RERA ACT SUGGESTIONS

प्रती,
श्री देवेंद्र फडणवीसजी
मा. मुख्य मंत्री, 
महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई 400032

विषय: महाराष्ट्र राज्याने दि.8 डिसेंबर 2016 रोजी राजपत्रात प्रसिध्दी केलेला रेरा कायदा रद्द करून केंद्र सरकारने लागू केलेला रेरा कायदा जसा आहे तसा स्वीकारणे बाबत

मा. महोदय,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे ने आपणास प्रत्यक्ष भेटून जून 2016 मधे पुणे येथील 40 बिल्डर चे प्रोजेक्ट मधील 15675 ग्राहकांना  त्यांच्या हक्काच्या फ्लॅटचे पझेशन देण्याबाबत व बिल्डर लोकांचे माफीया राजची समाप्ती करणेबाबत निवेदन दिले होते.  सदर निवेदन सादर केले तेव्हा आपण कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय दडपण न घेता निष्पक्ष चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले होते.

त्यामुळे मा. पोलीस महासंचालक यांनी आपल्या आदेशानुसार  2 जुलै रोजी परिपत्रक काढून सर्व पोलीस ठाण्यात बिल्डर विरोधात पोलीसांकडे मोफा कायद्यात तरतूद आहे त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून घेण्यास कळविले.  त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील असंख्य ग्राहकांनी आपले सरकार मोदीजींप्रमाणे प्रामाणिक आहे व काँग्रेस व राष्ट्रवादि पक्षाचे काळात मुजोर झालेल्या बिल्डर च्या माफीया राजची समाप्ती होत आहे असे वाटले.

संपूर्ण राज्यात अनेक ठिकाणी बिल्डर विरोधात पोलीसांकडे एफ आय आर दाखल होऊ लागले.
लोकांना ज्ञाय मिळेल असे वाटले.

पण बिल्डर लाॅबीने आपल्या मंत्री मंडळीना राजी करून व पोलीस महासंचालक यांना हाताशी धरून दि 17 जुलै रोजी नवीन परिपत्रक जारी केले व पहील्या परिपत्रकातील हवा काढून घेतली.

कायदा मंत्री व गृहनिर्माण मंत्री तसेच विविध सचिव यांनी  8 डिसेंबर रोजी रेरा कायदा राज्य शासनाने लागू करण्यासाठी राजपत्रात प्रसिद्ध केला व महाराष्ट्र राज्यातील ग्राहकांना प्रचंड मोठा धक्का बसला.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेला रेरा कायदा हा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रेरा  कायदा मधील ग्राहकाभिमुख तरतुदी काढून टाकून बिल्डर धार्जिणे बदल केले आहेत.
सदर कायदा हा उत्तर प्रदेश व ईतर राज्यातील रेरा कायद्यापेक्षाही खराब व ग्राहक विरोधी कायदा मंजूर करून महाराष्ट्र राज्याने पूर्वीच्या मोफा कायद्यात असलेल्या चांगल्या तरतूदीपण नवीन रेरा कायद्यात काढून टाकल्या आहेत.

बिल्डर लाॅबीने सदर कायदा ड्राफ्ट केला आहे की काय अशी शंका येते. तसेच आपल्या सरकारमधील मंत्री, आमदार व प्रशासकीय अधिकारी हे ग्राहक विरोधी व बिल्डर धार्जिणे धोरण स्वीकारत आहेत अशी खात्री वाटते आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील ग्राहकांना मोदींनंतर केवळ आपणावरच विश्वास आहे तरी आपण यात जातीने लक्ष घालून सदर राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेले 8 डिसेंबर चे रेरा ची राजपत्रे मागे घ्यावीत व केंद्रीय रेरा कायदा जसाचा तसा लागू करावा हि विनंती.

कळावे,
आपला विश्वासू

विजय सागर
अध्यक्ष
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे महानगर,
634, सदाशिव पेठ, पुणे 411030

Land reforms act कूळ कायदा

जमीनीला कूळ लागणे हा वाक्यप्रयोग आता आपल्याला चांगला माहिती झाला आहे.

कूळ म्हणजे काय?

कूळ कसा तयार होतो?

कूळाचे कोणते हक्क असतात?

आणि शेत जमीन व कूळ यांचे कायदेशीर संबंध काय असतात?

याची आज आपण माहिती घेऊ."

कसेल त्याची जमीन " असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला. दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले. सन 1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्‍या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली. त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता. त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1/4/1957 रोजी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्‍या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या. या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या. गेल्या 40 वर्षामध्ये राज्यातील बहुसंख्य कूळ कायद्याच्या प्रकरणांचा निकाला लागला आहे. तरीदेखील वेगवेगळया कारणामुळे किंवा वरिष्ठ न्यायालयात चाललेल्या अपिलांमुळे अजूनही कूळ कायद्यांचे हजारो दावे प्रलंबित आहेत.कूळ हक्क :आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

(1) सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1/1/1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1/1/1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1/11/47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली.

(2) सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते.

(3) आजरोजी दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीररित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला कूळ असे संबोधले जाते. याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेलतर त्याला कूळ असे म्हणतात.

(4) कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत. विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते.

(5) कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय. याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे. एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात.
(अ) स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर,
(ब) स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर,
(क) स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो. परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो.

(6) कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात.

(अ) दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे.

(ब) जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे.

(क) असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे.

(ड) जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे.

कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी :जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याञ्ृष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो. "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो. शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते.

जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे.

त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते.

(1) बिगर शेती प्रयोजनासाठी

.(2) धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी.

(3) दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर.

(4) अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते.

याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत. परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे. व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे.

नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का?

आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1/4/57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे,

परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे. याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे.

कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत

.(अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे.

(ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे.

(क) तो खंड देत असला पाहिजे.

(ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत.आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे.

जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.

National cnsumer case of flat purchaser jointly file

*3 Cheers to all flat purchaser consumers.*

on 7 Oct 2016 National Commission Full Bench has given historical judgement in case no *97/2016*

All Flat buyer consumers can jointly file complaint under sec *12 (1)(c)* of CPA and ask relief from National Commission irrespective of cost of compensation and this case can be filed by consumer organisation like Akhil Bhartiya Grahak Panchayat.

*Case value is decided by adding Cost of flat+compensation demanded*

Once case has been filed as representative then other consumers can join this case as party and no separate case needs to file.

The judgement of forum/commission  is automatically apply to the other consumers if they apply afterwards.

Society or Apartment of association will not be in a position to file complaint as they are not direct consumer of builder but group of complainants can file the complaint with similar intrest though date of booking, amount is different.

So Akhil Bhartiya Grahak Panchayat is ready to file complaints if consumers approaches us and we will file representative case on behalf of all consumers.

Please contact
Akhil Bhartiya Grahak Panchayat Pune

634, Sadashiv Peth,
above WANI cloth shop,
Fadtare Chowk,
Kumthekar Road, Pune 411030
Ph. 02024460707
Every Mon, Tue, Wed and Fri
at 1730 to 1930 hrs.

Vijay Sagar 9422502315
Vilas Lele 7588235664
Shrikant Joshi 9850059020
Seema Bhakre 9860368123
Kiahor Kulkarni 8308325295

flat purchase precautions

फ्लॅट खरेदी के बारेमे - लेख -1

नमस्कार आप सभी लोग ग्राहक पंचायत के काम मे गत कई सालोसे अवगत है.
हर एक आदमी का एक सपना होता है की अपना घर हो.
देहात मे अभी भी जगह लेके स्वतंत्र घर का नियोजन करते है. मगर शहरोमे ऐसा  नियोजन करनेवाले बहूत अमीर लोग होते है. हम आज शहरोमे फ्लॅट या अपार्टमेंट ही खरीद पाते है. और ऊसकेलीये भी कर्जा/रीण लेना अनिवार्य है. हम चाहे घर, जमीन, फ्लॅट, व्हीला या अपार्टमेंट कूछ भी खरीद करते है तो वह ग्राहक है.

मगर क्या यह ग्राहक जागृत है?.
नही. बडे अफसोस की बात है की इतनी बडी खरेदी करनेवाला ग्राहक, अपने जीवनकी अधीकतम कमाई (लोन लेके) खर्च करता है मगर सही जगह पे सही तरीकेसे यह पैसा लगता है क्या उसका विचार नही करता.

रोजकी जीवन मे लगनेवाली सब्जी के बारेमे जीतना सोचता है या जागृत होता है उतना फ्लॅट खरेदी मे नही होता है. सब्जीमे एखाद दूसरा आलू खराब निकला तो  ₹2 का नुकसान होता है मगर घर खरेदी मे लाखो रुपये का नुकसान होता है.

घर खरेदी करते वक्त क्या क्या देखना चाहीये देखिये.

1. घर की जगह बाजार, स्कूल, और दफ्तर से नजदीक है.

2. जगह कीसकी नाम पर है. अगर बिल्डर के नाम पर नही है तो उसकी डेव्लपमेंट अॅग्रीमेंट बिल्डर के साथ हूई है क्या. यह अॅग्रीमेंट रजिस्टरेशन कीया है क्या. उसमे बिल्डर को खरेदी बिक्री के अधिकार दिये है क्या

3. जमीनका 7/12 या रेव्हेन्यू खाता कीसकी नाम पर है. सिटी सर्व्हे ऑफीसके रेकॉर्ड मे कीसका नाम है.

4. जमीन खरेदी की है या लीज पे ली है. उसका टायटल क्या है.

5.जमीन के रेकॉर्ड की प्रतीलीपी अगर बिल्डर ने  दिया है तो आप स्वतंत्र से रेव्हेन्यू खाते से जाच कराईये.
(बहूत बार हमे बोगस प्रतीलीपी दी जाती है )

6. जमीन स्वकष्टसे ली है या जमीन अगर बापजादेसे ट्रान्स्फर हुई है तो उसमे सभी खुनके रीस्तेदारोंका का अधीकार होता है. ऊन सभी का हक बिल्डर ने लीया है क्या

7. जमीन सरकारने कीसी कारणवश अधिग्रहित की है क्या.

8. जमीन के ऊपर कूछ कर्जा है क्या.

9. जमीन के ऊपर औरोके अधीकार है क्या.

10. जमीन अकृषीक  की है कया
(non agricultural)

11 जगह ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका मे है तो ऊचीत स्वायत्त संस्था की मंजूरी ली है क्या. सर्च रीपोर्ट निकालीये. गत तीस साल की जमीनका कब्जा और मालीक का नाम का रीकाॅर्डकी जाच कीजिये.

12. जगह बीस हजार फूट से बडी है तो पर्यावरण आयोग की मंजूरी ली है क्या (ग्रीन ट्रायबूनल)

13 प्लॅन को मंजूरी मीली है क्या. कीतने फ्लोअर के लीये मंजूरी मीली है. सीर्फ प्रतीलीपी मत देखिये. स्वयम ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका मे जाके जानकारी लीजीये या एडव्होकेट की नियुक्ती कीजिये.

14.  फ्लॅट का क्षेत्र कीतना है बिल्टअप/कारपेट/सेलेबल/सूपर बिल्टअप ऐसे नाना वीध नामसे बिक्री करते है मगर फ्लॅट ओनरशीप अॅक्ट 1963 के मुताबीक सीर्फ कारपेट येरीया से ही बीक्री करनी चाहीये.

15 फ्लॅट की ऊंची कीतनी है.
मंजूर प्लॅन मे कूल जगह का एरीया, कीतने फ्लॅट, कीतने टाईपके फ्लॅट,  फ्लॅट की एरीया (क्षेत्र), हर फ्लॅट का अलग नक्षा, सेक्शन व्हू ( फ्लॅट काटनेके बाद कैसा दिखेगा) ले आऊट प्लॅन मे कीतनी ईमारत है, पार्किंग कैसा है, सविस्तर सूवीधा कैसी है आदी  जानकारी रहती है. मंजूर प्लॅन पर ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका का सील, स्वाक्षरी और फाईल नंबर रहता है.

16. कंन्स्ट्रक्शन करने के लीये ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका का कमेन्समेन्ट सर्टीफिकेट लेना अनिवार्य है. कई जगह पे टाऊन प्लॅनीग की मंजूरी लेना अनिवार्य है.

17. अंदरका चटई बीछाने लायक एरीया को कारपेट एरीया कहते है. दो दिवारोके बिच का अंतर नापके आप आसानीसे कार्पेट एरीया निकाल सकते है. बिल्टअप एरीया के लीये बाजूवालेकी आधी दिवार नापने के लीये पकडते है. जैसे की अगर रूम का अंदरका साईज 10'×10' है तो कारपेट एरीया 100 फीट. अगर दिवारे काॅमन है और दिवार 6" की है तो बिल्टअप साईज 10'6"×10'6" होगी और बिल्टअप क्षेत्र 110 फीट होगा. मगर बिल्डर हमे 25% से 35% कारपेट मे मीलाके बेचते है. सचमेतो बिल्टअप एरीया कारपेट से 10% जादा है. तो एरीया अगर कम दिया है और 100 फ्लॅट की स्कीम है तो बिल्डर कीतना हम से लूटते है. 1000 स्क्वेअर फीट का फ्लॅट 1300 स्क्वेअर फीट बताके 100 फ्लॅट के पीछे 30000 स्क्वेअर फीट के पैसे हडप लेते है. एक स्क्वेअर फीट का दर ₹3000 पकडा तो एक सौ फ्लॅट की स्कीम मे ₹90000000
(नौ करोड)  ऐसे ही हडपते है.

18 फ्लॅट की ऊंचाई मंजूर प्लॅन मे 10 फीट है और अगर 9'6" दि जाती है. तो  सौ फ्लॅट मे 50' ऊंचाई कम याने 5 फ्लॅट ग्राहक के पैसेसेही मुफ्त मे लेते है. और एक फ्लॅट का तीस लाख कीमत पकडा तो देड करोड लूटते है.

19 रजिस्टरेशन अॅक्ट 1908 मूताबीत आपका करारनामा (अॅग्रीमेंट) बिल्डर के साथ ( फ्लॅट की टोटल कीमत की 15% रक्कम देनेके बाद) करके उसका रजिस्टरेशन करना अनिवार्य है.

20 रजिस्टरेशन का खर्चा ग्राहक को करना है उसमे स्टॅप ड्युटी,  रजिस्टरेशन फी, वकील की फी इत्यादी खर्चा होता है. हर राज्य मे अलग अलग प्रोसीजर है

और  आगे .........

आगला लेख जरूर पढे

विजय सागर
9422502315
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे महानगर
विलास लेले 9823132172
श्रीकांत जोशी 9850059020
सौ सीमा भाकरे 9860368123

notice must be signed

courtesy www.LIVELAW.in

Sign any notice before it is sent! Can a typed document in the form of a notice bearing neither signature nor any initial of an advocate or the complainant be called a notice in compliance with clause (b) of Section 138 of the Negotiable Instruments Act? The Bombay High Court has held that it is not. Justice A.I.S. Cheema made this observation was considering an appeal preferred by the complainant against a trial court order acquitting the accused on the ground that he failed to show that he did have capacity to lend such huge amount to the accused. The court, by referring to the notice which was produced as an exhibit, observed: “what could be said is that the unsigned typed paper was sent to the accused in the form of notice claiming to be from the advocate. When there is no signature of anybody, it appears difficult to find that there is compliance with clause (b) of Section 138 of the Act, which requires that notice should be given in writing. If the advocate was to write the notice in his own hand, or if the complainant was to write notice in his own hand and send in which signature remains, it could be still said to be notice of the advocate or the complainant. But when there is typed document in the form of notice with no signature (not even an initial) of anybody, it cannot be said to be a legal notice. Nobody could be said to own up the correctness of the contents.” Upholding the trial court order acquitting the accused, the court held: “Going through the material, it does not appear that there were any such thick relations that the complainant should have parted with what he himself says to be a huge amount of Rs 1 lakh in favour of the accused. The complainant further failed to show that he did have capacity to lend such huge amount. The complainant is not corroborated by any other evidence other than his evidence that he had such money and did handover such money to the accused. In the cross-examination accused has shown that complainant has failed to show availability of such amount or capacity and also that there were no such relations to lend such huge amount. Thus the presumption putting onus on accused is rebutted.”

Read more at: http://www.livelaw.in/unsigned-document-form-notice-not-valid-section-138b-ni-act-bombay-hc/

Guidelines for direct marketig

The guidelines issued by Ministry of Consumer Affairs on direct selling are good for consumers.  The direct marketing done earlier using network of selling have cheated no. of consumers and they have also cheated govt. by not paying any tax like vat, sales tax, IT etc.  Also there was no receipt issued to the consumers as per sale of goods Act 1930.  Though the direct marketing didn't involve any pyramid schemes like other businesses still goods have been sold to the consumers with higher profits and in this multi layer marketing consumers have been utilized  as an agent but no profit was distributed to the consumers.  Also there was no refund policy existed and consumer was having no remedy to recover their money.  There  was no address of seller available hence consumer was unable to serve notice on seller.
There was no grievance redressel  mechanism exist  for consumers which has been included in this new guidelines is good for consumers. Also seller has to register himself as legal entity.  Hence total transparency possible due to these guidelines.  Also he has to declare reasonable commercial terms for full refund or buy back guarantee.  Also there is a provision of cooling off period and post sale redressal of grevences which will help for quality marketing. The seller has to maintain proper records of goods and services.  Hence seller will come into direct tax bracket.  They have to display everything on their website is also very good as on today no physical address is available for consumers.  Also Indian Contract Act 1872 has been made obligatory.  So there will be transparency.  Also they have to protect private information of the consumer and now application of consumer protection act is also mandatory to them. They have to maintain complaint register which is beneficial with respect to consumers and all the direct sellers including internet marketing, they have to provide information of seller, returning policy, warranty which is good step for protecting interest of consumers.  They have also made prohibition of pyramid schemes and money circulation schemes. Hence number of consumers will be saved from dipping. state govt. and central govt. department will deal with direct selling and state govt. and central govt. will monitor it which is a good step in the interest on consumers.  Hence ABGP congratulate government for issuance of guidelines related to direct selling. now some of the companies will say that there will be inspector raj but we dont think that it will be there if seller is fair.

Vijay  Sagar
Akhil Bhartiya Grahak Panchayat, Pune
9422502315

Misleading advertising book celebrity along with Builder/seller

Dear all consumers if you have booked flat by watching or reading add and any celebrity advertised it and found that the project and flats are not as advertised and it's misleading advertisement then you can book that celebrity alongwith builder developer under new amended Consumer Protection  Act.

*Celebrity may be from Film, Politics or even an  NGO/person working for consumer protection*

Government yes to new Bill: Ads that mislead can land celebs in jail

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/government-yes-to-new-bill-ads-that-mislead-can-land-celebs-in-jail-2999898/

Shared via The Indian Express Android App

Save life of 10 old age people

To
Shri Devendra Fadanavis
Chief Minister
Maharashtra
Mumbai 400032.

Subject:Save life of 10 Old People's having age between 80 to 95 at Shantiniketan Chariteble Trust located at Khed Shivapur

Respected Sir,

Please find enclosed complaint of ten  old age people's. All these people have paid around 25 Lakh rupees each to Shri Ajay Govind Bhute (Ph.9370034577/7030892220)
Mr Bhute formed a trust having name Shantiniketan Chariteble Foundation.  And given attractive advertisement for old age home at village Gautdara, near Khed Shivapur Tal Haveli District Pune Pin 412205.
He has not provided basic needs like medical facility to these old people's. Last year four old people's died due to lack of medical facilities. Now remaining 10 old people's are facing serious problem. He Is demanding further money from them and he instructed them to vacate the old age home on or before 30 Aug 2016. He is not refunding there 25 Lakh rupees and simply asking them to vacate. 2 days back light was disconnected and after payment of Rs 50000 it has been restored.  This old age home is 3 km inside the road and no proper approach road is there. Old people's are suffering from blood pressure, sugar and heart problems. Mr Bhute has asked workers also to leave the Old age home. Hence all the old people's are help less. Mr. Ajay Bhute is a builder and more than 200 cases are registered on his name and court directed to pay compensation but he is not paying compensation to consumers as per judgement. He Is simply making contempt of court.
And now these old people's don't have money to move.
So please intervein in the matter and take possession if this old age home as it's trust property and save all old aged people's.  We all  will become old and then we will also suffer like this.
Please save there life sir.

Thanking you
Yours faithfully
Vijay Sagar
Akhil Bhartiya Grahak Panchayat Pune

9422502315

Night life कायदा, पोलीस व शासन

महाराष्ट्र सरकारने काल 12 ऑगस्ट 2016 रोजी पुणे तसेच नागपूर येथे मुंबई, ठाणे प्रमाणे हाॅटेल तसेच बार रात्री दिड पर्यंत ऊघडे ठेवणेस परवानगी दिली आहे. यावरून आपण परदेशातील अनुकरण करत आहोत व काही प्रमाणात त्याची गरज पण आहे.

पण आजच विमान नगर परीसरात बेकायदेशीर रीत्या पहाटे पर्यंत हॉटेल्स, बार व पब ऊघडे असतात त्यामुळे सामान्य माणसाला तरूण, दंगेखोर, गुंड व पैशाचा माज असलेल्या लोकांमुळे त्रास होतो ही पण बातमी आली आहे. महिलांना त्रास होत आहे.

अशा परिस्थितीस केवळ सरकार आणि प्रशासन जबाबदार आहे.  कारण सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत पण आपल्या वागण्याचा त्रास ईतर नागरिकांना होवू नये हे लोक विसरतात.

तसेच सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही त्यामुळे अशी प्रवृत्ती वाढली आहे. केवळ निर्भया केस सारखी केस झालेवर मलमपट्टी लाऊन ऊपयोग नाही.

परदेशातील कायदेशीर कारवाईची तसेच वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठीची पध्दतीचा पण अंगीकार करणेची अवश्यकता आहे.

पण सरकार तसेच सर्रासपणे सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन फक्त सामान्य माणसालाच कायद्याची तंबी द्यायची व गुंड व धनदांडगे यांना मोकळे सोडायचे धोरण ठरवले आहे.

भ्रष्टाचार करून भुजबळांसारखे राजकारणी,पोलीस अधिकारी हे पुढच्या सत्तर पिढ्या बसून खातील एवढी माया जमवून बसले आहेत व लाखात एक माणूस पकडला जातो तोही केवळ इतरांना वाटून खात नाही अथवा राजकारणात डोईजड झाला आहे म्हणून.

माय बाप सरकारने आता वेळ वाया न घालवता  कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू करावी व खुशाल नाईट लाईफ सुरू करावी अन्यथा सामान्य माणूस जागा होऊन सरकारला जाग आणेल. मागे न्यायालयात व ईतर ठीकाणी समाजाने एकत्र येऊन गुंडांना कायदा हातात घेऊन मारले आहे कारण सामान्य माणसाला कायद्याने न्याय मिळत नाही असे वाटते आहे. कायद्यावरचा विश्वास उडाला आहे.

Medicine purchase precautions

Purchase of medicines
Writer  वसुंधरा देवधर
(लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीत शिक्षण विभागाच्या प्रमुख आहेत.)

औषधांच्या दुकानात आपल्याला जावंच लागतं. आपल्या देशात अनेक औषधांच्या दुकानांमध्ये आइस्क्रीमपासून जीवरक्षक औषधांपर्यंत खूप साऱ्या गोष्टी मिळतात. त्याचे नावच अनेकदा ‘मेडिकल आणि जनरल स्टोअर्स’ असं असतं. पण एक ग्राहक म्हणून आपल्याला हे माहीतच असायला हवं की सामान्य दुकानांमध्ये आणि मेडिकल स्टोअरमध्ये फरक असतो. या फरकाचं भान दुकानदारांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वांनाच असायला हवं. 

मेडिकल म्हणजे औषध विक्रीचा व्यवसाय करण्याचा परवाना. तो असा कोणालाही मिळत नाही. त्यासाठी फार्मसी म्हणजे औषधनिर्माणशास्त्रातील निदान पदविका तरी असावी लागते. ही पात्रता असेल त्याच व्यक्तीला औषधं विकता येतात. इतकंच नव्हे, तर मेडिकल स्टोअरमध्ये ते सकाळी उघडल्यापासून रात्री बंद करेपर्यंत फार्मासिस्ट हजर असलाच पाहिजे, असा नियम आहे. याचं मुख्य कारण असं की सर्वसामान्य ग्राहकाला/ रुग्णाला/त्याच्या नातेवाइकाला औषध खरेदी करताना काही शंका असेल, ते कसं घ्यावं याबाबत जर अडचण आली तर तिचं निवारण फार्मासिस्टनं करणं अपेक्षित असतं. औषधांची नावं, त्यावरील माहिती, ते कसं द्यावं, कधी घ्यावं/ घेऊ नये याबाबतची माहिती ग्राहकाला समजेल अशा भाषेत सांगणं, ही फार्मासिस्टची जबाबदारी असते. मात्र आपण अशी माहिती औषधाच्या दुकानात विचारू शकतो, हेच अनेक ग्राहकांना माहीत नसतं. ज्यांना हे माहीत आहे, त्यापैकी कुणी ‘इथे फार्मासिस्ट कोण आहे?’ असा प्रश्न केल्याक्षणी सर्वसामान्यपणे तीव्र प्रतिक्रिया येते. त्यामध्ये ‘तुम्ही कोण?’ ‘कशाला हवाय फार्मासिस्ट’, ‘जेवायला गेलाय/चहाला गेलाय,’ ‘औषध मिळालं ना?’ अशी अनेक उत्तरं ऐकायला येतात. ‘फार्मासिस्ट मी आहे’, असं उत्तर क्वचितच एखाद्याला मिळतं!

फार्मासिस्टची सेवा मेडिकल स्टोअरमध्ये असायलाच हवी, याबाबत ग्राहक आग्रही सोडा, जागरूकही नाहीयेत. आपण जी औषधे खरेदी करतोय त्यांच्या किमतीत या सेवेचं मूल्य अंतर्भूत आहे, हे पण ग्राहकांना माहीत नसतं. म्हणजे वर्षानुवर्षे ग्राहक या सेवेचं मूल्य देतोय पण सेवा मागत नाही. ती द्यायला आपण बांधील आहोत, याची जाणीवही मेडिकल स्टोअरच्या चालकांना नाही.

यासंदर्भात जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न ऋऊअ तर्फे झाला तो २०१३ मध्ये. त्यावेळी १७ ते २५ जूनदरम्यान औषध विक्री व्यावसायिकांनी तमाम ग्राहक जगताला, पर्यायानं रुग्णांना वेठीला धरण्याचा प्रयत्न केला. अखंडपणे घ्यावी लागणारी औषधं हळूहळू बाजारातून दिसेनाशी होऊ लागली होती व अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. याची आठवण करून देण्याचं कारण एवढंच की, औषध खरेदीबाबत ग्राहक म्हणून आपले जे हक्क आहेत ते आपण कधीच न बजावल्यानं किंवा आपणास माहीत नसल्यानं त्यावेळी विक्रेता संघ अधिकाधिक आक्रमक होऊ शकला. शिवाय याबाबतीतला हलगर्जीपणा केल्यास तो रुग्णाला किती त्रासदायक व सर्वार्थानं महाग पडू शकतो, याविषयी गांभीर्याने विचार व्हायला हवाय, याचीही जाणीव दिसत नाही. 

अशा परिस्थितीत ग्राहकांनीच थोडं जागरूक असायला हवं. ग्राहकांची जागरूकताच औषध विक्रीच्या क्षेत्रातला बेजबाबदारपणा दूर करणारं मुख्य औषध आहे. 



औषधं खरेदी करताना  असं होतं का?

१) डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनपेक्षा वेगळं, पण तसंच (असं दुकानदारानं सांगितलं म्हणून!) औषध आपण विना तक्रार घेतो.

२) आपण बिलाचा आग्रह धरीत नाही. एखाद्या ग्राहकानं बिल मागितल्यास दुकानदार ताटकळत उभे ठेवतो.

३) जुन्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधं विकणं चुकीचं आहेच, तरी दुकानदार देतात. आपण ग्राहकही तसे करण्यास दुकानदाराला भाग पाडतो आणि त्यामुळे चुकीची प्रथा चालू ठेवतो.

४) औषध घेताना एक्सस्पायरी डेट बघावी. दुकानदारानं दिलेलं औषध प्रिस्क्रिप्शननुसारच आहे ना याची खातरजमा करावी. ते आपण करतो का?

५) पॅकिंग व्यवस्थित आहे ना, ते खराब झालेलं नाही ना, हेही तपासून घ्यावं.

६) तीव्र परिणाम करणारी औषधं स्टिरॉईड्स इ. प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मागणं, आपण स्वत:च विकत घेणं हे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं याची पुरेशी जाणीव ग्राहकांना असायलाच हवी. 

७) आरोग्य सेवा व औषधांच्या किमती वाढत असल्यानं डॉक्टरांकडे न जाता औषधाच्या दुकानात जाऊन त्यांना आपला आजार सांगून औषधाच्या दुकानातून थेट औषधे घेणं असं घडू शकतं, घडत आहे, पण हे चुकीचं आहे.

८) जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटल्यानुसार जगभरातील एकूण औषध व्यवहारांपैकी ५० टक्के म्हणजे निम्मी औषधं योग्य प्रकारे वापरली जात नाहीत. औषधं हे इतक्या सहजपणे घेण्यासारखी गोष्ट नाही. म्हणून ग्राहकांनी औषध खरेदी करताना स्वत: जागरूक राहावं. चुकीच्या प्रथांना प्रोत्साहन देऊ नये.