =1700/-

*थ्री फेज*

20 किलो वाट पर्यंत 7200/-

*किंवा*

*3. सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस (जमिनी खालील केबल साठी)*
 
*सिंगल फेज*

0.5 किलो वॉट साठी 3400/-

0.5 ते 7.5 किलो वॉट साठी 
7600/-

*थ्री फेज*

20 किलो वाट पर्यंत 13800/-


*4) टेस्टिंग चार्जेस*

सिंगल फेज  110/-

थ्री फेज 220/-

ग्राहक राजा वरील चार्जेस हे अधिकृत चार्जेस आहेत आणि सदर सर्कुलरची प्रत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे आहे. आपण आपल्या वीज बिलात किती किलो वॉट दाब मंजूर आहे ते तपासा आणि आपल्याला प्रत्यक्ष किती चार्जेस लागले ते पहा.

सदर माहिती आपणास माहिती अधिकारात विद्युत मंडळकडून सुधा मिळेल.

तेव्हा आता शॉक लागल्यासारखे बधीर न होता आपले गेलेले जास्तीचे पैसे नक्की वसूल करा.

सामुदायिक रित्या आपल्यावर झालेल्या अन्याया विरुद्ध लढा संघटित व्हा. न्याय नक्की मिळेल.

आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत सल्ला घेऊ शकता.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

amenity not provided by builder do this

ग्राहक राजा, नवीन फ्लॅटचा ताबा घेतला पण बिल्डर ने आजुन जाहिरातीत दिलेल्या सेवा सुविधा दिल्या नाहीत तर काय करायचे.

ग्राहक मित्रानो आपण फ्लॅट बुक करायला गेला तेव्हा बऱ्याच सुविधा पाहून सदर बिल्डरकडे आपण फ्लॅट बुक केला असेल त्यात पोहण्याचा तलाव, बाग, खेळायला मैदान, जिम, रिक्रेशन हॉल, रूफ टॉप अंफी थिएटर, गेस्ट रूम्स, नोकरांना राहण्यासाठी खोल्या, सोलर वॉटर हिटर, डोअर व्हिडिओ फोन, ऑटोमॅटिक वॉटर कंट्रोलर, डबल लिफ्टस, कॉमन अंटेना, वायफाय सिस्टीम इत्यादी अनेक सोई सुविधा, अमिनियटी या बिल्डर ने जाहिरातीत दिल्या असतील, एखादे पॅम्पलेट दिले असेल पण या सर्व सेवा सुविधांचा उल्लेख जाणून बुजून आपल्या करारनाम्यात केला नसेल आणि फ्लॅट बुक करताना आपण त्यांना विचारले तर आमचा हा प्रेस्टिज प्रोजेक्ट आहे आपण चिंता करू नका असे सांगितले असेल पण आपणास आता फ्लॅट चा ताबा दिला असेल तेव्हा मात्र आपणास या सेवा सुविधा दिल्या नसतील आणि प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर आपणास त्या देऊ असे बिल्डर सांगत असेल तर काय करायचे म्हणून गप्प बसू नका.
ग्राहक मित्रानो फ्लॅट चा ताबा दिला त्याच दिवशी तुम्हाला तुमच्या सर्व सेवा सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. नाहीतर प्रोजेक्ट ज्यात चार पाच बिल्डिंग आहेत त्या पूर्ण होण्यास जर पुढे चार पाच वर्षे जात असतील तर आपल्याला बिल्डर ने सर्व्हिस दिलेली नाही, त्याने कबूल केलेल्या सुविधा दिल्या नाहीत म्हणून आपणास नुकसान भरपाई मागता येते.
काही फ्लॅट धारक हे वयस्कर असतात आणि पुढे चार पाच वर्षे आनंदाने जगावे म्हणून फ्लॅट घेतला असेल तर त्यांना आनंदाने जगात येत नाही कारण बिल्डर ने त्या सेवा सुविधा दिलेल्या नाहीत.
अशा वेळेस शक्यतो सर्व लोकांनी एकत्र येवून बिल्डर ला नोटीस द्यावी आणि सेवा सुविधा 15 ते 30 दिवसात द्याव्यात असे त्यात नमूद करावे शिवाय त्या सेवा सुविधा तुम्हाला बनवायच्या झाल्या तर त्यास इतके रुपये लागतील आणि सदर खर्च आपणाकडून वसूल केला जाईल असेही त्यात नमूद करावे आणि सही करून तारीख, पत्ता टाकून असे पत्र शक्यतो रजिस्टर पत्राने, स्पीड पोस्ट ने त्या बिल्डर ला पाठवावे. 

बिल्डर ने आपल्या मुदतीत या सुविधा नाही दिल्या तर सरळ ग्राहक आयोगात संयुक्त रित्या तक्रार दाखल करावी. या सेवा सुविधा साठी लागणारी जमीन, त्याला लागणारे बांधकाम साहित्य इत्यादीचा हिशोब करुन तशी नुकसान भरपाई मागावी.

एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टर ला बोलवून त्याच्या कडून या कामासाठी लागणारे कोटेशन घ्या म्हणजे आपणास त्याची मदत होईल.

ग्राहक मित्रानो आपण गप्प बसू नका, अन्याय सहन करू नका. जागे व्हा आणि आपले हक्क, आपले अधिकार जाणून घ्या, त्याची मागणी करा आणि तरीही दिल्या नाहीत तर बेलाशक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत मागदर्शन घेऊन ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करा.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

society formation without builder 1

ग्राहक राजा, बिल्डर शिवाय सोसायटीची स्थापना करताना काय काय करावे लागते?

ग्राहक मित्रानो, मागील आठवड्यात फ्लॅटचा ताबा घेतला पण बिल्डरने अजुन सोसायटीची स्थापना केली नाही? त्यामुळे बऱ्याच अडचणी येत आहेत आता काय करायचे याबाबत लेख लिहिला होता.

तर मित्रानो बिल्डरने सोसायटी स्थापन नाही केली तर आपण सर्व फ्लॅट धारक मिळून शासनाकडे बिल्डरचे सहकार्य शिवाय सोसायटी स्थापन करणे साठी प्रस्ताव पाठवू शकतो.

त्याला काय काय करावे लागते हे आता पाहू.

मागील लेखात मी बिल्डरला सोसायटी स्थापन करणेसाठी नोटीस कशी द्यायची त्याचा नमुना दिला होता. त्याप्रमाणे आपण बिल्डर ला प्रथम नोटीस द्या. नोटीस दिल्या पासून १५ दिवसात जर बिल्डर ने सोसायटी स्थापन करणे साठी आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही तर आपण पुढे येऊन बिल्डर चे सहकार्य विना सोसायटी स्थापन करू शकतो.
आपण काही लोकांनी पुढाकार घेऊन लोकांना एकत्र करायचा प्रयत्न करा.
प्रथम आपल्या इमारती मधील सर्व लोकांना लेखी स्वरूपात एक सभेचे आमंत्रण द्या ते साधारण पणे खालील प्रमाणे असावे.
 नियोजीत सहकारी गृह निर्माण सोसायटी स्थापन करणे साठी खालील विषयावर चर्चा करून निर्णय घेणे साठी सभा बोलावली आहे असे प्रथम नमूद करा.

विषय
१) सभेचे अध्यक्ष निवडणे
२) नियोजीत सोसायटी चे नाव निश्चित करणे (यात कमीत कमी चार नावे निश्चित करावीत कारण आपल्या परिसरात त्याच नावाची एखादी संस्था असेल तर आपला प्रस्ताव परत केला जाऊं शकतो)
३) सोसायटी स्थापन करणे साठी मुख्य प्रवर्तक यांची निवड करणे
४) मुख्य प्रवर्तक यांना सोसायटी स्थापन करणे साठी खर्चासाठी पैसे गोळा करणे चा अधिकार देणे
५) बिल्डरला नोटीस देणेचा अधिकार
६)सोसायटी स्थापन करणेचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कडे दाखल करणे चा अधिकार देणे
७)सोसायटी स्थापन करणे साठी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे चा अधिकार देणे
८)सोसायटी स्थापन करणे साठी आवश्यक असेल तर वकील किंवा मध्यस्तची नेमणूक करणे आणि त्याला आवश्यक ती फी देणेचा अधिकार 
9)ऐन वेळचे विषय

वरील प्रमाणे सभेचा अजेंडा असावा आवश्यक असेल तिथे योग्य बदल करून घ्यावा. सभेची सूचना शक्यतो १४ दिवस अगोदर द्यावी.
तसेच या व्यतिरिक्त एखादी कमिटी ची निवड करून त्यांना कागदपत्रे गोळा करणे, बँक खाते उघडणे इत्यादी चे अधिकार द्यावेत.

सभेमध्ये सर्व विषयावर लोकांचे विचार करून आवश्यक वाटल्यास प्रत्येक विषयावर बहुमत विचारात घेऊन निर्णय करावा.

सदर सभेनंतर प्रत्येक सभासदाची खालील कागद पत्रे एकत्र जमा करावीत त्यात 
रजिस्टर करारनामा, इंडेक्स २, लाईट बिल, बिल्डर ला दिलेल्या पैशांची माहिती, सभासदाचे नाव, फ्लॅट क्रमांक, फ्लॅटचा एरिया, फ्लॅटची करारनामा प्रमाणे रक्कम, आधार आणि pan card copy, ईमेल आयडी, पत्ता, कामाचे स्वरूप आणि त्याचा पत्ता, तसेच आपण आपल्या सर्व फ्लॅट धारक लोकाकडे बँकेत लोन साठी जी कागद पत्रे लागतात ती एकत्र करावीत त्यात मंजूर नकाशा, complition certificate, 7/12 किंवा सिटी सर्वे चा उतारा, सर्च रिपोर्ट, टॅक्स रिसिप्ट, बिल्डर चे जागा मालक बरोबर झालेला विकसन करारनामा, अफिडविट इत्यादी सर्व कागद पत्रे जमा करावीत.
प्रथम बँकेत खाते उघडणे आणि नाव आरक्षित करणे साठी सहकारी खात्यात, उप निबंधक यांचे कडे अर्ज करावा लागतो. त्या अर्ज बरोबर आपली निवड ही मुख्य प्रवर्तक म्हणून झाली आहे हे प्रमाण द्यावे लागते( सभा वृत्तांत)
यानंतर उप निबंधक हे बिल्डर ला नोटीस काढतात आणि त्यांचे समोर सुनावणी होते.

त्यांची परवानगी मिळाली तर सोसायटी ची स्थापना करणे साठी पुढील कागद पत्रे सादर करावी लागतात. त्यांनी परवानगी नाकारली तर अपील करता येते.

पुढील माहिती पुढच्या लेखात.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

society formation without builder

ग्राहक राजा, बिल्डर शिवाय सोसायटीची स्थापना करताना काय काय करावे लागते याची पुढील कार्यवाही .....
इमारतीमधील सर्व भावी
सोसायटी सभासदांची सभा झाल्यावर मुख्य प्रवर्तक आणि इतर ॲक्टिव सभासदांनी खालील गोष्टी कराव्यात.

जर खालील कागद पत्रे फ्लॅट धारक लोकांकडे नसतील तर आपल्या महानगर पालिका, नगरपालिका तसेच जिथे ह्या संस्था नाहीत तिथे कलेक्टर चे ऑफिस मध्ये जे प्लॅन ला मंजुरी देतात त्यांच्या कडे खालील कागदपत्रे माहिती अधिकारात तसेच अर्ज करून मागवून घेऊ शकता. 
त्यात मंजूर नकाशा, complition certificate, 7/12 किंवा सिटी सर्वे चा उतारा, सर्च रिपोर्ट, टॅक्स रिसिप्ट, बिल्डर चे जागा मालक बरोबर झालेला विकसन करारनामा, अफिडविट इत्यादी सर्व कागद पत्रे ही प्रोजेक्ट मंजूर करून घेताना बिल्डर ने वरील पैकी एका संस्थेत जमा केलेली असतात. शिवाय आता रेरा वेबसाईट वर पण आपणास ही कागदपत्रे मिळू शकतात.
मुख्य प्रवर्तक (चीफ प्रमोटेर) यांनी
प्रथम बँकेत खाते उघडणे साठी आणि नाव आरक्षित करणे साठी सहकारी खात्यात, उप निबंधक यांचे कडे अर्ज करावा लागतो. 

त्या अर्ज बरोबर आपली योजना खालील प्रमाणे सादर करावी

*योजना*

मौजे ....... येथील स. क्र. ......... हिस्सा क्र.......प्लॉट क्रमांक...... या ........चौ. मिटर जागेत मे............... या फर्म ने/बिल्डर ने इमारतीचे ग
गाळे बांधून गाळे धारकांना मालकी हक्काने निर निराळ्या चौ. मीटर (चौ फूट) आकाराचे गाळे विकले तसेच काही गाळेधारकांना ........ ते ..... या कालावधी मधे ताबे दिले.

सहकारी संस्था स्थापन केल्या मुळे मिळणारा फायदा तसेच इमारतीचे देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम, व्यवस्था यापासून आम्ही वंचित राहिलो आहोत. आम्हास वेळोवेळी त्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व गाळे धारक यांनी एक सभा दिनांक....... रोजी आयोजित केली आणि त्यामध्ये बिल्डर यांना सहकारी संस्था स्थापन करणे साठी विनंती करणे साठी पत्र/नोटीस द्यायचे ठरले त्याप्रमाणे आम्ही दिनांक........
रोजी एक नोटीस बिल्डर यांना दिनांक...... रोजी दिली. तसेच त्यांना प्रत्यक्ष भेटून पण आम्ही संस्था स्थापन करणे साठी विनंती केली. तरीही बिल्डर यांनी संस्था स्थापन करणे साठी कोणतीही कृती केली नाही. वास्तविक सहकार कायदा तसेच फ्लॅट ओनरशिप कायदा नुसार बिल्डर ने सहकारी संस्था स्थापन केली पाहिजे होती पण त्यांनी सदर बाब टाळली आहे आणि बिल्डर हे संस्था स्थापन करणे साठी सहकार्य देत नाहीत. आता आमचा बिल्डर वर विश्वास राहिलेला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून आम्ही सर्व गळाधारक यांनी दिनांक.....
रोजी एक सभा घेऊन बिल्डर चे सहकार्य विना संस्था स्थापन करणेचे ठरवले आहे. तसेच तसा ठराव संमत केला आहे (त्याची प्रत सोबत जोडत आहे) सदर सभेत ठरल्या प्रमाणे आम्ही संस्थेच्या नावाने बँकेत चीफ प्रमोटर चे नावाने खाते उघडण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. सदर परवानगी नंतर सविस्तर संस्था नोंदणी चा प्रस्ताव दाखल करत आहोत.

या नियोजी...... संस्थेत एकूण........ गाळे आहेत त्यात दुकाने...... ऑफिस....... रहिवाशी......इतके गाळे आहेत. कार्पेट एरिया ही ......... ते ....... इतकी आहे. गाळ्याची किंमत ही रुपये ........ ते रुपये..... इतकी आहे.
इमारतीमधील एकूण....
 गाळ्या पैकी ..........इतके गाळे बिल्डर नी विकले आहेत. 
सदर पैकी आमच्या सभेस ,...दुकानदार,.......ऑफिस धारक.........रहिवाशी गाळे धारक उपस्थित होते तसेच .........लोक उपस्थित नव्हते पैकी...
..... लोकांनी सभेचे वृत्त वाचून ते मान्य आहे असे लेखी दिले आहे.
आम्ही प्रत्येक भागधारक सभासदा कडून रुपये ५००/- पाच भागासाठी...रुपये १००/- प्रवेश फी आणि रुपये...... प्रत्येकी इतर खर्च साठी घेतले आहेत.

संस्था नोंदणी नंतर प्रत्येक सभासद कडून वर्गणी काढून इमारत देखभाल आणि दुरुस्ती करू तसेच इतर अनेक कामे जसे लाईट बिल,सरकारी टॅक्स, पाणी बिल यासाठी वर्गणी काढून खर्च भगवणार आहोत. या सर्व कामासाठी संस्था स्थापन करणेची परवानगी मागत आहोत.

मुख्य प्रवर्तक,
....... नियोजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था.........

वरील प्रमाणे योजना तयार करून ती उप निबंधक यांचे कडे सादर करायची असते.

सभे साठी जे हजर आतील त्यांची संमती खालील प्रमाणे घ्यायची असते.

सभेस हजर असणाऱ्या इमारतीतील गाळाधारक लोकांची संमती.

आम्ही खाली सही करणारे राहणार .......इमारत मधील गाळा धारक असून आम्ही नियोजीत......... सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित या साठी जी सभा दिनांक....... बोलावली होती त्यात उपस्थित होतो आणि सदर बिल्डर चे सहकार्य शिवाय नियोजीत सस्थे मध्ये या लेखी संमती पत्राद्वारे सामील होत आहोत आणि सभेत ठरल्या प्रमाणे सर्व ठरावास आमची मान्यता आहे. तसेच संस्था स्थापन करणे साठी येणारा खर्च देणे साठी मी बांधील आहे.

अ क्र. ..... सभासदाचे नाव....... गाळा क्रं....... सही 

असे संमती पत्र सर्व सभासद कडून घ्यावे.


तसेच जे लोक सभेस गैर हजर असतील त्यांच्या कडून पण एक संमती पत्र घ्यावे त्याचा मजकूर असा ...

सभेस हजर असणाऱ्या इमारतीतील गाळाधारक लोकांची संमती.

आम्ही खाली सही करणारे राहणार .......इमारत मधील गाळा धारक असून आम्ही नियोजीत......... सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित या साठी जी सभा दिनांक....... बोलावली होती त्यात आम्ही काही कारणांनी उपस्थित नव्हतो. आम्ही सदर बिल्डर चे सहकार्य शिवाय नियोजीत सस्थे मध्ये या लेखी संमती पत्राद्वारे सामील होत आहोत आणि सभेत झालेले सर्व ठराव मी वाचले आहेत आणि त्यात ठरल्या प्रमाणे सर्व ठरावास आमची मान्यता आहे. तसेच संस्था स्थापन करणे साठी येणारा खर्च देणे साठी मी बांधील आहे.

अ क्र. ..... सभासदाचे नाव....... गाळा क्रं....... सही 

वरील प्रमाणे योजना आणि संमती पत्र तयार करून ते बँकेत खाते उघडण्यास जो अर्ज करतात त्याबरोबर द्यावे त्यामुळे आपणास संस्था स्थापन करण्यास अडचण येणार नाही.

या बाबत आणखी माहिती हवी असल्यास आपण अवश्य संपर्क करावा.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

one time maintenance of flat illegal by builder

फ्लॅट बुक करताना वन टाईम मेंटेनन्स घेणे.... कायद्यात तरतूद नाही.

ग्राहक राजा, बिल्डरने सोसायटीची स्थापना केली किंवा सर्व फ्लॅट धारक एकत्र येऊन बिल्डर शिवाय सोसायटीची स्थापना केली असेल परंतु वन टाईम मेंटेनन्स जो प्रत्येक फ्लॅट धारकाकडून बिल्डरने वसूल केला होता तो  सोसायटीला  परत केला नाही. आपण काय करायचे?

मित्रानो महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप ॲक्ट १९६३ (मोफा) नुसार बिल्डरने सोसायटीची स्थापना ही ५१% लोकांनी फ्लॅटचे बुकिंग केल्या नंतर, ५१% लोकांनी फ्लॅटचा करारनामा केल्या नंतर चार महिन्याचे आत करायचे असते. 

बिल्डर हा मोफा कायदा तसेच सहकार कायदा १९६० नुसार सोसायटीची स्थापना करत नाही हाच मुळी गुन्हा आहे. शिवाय वन टाईम मेंटेनन्स घेतो हा दुसरा गुन्हा आहे.

आपण फ्लॅट बुक करतो तेव्हा बिल्डर करारनामा  करताना आपणाकडून वन टाईम मेंटेनन्स मागतो आणि अगदी गोड भाषेत सांगतो की आपण सदर रक्कम ही लोन प्रपोजल मध्ये म्हणजेच agreement मध्ये समाविष्ट करतोय त्यामुळे तुम्हाला आता खिशातून पैसे द्यावे लागणार नाहीत. ग्राहक म्हणून आपण पण कसे बेमालूम रित्या विश्वास ठेवतो आणि त्यासाठी लगेच तयार होतो किंवा बिल्डर त्या शिवाय agreement करतच नाही वगैरे वगैरे...

जेव्हा आपण फ्लॅट चा ताबा घेतो त्यानंतर पण बिल्डर हे सोसायटीची स्थापना करत नाहीत. एखादी इमारत तयार होते त्याचे पार्ट कंप्लिशन घेऊन आपणास कधी कधी ताबा दिला जातो. बिल्डरची साईट अजून चालूच असते. इतर इमारती साठी लागणारे मटेरियल, त्या सामानाची देखभाल साठी लागणारे वॉचमन, इमारत बांधकामासाठी लागणारे पाणी, वीज बिल इत्यादी खर्च बिल्डर करत असतो आणि जेव्हा दोन तीन वर्षांनी सोसायटीची स्थापन केली जाते तेव्हा बिल्डर आपले वन टाईम मेंटेनन्स हे संपले आहे उलट मलाच अजून पैसे सोसायटीचे सभासदाकडून जमा करून द्या असे सांगतो.
 
कित्येक इमारतीमध्ये सोसायटी स्थापन करत नाही शिवाय सार्वजनिक लाईट मीटरचे बिल भरले जात नाही तेव्हा लाईट मीटर हे वीज मंडळ काढून नेते. 
टँकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे बंद केले जाते. सोसायटी स्थापन केलेली नसल्यामुळे लोकांमध्ये एकजूट नसते आणि फ्लॅट धारक लोकांचे हाल सुरू होतात. वरच्या मजल्यावर राहणारा फ्लॅट धारक लाईट मीटर नसले मुळे लिफ्ट बंद असल्यामुळे जिन्याने वर जात असतो. अक्षरशः पैसे देऊन पण लोक हवालदिल झालेले असतात. मुलांना संस्कार वर्गात टाकतात पण स्वतः एकत्र येऊन आपले प्रोब्लेम सोडवत नाहीत. एकमेका बरोबर भांडत बसतात.

वास्तविक वन टाईम मेंटेनन्स फ्लॅट परचेस करणाऱ्या ग्राहकांकडून घेणे कायद्यात नाही. आपण mofa कायद्यात स्वतः मॉडेल agreement कसे करायचे याची माहिती करून घ्या.

बिल्डर ने आपणा कडून घेतलेला वन टाईम मेंटेनन्स हा वेगळे अकाऊंट काढून त्यात ठेऊन सोसायटीला व्याजासह परत करायला हवा. तो स्वतःचे मर्जीने खर्च करून लोकांना काहीबाही हिशोब देऊन पैसे परत करत नाही अशा असंख्य तक्रारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे येत असतात.

तेव्हा आपण अशा परिस्थितीत काय करू शकतो पाहा

१) बिल्डर वर पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन गुन्हा नोंदवू शकता. 
२) ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकता
३) उप निबंधक, जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कडे तक्रार करू शकता
 
पोलीस ग्राहकांना गुन्हा नोंदवण्यात सहकार्य करत नाहीत अगदी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडे काही फ्लॅट धारक पोलीस पण आले आहेत पण त्यांचाही गुन्हा त्यांचे पोलीस स्टेशन मध्ये नोंदवून घेत नाहीत हे आपले दुर्दैव आहे .

त्यावर उपाय खालिल प्रमाणे:- 
१) आधी सहाय्यक  पोलीस कमिशनर यांचे कडे तक्रार करा नंतर पोलीस कमिश्नर कडे तक्रार दाखल करावी

२)पोलीस प्राधिकरण कडे सदर पोलीस स्टेशनचे ठाणे अंमलदारची आणि वरिष्ठ पोलीस इन्स्पेक्टर यांची तक्रार करायची, 

३)रजिस्टर पोस्ट ने पोलिसांना गुन्हा लिहून पाठवून द्यायचा,

४)ऑनलाईन गुन्हा नोंदवावा 

५) सरळ जवळच्या क्रिमिनल कोर्ट मध्ये जाऊन साध्या कागदावर दहा रुपयाचे तिकीट लावून पोलिसांना गुन्हा नोंदवणे साठी आदेश द्यायचे साठी अर्ज करायचा. 

पोलिसांकडे जायचे म्हणजे ग्राहक घाबरतात जणू काही त्यांनी गुन्हाच केला आहे.

आपल्यासाठी कोणीतरी काहीतरी करावे असे त्यांना वाटते.

ग्राहक मित्रानो आपण सर्व एक झालो ना तर नक्की सगळी विघ्ने दूर होतील.
तेव्हा सरळ वरील प्रमाणे तक्रार करा. गप्प बसू नका. अन्याय सहन करणारा पण अन्याय करणाऱ्या प्रमाणे त्यास जबाबदार आहे.

आपणास संपूर्ण मोफत मार्गदर्शन करणे साठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे कार्यकर्ते सदैव आपल्या बरोबर राहतील. फक्त तुम्ही एकत्र या मित्रनो.

याबाबत आणखी माहिती हवी असल्यास आपण अवश्य संपर्क करावा.

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

builder responsible for society conveyance

ग्राहक मित्रांनो, गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी करण्याची, कन्व्हेयन्स डिड करून देण्याची जबाबदारी ही पूर्णतः बिल्डरची आहे.

तरीही आपण ग्राहक म्हणून त्याबाबत उदासीन राहतो त्याचा फायदा घेतला जातो.

सदर बाबत मोफा कायदा मध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना 1-5 वर्षे तुरुंगवास अशी कायद्यात तरदूत आहे,

या तरतुदी आपल्या माहिती साठी खालील प्रमाणे आहेत.

1) करारात ठरलेल्या तारखेला घराचा ताबा न देणे, 
2) ताबा देताना "बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न देणे तसेच ऑक्क्युपेशन सर्टीफिकेट न देणे (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट आणि ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट) न देणे
3) बांधकामाच्या जागेवर मान्यताप्राप्त नकाशा लावला नाही तरी त्यांना शिक्षा होऊ शकते.
4) कराराची नोंदणी न करणे,
5) खरेदीदारांकडून घेतलेली रक्कम वेगळ्या बॅंक खात्यात जमा न करणे, 
6) नकाशानुसार बांधकाम न करणे, 
7) ठरल्यापेक्षा जास्त मजले बांधणे अथवा जास्त बांधकाम करणे, 
8) 60 टक्के खरेदीदारांबरोबर करार केल्यावर चार महिन्यांत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना न करणे,
9) सोसायटीची स्थापना झाल्यावर चार महिन्यांत अभिहस्तांतर (कन्व्हेअन्स) न करणे,

याबाबत आपण फसवणूक केली म्हणून महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप ऍक्‍ट 1963 मधील (मोफा) कलम ११चे उल्लंघन केले आहे म्हणून पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करू शकता. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे. म्हणजेच पोलिसांना सोसायटीत जाऊन माहिती घेण्याचा, गुन्हेगाराला अटक करून कोर्टात खटला चालविण्याचे अधिकार आहे परंतु बऱ्याच वेळेला सदर तक्रार ही सिव्हिल मॅटर आहे म्हणून पोलीस धुडकावून लावतात. तेव्हा पोलिसांनी केस चा तपास करून गुन्हा दाखल करावा म्हणून आपण लोकल क्रिमिनल कोर्ट मध्ये जाऊन तपास करणे साठी मागणी करू शकता. यासाठी कोणत्याही वकिलाची गरज लागत नाही.

 

ग्राहक मित्रांनो एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून बिल्डरला अजिबात घाबरु नका. बिनधास्त तक्रार करा, फिर्याद द्या. 

 राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी तसे परिपत्रक २/०७/२०१६ रोजी काढले आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ललिता कुमारी केस मध्ये पण पोलिसांनी कोणतीही व्यक्ती पोलीस स्टेशन ला आली की गुन्हा नोंदवून तपास करावा असे आदेश दिले आहेत.

तुम्ही न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करून (CrPC Sec 156(3) नुसार न्यायलयाच्या आदेशन्वये गुन्हा दाखल करण्यासंबधी न्यायलय पोलिसांना आदेश देऊ शकते.

ग्राहक राजा, बिल्डर शिवाय सोसायटीची स्थापना करताना काय काय करावे लागते?

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

medicine from hospital pharmacy think twice

हॉस्पिटल मधील फार्मसी मधून औषध घेणे जरुरी नाही, शक्यतो टाळा आणि कमीत कमी ४०% पैसे वाचवा!

ग्राहक राजा हॉस्पिटल मध्ये जेव्हा आपला पेशंट दाखल असतो तेव्हा आजकाल जवळ जवळ ९०% हॉस्पिटल मध्ये त्यांचे स्वतःचे फार्मसी(औषध दुकान) असते आणि आपल्याला सांगितले जाते की तुम्ही काहीही आणायची गरज नाही एकदा पेशंट दाखल झाला की त्याला लागणारी औषधे, इंजेक्शन, सलाईन, वेगवेगळे किट, कॅथरिटर, सिरिंज, सुया, डीस्पोसेबल साहित्य, ग्लोव इत्यादी सर्व साहित्य आम्ही ऑनलाईन आमच्या फार्मसीला पाठवू तुम्ही निश्चिंत रहा. आपण भेटायच्या वेळी या, भेटा आणि आम्ही सांगू त्या त्या वेळी फक्त पैसे भरा. पैसे भरण्यासाठी देखील आपण हॉस्पिटल मध्ये येणेची गरज नाही ऑनलाईन भरा असे सांगितले जाते.

शिवाय पेशंट ॲडमिट करताना आपल्याला आवर्जून विचारले जाते की इन्शुरन्स आहे का? काही पॉलिसी आहेत का?, एखाद्या कंपनीचे कर्मचारी आसल्यास त्यांचे पत्र वगैरे आहे का? 

आपल्याला प्रथम वाटते की काय भारी सोय आहे ह्या हॉस्पिटल मध्ये. काहीही कटकट नाही, एकदा हॉस्पिटल मध्ये ठेवले की डायरेक्ट डिस्चार्जचे वेळी घेऊन जायचे, खूप छान. 

ग्राहक मित्रानो जेव्हा डिस्चार्जची वेळ येते तेव्हा मात्र डोळे पांढरे होतात कारण त्यावेळी बिल पाहून एवढे पैसे कसे झाले असे वाटते आणि मग काही नातेवाईक जे गरम डोक्याचे असतात ते सरळ हॉस्पिटल मॅनेजमेंटशी भांडायला जातात.  

मॅनेजमेंट मधील लोक तर मास्टर बिझनेस मॅनेजमेंट कोर्स(MBA) करून आलेले असतात. शिवाय हॉस्पिटल मध्ये मार्शल ठेवलेले असतात तेव्हा तसे भांडून काही उपयोग होत नाही. 

हॉस्पिटल मॅनेजमेंट जास्त त्रास नको म्हणून हजार दोन हजार रुपये बिल कमी करते आणि नातेवाईकांची बोळवण करते. 

ग्राहक मित्रानो, आपणास माहीत आहे का, हॉस्पिटल मधील फार्मसी मध्ये जी औषधे असतात, इतर साहित्य असते ते सर्व ठराविक कंपन्यांचेच असते. शिवाय त्यावर ठराविक किंमत छापलेली असते. 

हॉस्पिटल मधील डॉक्टरने लिहून दिलेली औषधे ठराविक ब्रँडची असतात ती इतर ठिकाणी मिळत नाहीत असे आपल्याला वाटते. मित्रानो कोणतेही औषध ब्रँडेड म्हणजे चांगले असे अजिबात नाही. जेनरिक औषधे देखील त्याच क्वालिटीची असतात कारण त्यांना उत्पादन करणे साठी एफडीए त्याशिवाय परवानगी देत नाही.

काही हॉस्पिटल मधील मॅनेजमेंट ही डॉक्टर लोकांना टार्गेट देत असते असे कित्येक डॉक्टर खाजगीत सांगतात. त्यामुळे तेवढा धंदा मिळालाच पाहिजे असे त्यांना बजावलेले असते. शिवाय ठराविक हॉस्पिटलचे पॅनल वरील डॉक्टर म्हणून डॉक्टरचे नाव मोठे होत असते त्यामुळे डॉक्टर हे नाईलाजाने अशा हॉस्पिटल्स मध्ये कन्सल्टंट म्हणून काम स्वीकारतात. 

आता आपल्याला प्रश्न पडला असेल की यात ग्राहक म्हणून आपण जास्तीत जास्त काय करू शकतो.

तर ग्राहक मित्रानो जेव्हा आपण आपल्या पेशंटला हॉस्पिटल मध्ये दाखल करतो तेव्हा आपण हॉस्पिटल मॅनेजमेंटला लिहून द्या की लागणारी सर्व औषधे, गोळ्या, इंजेक्शन आणि औषधोपचाराचे साहित्य आम्ही स्वतः विकत आणून देऊ.
 
आपण हॉस्पिटलचे जवळील इतर फार्मसी मध्ये जाऊन सदर औषध आणू शकता किंवा त्या दुकानातील व्हॉट्सॲप नंबर घेऊन येऊन त्यावर प्रिस्क्रीप्शन पोस्ट केल्यास, आपणास सदर सर्व औषधे तो दुकानदार आणून देऊ शकतो किंवा डायरेक्ट हॉस्पिटल मॅनेजमेंटकडे सुपूर्द करू शकतो. आज काल पुण्यात असे कित्येक औषध दुकानदार मोठ्या हॉस्पिटलच्या बाहेर दुकान टाकून औषधे डिलिव्हर करत आहेत.

असे का करायचे तर ग्राहक मित्रानो फार्मसी लॉबी उपचारात लागणारी सर्व औषधे, गोळ्या, इंजेक्शन आणि इतर सर्व मेडिकल साहित्य यांचेवर एमआरपी ३००% ते ६००% जास्त छापते आहे कारण एमआरपी किती छापावी त्यावर सरकारचे कुठलेही बंधन नाही. कायद्यातील याच पळवाटीचा गैरफायदा घेत आहेत.

कित्येक औषध दुकानदारांचे दुकानावर आपण बोर्ड पाहतो की आमच्याकडे औषधांवर ७०% ते ८०% डिस्काउंट मिळेल. हे का शक्य आहे कारण एमआरपी जास्त छापली जाते.

ज्या हॉस्पिटल मध्ये रुग्ण दाखल असतो तिथे बिल हे आपणास एमआरपी प्रमाणेच लावतात आणि त्यावर कोणतेही डिस्काउंट दिले जात नाही आणि तसे करणे हे बेकायदेशीर पण नाही. त्यामुळे आपल्याला ४०% ते ७०% बिल जास्त लागते कारण इतर ठिकाणी त्यावर डिस्काउंट मिळत असतो जो हॉस्पिटल देत नाही.

वास्तविक हॉस्पिटलला होलसेल मध्ये औषधे लागतात आणि ते होलसेलनेच खरेदी करतात त्यामुळे त्यांना प्रचंड प्रमाणात डिस्काउंट मध्ये औषधे मिळत असतात पण ते हा फायदा ग्राहकाला देत नाहीत जरी हॉस्पिटल्स धर्मादाय ट्रस्ट खाली नोंदलेली असली तरीही ते धर्मादाय काम करत नाहीत तर ते कॉर्पोरेट इंडस्ट्री चालवत आहेत असेच वाटते. सरकार कडून करात सवलत मात्र याच कारणासाठी घेत असतात. 
 
भारतातील कोणत्याही हॉस्पिटलमधे आपण आपला पेशंट दाखल करताना लेखी अर्ज देऊन आपण स्वतः औषधे आणू असे सांगू शकता. 

हॉस्पिटल किंवा डॉक्टर आपणावर त्यांच्याच फार्मसी मधून औषध घ्या अशी सक्ती अजिबात करु शकत नाही.
हॉस्पिटलला खालील प्रकारचे अर्ज देऊन आपले बिल कमी व्हायला मदत करा.


प्रती,
चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर/ मॅनेजर,
................. हॉस्पिटल 



अर्ज़दार -

विषय - मेडिकल औषधे / साहित्य हॉस्पिटल बाहेरच्या फ़ार्मसी मधुन पुरवण्या बाबत …


महोदय ,
उपरोक्त विषयान्वये , आपणास विनंती अर्ज़ करतो / करते की आपल्या ........... येथे माझे नातेवाईक श्री / श्रीमती / सौ ……………………………………………………………………………
हे पेशंट दाखल असुन त्यांना लागणारी सर्व मेडिकल औषधे / साहित्य हे बाहेरच्या फ़ार्मसी मधुन आपल्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागणी नुसार उपलब्ध क़रुन देईल. या साठी मला परवानगी दयावी ही नम्र विनंती

कळावे,


आपला विश्वासु
...... पेशंटचे नातेवाईक


तेव्हा ग्राहक मित्रानो आपले हक्क समजून घ्या, आपली जबाबदारी समजून घ्या.

हॉस्पिटल मधील लोकांना बिल जास्त आले म्हणून मारपीट करू नका, कायदा हातात घेऊ नका. त्यापेक्षा आधीच काळजी घ्या आणि आपले मोलाचे कष्टाचे पैसे वाचवा.

आपणास ग्राहक म्हणून मोफत मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतशी संपर्क साधा.

विजय सागर
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 
४११०३०.

वेबसाईट:
www.abgpindia.com

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 
*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत 9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर  
9975712153

how to make Grievance for traffic challans

ट्रॅफिक चलन बाबत तक्रार अशी करा

नमस्कार ग्राहक मित्रानो. माझा स्पीड लिमिट आणि चलन हा लेख संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला. 

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे रोज शेकडो फोन येत आहेत आणि त्यात असंख्य प्रश्न विचारले जात आहेत.  

बऱ्याच लोकांना आपले चलन चुकीचे आहे हे माहीत असून सुधा त्याबाबत दाद कशी मागायची हे माहीत नाही.

आपणास स्पीड लिमिट बाबत किंवा इतर कोणतेही चलन ची नोटीस मेसेज द्वारे आले तर घाबरु नका. 

पोलिसांनी ऑटोमॅटिक पद्धतीने सॉफ्टवेअर द्वारे चलन तयार होऊन ते ग्राहकांना/नागरिकांना मिळेल असे केले आहे. प्रत्येक वेळी चलन आले म्हणजे नागरिक चुकीचेच आहेत असे नाही. 

तेव्हा आपण खालील पद्धतीने यावर दाद (ग्रिवेन्स) मागू शकता.

१) प्रथम आपण गूगल प्ले स्टोर मध्ये जाऊन mahatrafficapp हे ॲप डाऊनलोड करा जर ते डाऊनलोड केले नसेल तर. (पाहा स्क्रीन शॉट) 

२) त्यानंतर आपण मोबाईल नंबर द्वारे रजिस्ट्रेशन करा. आपल्याला एक OTP येईल त्याद्वारे हे होईल.

३) ॲप मध्ये my vehicles हे बटण आहेत त्यात आपल्या कडे असणाऱ्या सर्व गाड्यांची नोंद करा.

४) त्यानंतर my E-Challans हे बटण दाबले की आपणास कोणत्या गाडीचे बाबत माहिती हवी आहे त्या गाडीचे नंबर वर आलेल्या लिंक वर दाबले की किती चलन आहेत हे समजेल.
 
५) त्यानंतर आपण सदर चलन नंबर वर क्लिक केले की आपल्याला कोणत्या कारणासाठी चलन भरायचे आहे ते दिसेल

६) आपण सदर पेज वर इमेज असे लिहिले असेल तिथे क्लिक केले की आपणास फोटो दिसेल

७) फोटो पाहून आपण त्यात किती स्पीडने जात आहोत/ हेल्मेट / झेब्रा क्रॉसिंग / सिग्नल तोडला इत्यादी माहिती बरोबर आहे का हे तपासा.

८) चुकीचा फोटो आहे, चुकीचा गाडी नंबर आहे किंवा काही चुकीची माहिती असेल तर आपण दाद मागू शकता

९) दाद मागण्यासाठी आपण या ॲप मध्ये सुरवातीच्या पेजवर डाव्या कोपऱ्यात खाली grievance म्हणून बटण आहे ते दाबा

१०) आपण grievance बटण दाबले की उजव्या कोपऱ्यात खाली अधिकचे चिन्ह आहे त्यावर क्लिक करा

११) चलन नंबर, मोबाईल नंबर, ईमेल, भरा

१२) कारण निवडा, (आपले कारण त्यात नसेल तर other निवडा)

१३) रिमार्क कॉलम मध्ये थोडक्यात तक्रारीची माहिती भरा

१४) गाडी नंबर, चासी नंबरचे शेवटचे चार अंक टाकून एक चौकोनी बॉक्स वर टिक करा आणि सबमिट बटण दाबा

१५) आपणास एक मेसेज येईल त्यात आपली विनंती मिळाली आहे आणि एक युनिक रेफरन्स नंबर मिळेल.

१६) आपण या व्यतिरिक्त जेव्हा सदर ॲप उघडता त्यात सर्वात खाली सेंटर ला contact us येथे क्लिक केले की आपणास एक ईमेल आयडी दिसेल

१७) helpdesk@mahatrafficechallan.gov.in हया ईमेल वर आपण सविस्तर तक्रार दाखल करा. त्यात हवे ते पुरावे पण द्या.

ग्राहक मित्रानो कोणतेही मापन करणारे यंत्र/मशीन हे परिपूर्ण असेल याची खात्री नाही. (इथे वेग मोजणारे स्पीड गन) 
 
त्यासाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड या भारतातील संस्थेने प्रत्येक मापन यंत्र हे NABL लॅब मध्ये कॉलिब्रेट (प्रमाणित) केलेले असावे तरच ते बरोबर मापन करते असे प्रमाणित होते.  

यंत्रात मापन करताना किती दोष आहे हे प्रमाणित करताना दाखल्यासह दिले जाते. दर सहा महिन्यांनी प्रमाणीकरण केले पाहिजे त्यामुळे प्रत्येक वेळी किती फरक पडतो आहे ते समजते. 

त्यामुळे यंत्रावर दाखवलेला स्पीड हा बरोबर आहे हे सिद्ध होत नाही त्यात दोष असू शकतो आणि नागरिक म्हणून, ग्राहक म्हणून आपणास कॅलीबरेशन सर्टिफिकेट मागणे म्हणजे गुन्हा नाही. 
पोलीस यंत्रणेने पण मागणी केल्यावर असे सर्टिफिकेट देणे गरजेचे आहे त्यामुळे नागरिकांचा यंत्रणेवर विश्वास बसेल.

तेव्हा नागरिकांनी सजग राहावे. आपले हक्क समजून घ्या, आपले कर्तव्य पण समजून घ्या. नियम मोडू नका. दुसरे मोडत आहेत म्हणून आपण मोडू नका. 

नियम हे आपल्या भल्यासाठी केलेले आहेत. त्यात त्रुटी असतील तर ते बदलण्यासाठी प्रयत्न करा, सरकार कडे हरकत नोंदवा.

लोक अदालतची नोटीस आपणास विधी प्राधिकरण कडून आली असेल तरी घाबरु नका. 

लोक अदालत मध्ये जे खटले दाखल होतात त्यात दोन्ही पार्टीना मंजूर असतील तरच त्यावर न्याय दिला जातो अन्यथा ते नेहमीच्या न्यायालयात वर्ग होतात. 

आपणावर कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही. कोर्टात आपण सामने वाले कडून हवी ती माहिती कायद्याने मागवू शकतो.

आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतशी अवश्य संपर्क करावा. 

आमची वेबसाईट :
www.abgpindia.com

विजय सागर
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 
*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत 9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर 
*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- 
शशी कांत हरीदास 
9423536395
*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे
9421526777

FASAL BIMA शेतकरी विमा

*शेतकरी राजा विमा आपल्या हक्काचा!*

शेतकरी ग्राहक आपण पिकाचा विमा काढला असेल व सध्या अवकाळी, जास्तीच्या पावसाने आपले नुकसान झाले असेल तरीही विमा कंपनीने क्लेम मंजूर केला नसेल किंवा अगदीच तोकडी रक्कम नुकसान भरपाई पोटी दिली असेल तर शेतकरी वर्गास त्यांची योग्य ती विमा रक्कम मिळवून देणे साठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे कार्यकर्ते आपणास मोफत मार्गदर्शन करतील.

ग्राहक राजा, नुकसान विमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिली नाही तर आधी विमा कंपनीला नोटीस द्या, एक प्रत जिल्हा कृषी अधिकारी यांना द्या. नोटीस मध्ये १५ दिवसात नुकसान भरपाई द्यावी असे लिहावे. आपण किती हप्ता भरला आहे त्याच्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मागा. शिवाय विलंबापोटी व्याज आणि मानसिक त्रासापोटी काही रक्कम अवश्य मागा.

त्यानंतर देखील आपणास विमा कंपनीने पैसे दिले नाही तर आपण जिल्हा ग्राहक आयोग यांचेकडे तक्रार दाखल करू शकता. आपणास तक्रार विना वकील आणि नाममात्र फी मध्ये दाखल करता येते.
आपणास ग्राहक आयोग नक्की न्याय देईल. 

याबाबत आपणास मोफत मार्गदर्शन हवे असेल तर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतशी संपर्क साधा!

*प्रधान मंत्री पीक विमा योजना बाबतची माहिती आपल्या साठी खाली देत आहे.*

भारत सरकारने प्रधान मंत्री पीक विमा योजना ही आपल्यासाठीच आणली आहे.

मोठ्या आणि अनपेक्षित नुकसानाच्या संभाव्यतेपासून तुमचे संरक्षण करण्याचे हे एक चांगले साधन आहे. 
आर्थिक आपत्ती ओढवली असेल तर आपल्याला मदत मिळू शकते तिही हक्काची.

सर्व अनपेक्षित संकटांमुळे उद्भवणार्‍या अनिश्चिततेमुळे शेतक-यांना आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकार विमा कंपनीना काही पैसे देते आणि शेतकरी नाममात्र रक्कम देतात. 
शेतकरी रक्कम देतात त्यामुळे तो विमा कंपनीचा ग्राहक असतो.

कृषी क्षेत्रातील शाश्वत उत्पादनास समर्थन देणे, अनपेक्षित घटनांमुळे होणारे नुकसान सहन करणार्‍यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे, कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा सुनिश्चित करणे, अन्न सुरक्षा, पीक वैविध्य आणि कृषी क्षेत्राची वाढ आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासोबतच शेतकऱ्यांना उत्पादन धोक्यांपासून संरक्षण देण्यास हातभार लावणे या साठी ही विमा योजना सरकारने आणली आहे.

पाऊस, तापमान, दव, आर्द्रता इत्यादी हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान पोटी आपणास विम्याची रक्कम मिळवणे साठी यात तरतूद आहे.

अन्न पिके (तृणधान्ये, बाजरी आणि कडधान्ये), 2) तेलबिया, 3) वार्षिक व्यावसायिक / वार्षिक बागायती पिके यासाठी शेतकरी ग्राहकाने विम्याच्या रकमेच्या २% रक्कम (सम इन्शुरन्स चे २%,) ही शेतकरी राजाने भरली पाहिजे.
 
कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांसाठी प्रति हेक्टर विम्याची रक्कम जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने ठरविल्यानुसार समान असेल आणि SLCCCI द्वारे पूर्व-घोषित केली जाते.    

वैयक्तिक शेतकर्‍यासाठी विम्याची रक्कम ही शेतकर्‍याने विम्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या अधिसूचित पिकाच्या क्षेत्रफळाने गुणाकार केलेल्या प्रति हेक्टर प्रमाणे असते.
पाण्याचे सिंचन असलेल्या आणि सिंचन नसलेल्या क्षेत्रासाठी विम्याची रक्कम वेगळी असते.

सर्व अन्नधान्य आणि तेलबिया पिके यांना हा इन्शुरन्स साठी एकूण विम्याच्या रकमे पैकी
 1.5% हप्ता असतो.
बागायत क्षेत्रास हप्ता हा 5.0% असतो.

आपण कोणत्याही विमा कंपनीकडून पीक विमा घेतला असेल तर आपण त्यांना नुकसान भरपाई मागू शकता. मग ती कंपनी सरकारी असू की खासगी असुदेत.
  
पीक नुकसानास कारणीभूत ठरणारी खालील कारणे यात समाविष्ट असतात. 

*स्थायी पिके, अधिसूचित क्षेत्राच्या आधारावर*,  
(i) नैसर्गिक आग आणि वीज 
(ii) वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ, टायफून, टेम्पेस्ट, यांसारख्या गैर-प्रतिबंधित जोखमींमुळे होणारे उत्पन्न नुकसान भरून काढण्यासाठी सर्वसमावेशक जोखीम विमा प्रदान केला जातो.
(iii) पूर, पूर आणि भूस्खलन 
(iv) दुष्काळ, 
(v) कीटक/रोग इ. 

नुकतीच पेरणी केल्यावर, पेरणी/लागवड करण्याचा इरादा असलेले आणि त्यासाठी खर्च केलेले, परंतु प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणे/लावणी करण्यापासून रोखले जाते अशा परिस्थितीत, विम्याच्या रकमेच्या कमाल २५% पर्यंत नुकसानभरपाई दाव्यांसाठी पात्र असते.

पीक कापणीनंतर चक्रीवादळ / चक्रीवादळाच्या विशिष्ट संकटांविरूद्ध, कापणीनंतर शेतात सुकविण्यासाठी “कट अँड स्प्रेड” स्थितीत ठेवलेल्या पिकांसाठी कापणीपासून जास्तीत जास्त 14 दिवसांच्या कालावधीपर्यंत विमा कव्हरेज मिळते. 

देशभरात पाऊस, अवकाळी पाऊस आला असता पण नुकसान भरपाई मिळते.

खालील धोक्यांमुळे उद्भवणारे जोखीम आणि नुकसान विमा पॉलिसी मधून वगळण्यात आली आहेत 
१)युद्ध 
२)नातेवाईक लोकांनी दिलेले धोके, 
३)आण्विक जोखीम, 
४) दंगली, 
५)दुर्भावनापूर्ण नुकसान, 
६)चोरी, शत्रुत्वाची कृती, ७) पाळीव आणि/किंवा वन्य प्राण्यांनी चरणे आणि/किंवा नष्ट करणे, 
८) कापणी केलेले पीक मळणीपूर्वी एका ठिकाणी बांधले आणि ढीग केले जे टाळता येण्याजोगे होते त्याबाबतीत विमा संरक्षण मिळत नाही. 

*तरी सर्व शेतकरी वर्गाने आपले हक्काचे विमा संरक्षण चे पैसे विमा कंपनी कडून आवश्यक मिळवा.*


आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतशी अवश्य संपर्क करावा. 

आमची वेबसाईट :
www.abgpindia.com

विजय सागर
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 
*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत 9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर 9975712153

*मध्य महाराष्ट्र प्रांत* श्री बाळासाहेब आवटी 
9890585384

*नागपूर*: श्री विलास ठोसर 7757009977

*औरंगाबाद/देवगिरी प्रांत* : डॉक्टर विलास मोरे 8180052500

*कोकण प्रांत:* श्री विजय भागवत 9404156329

water PIL Pune

*पाणी प्रश्नावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका*

*पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर, पुणे जिल्हा अर्बन एरिया साठी भेडसावणारी पाणी समस्या यासाठी एक जनहित याचिका मुबई उच्च न्यायालय येथे दाखल केली आहे.*
 
सदर जनहित याचिका ही अडव्होकेट श्री सत्या मुळे यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुणे मनपा, पिंपरी चिंचवड मनपा, पीएमआरडीए, पुणे जिल्हा परिषद यांच्या विरुद्ध 
खालील संस्थाच्या वतीने दाखल केली आहे. 

१)अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 
२) वाघोली हौसिंग सोसायटी असोसिएशन,
३)पुणे जिल्हा हौसिंग सोसायटी आणि अपार्टमेंट असोसिएशन, ४) पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशन, 
५) बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, 
६) बालेवाडी हौसिंग वेल्फेअर फेडरेशन, 
७) डियर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, ८) बावधन सिटिझन फोरम, 
९)हिंजवडी एम्प्लॉइज आणि रेसिडेनस ट्रस्ट,
१०) औंध विकास मंडळ, 
११)असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन फोरम

*पुणे जिल्ह्यात लोकांना पाणी मिळत नसताना केवळ बिल्डरचे शपथ पत्रावर ज्यात पाण्याची सोय आम्ही करू असे लिहिले जाते त्यावर बांधकाम परमिशन दिली जात आहे*.
 
*त्यानंतरही पाणी मिळत नाही, टँकर माफिया राज सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. लाखो रुपये टँकर साठी सोसायटीना खर्च करावे लागत आहेत आणि तरीही चांगले पाणी त्यांना मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. शिवाय बोअरवेल घेऊन सर्वत्र भूजल पातळी ही खूप खाली गेलेली आहे. शासनाने पाणी देणे ही मूलभूत गरज असताना सर्व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे*.
 
या सर्व कारणांमुळे मुंबई हायकोर्ट मध्ये याचिका करून खालील मागण्या केल्या आहेत:-

१) प्रत्येक व्यक्तीला किमान १३५ लिटर रोज पाणी मिळाले पाहिजे 

२) नवीन बांधकामास प्रतिबंध करावा जोपर्यत सर्वांना १३५ लिटर पाणी देऊ शकत नाही 

३) मुंबई हाई कोर्ट ने पी आई एल क्र २५/२०१६ नुसार बाणेर एरिया मध्ये पाणी वाटप बाबत कमिटी स्थापन करणेचे आदेश दिले आहेत त्यांचे रिपोर्ट दिले नाहीत ते देणे.

४) पाणी वाटप बाबत प्रत्येक वॉर्ड मध्ये जिल्ह्यातील मोठ्या शहरामध्ये अशी कमिटी स्थापन करावी

५)ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग करून सर्व राज्य भर भूजल पाणी पातळी वाढवणे साठी सोय करून त्याचा वेळोवेळी रिपोर्ट कोर्टात दाखल करणे 

विजय सागर
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ३०