Friday, 20 October 2017

St strike

MUMBAI: A vacation bench of the Bombay high court on Friday held the ongoing strike by Maharashtra State Road Transport Corporation(MSRTC) workers union illegal and directed that regular services immediately be resumed. The HC also directed the state government to form a special five member committee, as suggested by the later, by Monday. The committee has to decide and submit an interim pay revision by November 15 and submit its final report by December 21 on the issue.

The HC held the the services provided by MSRTC were essential in nature.

A single judge bench of Justice Sandeep Shinde had on Wednesday suggested for setting up a separate committee over the issue and posted the hearing of a PIL against it on Friday hoping that the state's efforts for negotiation would yield positive results by then. But with the unions not backing down, the court heard the matter four times within a day giving time again for both sides — the state and the workers — to be able to resolve the issue a day before Bhaubeej, an important festival that follows Diwali.

The PIL was filed by Jayant Satam, a journalist with a Local Marathi daily, sought a declaration to call the strike illegal, to have it revoked immediately and to order the state and the corporation workers to hold talks to ensure that such strikes do not recur.

The strike has been affecting 65 lakh people who commute long distance by buses all across the state, said Jayant's advocate Pooja Thorat adding that its timing during Diwali has put many to "huge hardships".

The court heard the state lawyer Shardul Singh and Centre's lawyer Seema Chaudhary as well as G S Hegde, counsel for MSRTC, before suggesting earlier that a committee be formed at the state level to address the employee's grievances.

During the hearing, Maharashtra's lawyer Shardul Singh said that the state government, from the day when the strike was called for, "has been in active negotiations with the Maharashtra State Transport Kamgar Sanghatna and Maharashtra ST Workers Congress(INTUC), the two unions who called the strike, as well as other unions to come to a swift solution." He pointed out that the state had on October 16, issued a notification allowing all private buses, school and company buses and goods carriers to ferry people, to alleviate hardship caused to the masses. Over 4000 buses plied as a result with the help of drivers and home guards and were even accorded police protection, the Singh said.

The state said that it was willing to constitute a high powered committee of the finance secretary, the transport secretary, transport commissioner and the managing director of MSRTC on October 23 which would submit its report within two months. The MSRTC workers' unions have been demanding salaries as per the 7th pay commission.

The MSRTC provides for bus transportation within the entire State. It connects urban areas to rural too and has on offer 18,500 buses which are made available to the public for nearly 18,000 routes which include even the most remotely located tribal and rural areas.

The MSRTC has around 1,08,000 employees including drives, conductors, mechanic, clerks, housekeeping staff, watchmen, etc.

The violent demonstrations by workers had even caused "panic" among public and the state took little action against the striking workers, said the PIL.

The Supreme Court in various cases has held that Article 19(1) cannot be interpreted liberally so as to mean that people providing essential services will be allowed to go on a strike which causes inconvenience to industry or to public at large.

Saturday, 1 July 2017



It replaces
1. VAT (State as well as Central)
2. Excise Duty
3 Service tax
4. Octroi / Entry Tax / LBT

However, following taxes will continue
1. Customs Duty
2. Professional Tax
3. Stamp Duty
4. Motor Vehicle Tax
5. Electricity Duty
6. VAT on Petroleum Products

GST Council is the apex body created by Parliament for governance of this Act. It includes Finance Secretaries of Central as well as various State Governments

GST Rates - 5%, 12%, 18% & 28%
GST Exempt goods / services - 0%

Old VAT / Excise TIN will go and new PAN based Registration Number for GST is essential. Structure of this number is as under:
Out of which first two digits are state code (in which Registration is taken) - '27' is for Maharashtra
Next 10 digits (AAAAA0000A) are PAN number of the assessee
and last 3 digits are serial number

Incidence of GST is on following :

1. Supply of Goods / Services
2. Agreed to Supply Goods / Services for Consideration (either in cash or kind)
3. 'Destination based' Tax is charged (If source & destination are in same state, it is Transaction within state, if Source & Destination are in different states, then it is Interstate Transaction)
4. Branch Transfer / Stock Transfer will attract GST

GST Registration is MANDATORY if Annual Turnover is Rs.20 Lacs or above.

Three types of GST are there :
1. Central Goods & Service Tax (CGST)
2. State Goods & Service Tax (SGST)
3. Integrated Goods & Service Tax (IGST)

Rates under GST

1.Rates of CGST & SGST shall be equal and will be 50% of the rates stipulated for thos specific Goods or specific Services. e.g. if the goods under transaction attract 18%, then CGST for them is 9% and SGST for them is 9%.

2.In case of Local Invoice or Within State Invoice, CGST and SGST both need to be charged SEPARATELY and to be mentioned in the Return accordingly.

3.Rates of IGST are equal to sum of rate under CGST and rate under SGST. Thus in above example, rate under IGST is 18% (9 + 9).

4.Tax Credit (or set-off, as was said in earlier days), shall be available for all these three taxes viz. CGST, SGST & IGST.

5.Earlier, in spite of 'C' or 'H' or 'F' forms, 2% Tax was a cost to the assessee. now since these forms are done away with, this 2% cost is avoided, since full set-off or ITC of all Interstate Transactions is allowed now.

6.There will be GST chargeable on FREE Items such as Medical Samples, Buy 1 get 1 Free etc. Valuation of such Free Items will have to be made, at par with sale of these items. Thus if your are giving 1 free for purchase of 10, You will have to Invoice for 11, levy GST and then you may give credit for the basic value of 1 being Free Item. Thus GST needs to be paid on all items, being delivered to the customer.

7.Invoice is allowed to be cancelled ONLY by way of issuing Credit Note and that too within a period of 6 months from the date of such invoice.

Composite Scheme

1.It is available for all assessees having Turnover < Rs.75 lacs
2.Under this scheme, 2.5% tax is applicable for Manufacturing Companies and 1% tax is applicable for all others.
3.No Set-off or Tax Credit shall be available under this scheme.
4.This is optional
5.Assessee has to apply for this and then GST Official's permission is required to opt for this.
6.If this scheme is availed, GST cannot be charged in the Invoices raised by the Assessee.
7. If this is availed in one year and for next year you intend to do away with this, you can apply to GST officials and take permission for the same i.e. either to Opt-in or Opt-out of the scheme.

Immovable Property is NOT Taxable under GST.
Thus, if the flat is booked before Completion Certificate, it is TAXABLE under GST,
whereas, if the flat is purchased after Completion Certificate (Ready-possession flat), it is NOT Taxable under GST

GST is applicable on Advance from Customer, as and when it is received from the customer, before raising invoice for the same. It needs to be declared in the Output GST Return (GSTR-1)

URD Purchases (Purchases from Unregistered Dealers / Suppliers)
If the Assessee has purchases from Unregistered Dealers, Assessee has to ACTUALLY pay GST on the same Reverse Charges). Assessee can take set-off (credit) of the same in next month.

No Revised Return is allowed under GST

Input Tax Credit (ITC) (similar to set-off under old system)
1.Assessee has to be in possession of Tax Invoice, or Debit Note or Credit Note.
2.Payment has to be made to the Supplier within 180 days. If the payment is not made to the supplier within this period the ITC has to be reversed by the Assessee. It can later be availed, as and when actual payment of this is made to the Supplier.
3. ITC for Reverse charges (GST paid on URD purchase or other specific services), can be availed in the next month, of the month of their actual payment.

GST Rating

1.There will be GST Rating (just like CIBIL Credit Ratings) in respect of Assessee, in consideration of timely filing of Returns, timely GST payment and other discipline followed by the Assessee.
2.This can be viewed by the Assessee, as also by others.
3.Thus while selecting the Supplier, his GST Rating can be viewed beforehand.
4.It will also be viewed by bankers, financial institutions while lending money to the Assessee.

RETURN Filing Due Dates

1. 10th of Next Month - Output GST (including Advance from Suppliers) i.e. Sale Return (GSTR-1)
2. 11th to 15th - system will be closed / blocked for any entry, but entries can be viewed during this period, including Entries of your suppliers. View Supplier's sales entries, and ensure if they match with your purchase entries in your books.
3. 17th of Next Month - Input GST i.e. Purchase Return (GSTR-2) These entries HAVE TO MATCH with the entries made by your suppliers in their Sales Return.
4. 21st if Next Month - Monthly Return in GSTR-3, alongwith payment. Liability of Payment shall be calculated by the System itself, after filing of GSTR-1 & 2 as mentioned above.
5. 31st December of Next Financial Year - Annual Return (GSTR-9), alongwith Audit Report. Audit is compulsory for Assessees having Turnover of Rs.1 Crore and more.
6.Thus during the year, total 37 Returns (12months X 3 each month = 36 plus 1 Annual) are to be filed by Assessee, for each of Place of Business. If the Assessee is caarying out business at more than one places, he has to obtain GST Registration at each of such place and has to file 37 Returns for each of such place of business.

Reverse Charges - GST to be paid on Self-Invoicing

1. URD Purchases (with Names & Addresses of such suppliers)
2. Services such as a. Goods Transport, b. Advocates Fees, c. Sponsorship, d. Rent a Cab.

TRANSITION PROVISIONS (For the period of switching over from present Tax System to GST)

1. Transit-1 Return to be filed within 90 days. Set-off or ITC for these items shall be pending till this is filed.

Vijay Mukesh & Co

Monday, 19 June 2017

Demand of Road

रस्ता मागणी आणि रस्‍ता अडविणे

हा लेख खालील कायद्यांचा आधार घेऊन लिहिलेला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (म.ज.म.अ.१९६६)
मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ (मा. को. ॲ. १९०६)
भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.)
मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तो तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीचा अर्ज करतो.स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार  तहसिलदारांना आहे.
अनेकवेळा असे दिसुन येते की, तहसिलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४३ अन्वये दाखल केलेल्‍या रस्ता मागणीच्या अर्जावर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६,कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ अन्वये दाखल अर्जावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो.ही बाब चुकीची आहे.एका कायद्यान्वये दाखल अर्जावर अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार निकाल देणे बेकायदेशीर आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील उपलब्‍ध रस्‍त्‍याला किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्‍याच्‍या प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्‍या अडथळा केला असेल तर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्‍याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे.
म्‍हणजेच म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वये कार्यवाही करतांना रस्‍ता आधीच उपलब्‍ध नसतो परंतु मा.को.ॲ. १९०६, कलम ५ अन्‍वये कार्यवाही करतांना रस्‍ता आधीच उपलब्‍ध असतो. 
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ :

या कलमानुसार तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अर्जाबरोबर सादर करावीत.
 अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा.
 अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
 अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा, लगतच्या शेतकर्‍यांची नावे व पत्ते व त्‍यांच्‍या जमिनीचा तपशील अर्जदाराच्‍या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.

रस्ता मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया :

१. अर्ज दाखल करुन घेतला जातो.

२. अर्जदार व ज्या शेतकर्‍यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्‍याची संधी देण्यात येते.

३. अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.

४. तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.

५. रस्ता मागणीचा निर्णय करतांना तहसिलदारांनी खालील प्रश्‍नांची उत्तरे लक्षात घेणे अपेक्षित आहे:
अ. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
ब. अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते?
क. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
ड. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे काय?
इ. अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
फ. अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्‍यांच्‍या होणार्‍या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?

६. उपरोक्त सर्व बाबींची शाहनिशा करुन, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यानंतर, तहसिलदार अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात.अर्ज मान्‍य झाल्‍यास, असा रस्‍ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो.त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्‍यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते.
रस्‍ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्‍ता देता येतो.उभतांच्‍या सहमतीने अशा रस्‍त्‍याची रुंदी कमी-जास्‍त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो.  
वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकर्‍याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.

म.ज.म.अ.१९६६, कलम १४३ अन्‍वये फक्त बांधावरुनच रस्ता देतो येतो, या कलमाचे शीर्षकचं "हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार" असे आहे, त्यामुळे एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम १४३ च्‍या तरतुदींशी विसंगत होईल आणि त्‍याविरुध्‍द दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तिथे असा निर्णय टिकणार नाही.

कलम १४३ अन्‍वये रस्‍ता देतांना 'गरज' (Necessity) तपासली जाते. या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता 'Reasonably convenient' असावा असा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद आहे, या कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात 'बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने एक चाकोरी'  असा किंवा तत्‍सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा, या कलमाखाली फक्त "रस्त्याच्या वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा नाही" याची नोंद घ्‍यावी.

तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्‍याकडे अपील करता येत नाही.

रस्‍त्‍याच्‍या निर्णयाची नोंद, ज्‍या खातेदाराच्‍या जमिनीतून रस्‍ता दिला आहे त्‍या खातेदाराच्‍या सात-बाराच्‍या 'इतर हक्‍क' सदरी नोदविता येते. त्याच बरोबर 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये देखील अशा नोंदी घेतल्या पाहिजेत.
मा. उच्च न्यायालयाचे न्‍यायाधिश श्री. ए. पी. भांगळे यांनी हरिराम मदारी अत्रे वि. उद्‍दल दयाराम लिलहरे या प्रकरणात निकाल देतांना नमूद केले आहे की, "म.ज.म. अधिनियम १९६६ चे कलम १६५ नुसार असलेल्‍या 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम केल्या जात असल्‍यामुळे अशा नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाही, असा वेगळा किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हे 'वाजिब ऊल अर्ज' ठेवण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद देण्यासारखे आहे. गाव पातळीवर ठेवलेल्या 'वाजिब ऊल अर्ज' मधील नोंदीचा प्रतिवादीने आदर करावा आणि अर्जदार यांना रस्त्याच्या वापरास अडथळा करु नये."

मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा विचार करता, खाजगी जमिनीतून असलेले वहीवाटीचे रस्ते व इतर सुविधाधिकार यांच्या नोंदी 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे, तसेच तहसीलदार यांनी मा.को.ॲ. कलम ५ अन्‍वये किंवा म.ज.म.अ. कलम १४३ नुसार आदेश पारित करुन, अनुक्रमे अडथळा दूर केल्यास किंवा नवीन रस्ता दिल्यास अशा रस्त्यांच्या नोंदी सुद्धा 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेणे आवश्‍यक आहे.

कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ :* शेतीच्या अस्‍तित्‍वात असणार्‍या रस्त्याला अडथळा करणार्‍याविरूध्द मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५(२) अन्वये (हरकतीपासून सहा महिन्याच्या आत) दावा दाखल करता येतो.  मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ अन्वयेचे कामकाज दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालविले जाते.

मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ मधील महत्वाच्या तरतुदी :

हा कायदा फक्त शेत जमिनींनाच लागू आहे, अकृषिक जमिनींना नाही.

 हा कायदा मुंबई वगळता सर्व महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.

कलम ५ (१) (अ): शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या, पिके किंवा झाडे असलेल्या कोणत्याही जमिनीतून किंवा तीस संलग्न असलेल्या जमिनीत/जमिनीतून किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहात किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागावर अवैधरित्या कोणीही अडथळा केला असेल व अशा अडथळ्यामुळे शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या/पिके किंवा झाडे असलेल्या जमिनीस किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहाला किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागाला धोका पोहोचण्याचा संभव असेल तर तहसिलदाराला असा अवैध अडथळा काढून टाकण्‍याचा अधिकार आहे.

या कलमान्वये कारवाई करतांना रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा व वापरामध्ये असावा तसेच त्या रस्त्यात अडथळा निर्माण केला गेला असावा. नवीन रस्ता देणे या कायद्यात अपेक्षीत नाही. 

कलम ५ (१) (ब):  उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केलेल्या जमिनीचा, प्रवाहाचा कब्जा वैध मालकास देता येतो. (या कायद्यान्वये शेत रस्त्यावरील अवैध अडथळा काढता येतो. परंतू शेत बांधावरून नवीन रस्ता देता येत नाही.)

कलम ५ (२): उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केलेल्या इसमास निषेध आज्ञा काढून तसे न करण्यास फर्मावता येते. (या कायद्यान्वये दिलेल्या निषेध आज्ञेचा अवमान भा.दं.सं.कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र आहे.)

कलम ५ (३): उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा निर्माण झाल्यापासून त्याविरूध्द सहा महिन्याच्या आत वादपत्र दाखल झाले पाहिजे. त्यानंतर या कायद्याखाली वादपत्र स्वीकारता येणार नाही.
हा कायदा शेत जमिनींनाच लागू आहे. त्यामुळे जमीन वापराचा मूळ हेतू लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

कलम ७: या कायद्याखाली दावा दाखल करतांना वादपत्रात खालील मजकूर असला पाहिजे:
१. वादीचे नाव, धर्म, जात, व्यवसाय व राहणेचा पत्ता.
२. प्रतिवादीचे नाव, धर्म, जात, व्यवसाय व राहणेचा पत्ता.
३. उभारलेल्या अडथळ्याचे स्वरूप, ठिकाण व जी निषेध आज्ञा/कब्जा आवश्‍यक आहे त्याचे स्वरूप.
४. दाव्याचे कारण उद्भवल्याची तारीख.
५. दाव्याचे कारण उद्भवण्यास कारणीभूत परिस्थिती.
६. दाव्यास उपयुक्त कागदपत्रे, पुरावे, साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती. (माहिती अपूर्ण आहे या सबबीखाली तहसिलदारला दावा फेटाळता येणार नाही)

कलम ८: या कायद्याखाली दावापत्र तहसिलदार यांना समक्षच सादर केले गेले पाहिजे. दावापत्र टेबलावर ठेवले, पोस्टाने पाठवले,लिपीकाला दिले तर ते अयोग्यप्रकारे सादर केले असे मानले जाईल.

कलम ९:वरीलप्रमाणे वादपत्र तहसिलदार यांना समक्ष सादर केल्‍यानंतर तहसिलदारने वादीची शपथेवर तपासणी करावी.

कलम १०:वादपत्रावर शेवटी, अर्जदाराने/त्याच्या वकिलाने तहसिलदार यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करावी व पुष्टीकरण आणि सत्यापन सादर करावे. पुष्टीकरण आणि सत्यापनाशिवाय दावा स्वीकारला जाणार नाही. (खोटे सत्यापन सादर करणे हा भा.दं.सं.कलम १९३ अन्वये अपराध आहे.)

कलम ११: तहसिलदारने वादपत्राची तात्काळ तपासणी करावी. उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास वादपत्रावर तसा शेरा नोंदवून सुनावणीची तारीख लावावी.

कलम १२: वादपत्राची तपासणी केल्यावर उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत नसल्यास, तहसिलदार वादपत्रावर तसा शेरा नोंदवून वादपत्र नाकारू शकतात.

कलम १३: वादपत्राची तपासणी केल्यावर त्यातील विषय तहसिलदारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे असे वाटल्यास तहसिलदार वादपत्रावर तसा शेरा नोंदवून वादपत्र परत करू शकतात.

कलम १४:वादपत्र स्वीकारल्यानंतर तहसिलदारने तात्काळ नोटीस काढून सुनावणीची तारीख, अपरिहार्य कारण नसल्यास, नोटीस दिल्यानंतरच्या दिवसापासून अकरा ते पंधरा दिवसातील लावावी. सुनावणीची जागा उभय पक्षकारांच्या सोयीची असावी.

कलम १६: नोटीस बजावल्यानंतरही सुनावणीच्या तारखेस वादी अपरिहार्य कारणाशिवाय गैरहजर असल्यास तहसिलदार खर्चासह दावा काढून टाकू शकतात. मग इतर सर्व हजर असो किंवा नसो. नोटीस बजावल्यानंतरही सुनावणीच्या तारखेस प्रतिवादी अपरिहार्य कारणाशिवाय गैरहजर असल्यास तहसिलदार उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात.

कलम १९: सुनावणीच्या तारखेस तहसिलदार यांनी वादीच्या अर्जातील किंवा सादर केलेल्या पुराव्यातील प्रत्येक मुद्द्याची स्वत:खात्री करावी. स्थळ पाहणी आणि पंचनामा करावा. यात प्रतिवादीला असणारा अधिकार, अडथळ्यामुळे वादीला होणारे नुकसान,अडथळ्याचा कालावधी, वादीचा हक्क, कब्‍जा इत्यादीबाबत सविस्तर चौकशी करावी. कलम १९(२) अन्वये तहसिलदार यांना इतर साक्षीदार तपासण्याचा आणि वादग्रस्त मालमत्ता पाहण्याचा अधिकार आहे.

कलम २१: तहसिलदार यांनी या कायद्यान्वये दिलेला निर्णय कसा अंमलात आणावा याबाबतची कार्यपध्दती हे कलम विषद करते.यात वाढणार्‍या पिकांबाबत करण्याची कार्यवाही, निषेधाज्ञा बजविण्याची पध्दत, खर्चाची वसूली, निषेधाज्ञेची अवज्ञा झाल्यास शिक्षा करण्याची पध्दत नमूद आहे.   

कलम २३(१): तहसिलदारने या कायद्यान्वये दिलेल्या निकालावर अपील करता येत नाही.

कलम २३(२): तहसिलदारने या कायद्यान्वये दिलेल्या निकालाचे उपविभागीय अधिकारी पुनर्विलोकन करू शकतात.

• उपविभागीय अधिकारी यांनी पुनर्विलोकनाध्ये दिलेल्या निकालाविरूध्द उच्च न्यायालयात रिट दाखल करावे लागते.

• या कायद्यान्वये काम करतांना या कायद्यात नमूद नोटीस, निषेध आज्ञा इत्यादी अनुसूचींचाच वापर करावा.

शेत बांधाची मोजमापे :
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व चिन्हे) नियम १९६९ अन्वये शेत बांधाची मोजमापे खालील प्रमाणे असावीत.
क. कोरडवाहू जमीन           : ४.४६ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
ख.भाताची व बागायत जमीन   : ०.२३ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
ग. सरबांध                  : १.२२ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच

म.ज.म.अ. कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्‍ट कलम ५ मधील फरक

म.ज.म.अ. कलम १४३
१)  साध्‍या अर्जावरून प्रकरण सुरू होते.
२) रस्‍ता अस्‍तित्‍वात नसतो.
३) रस्‍ता अडविलेला नसतो.
४) सरबांधावरुन नवीन रस्‍ता दिला जातो
५) रस्‍ता खुला करण्‍याचा आदेश देता येत नाही.
६) अर्ज दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन नाही.
७) तहसिलदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते.
८) उपविभागीय अधिकार्‍याकडील अपीलातील आदेशाविरूध्‍द अप्‍पर जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता येते.
९) निषेध आज्ञा देता येत नाही.

मामलेदार कोर्ट ॲक्‍ट कलम ५

१) दावा दाखल केल्‍यावर प्रकरण सुरू होते.
२) रस्‍ता अस्‍तित्‍वात असतो.
३) रस्‍ता अडविलेला असतो.
४) रस्‍त्‍यातील अडथळा काढला जातो.
५) रस्‍ता खुला करण्‍याचा आदेश देता येतो.
६) दावा दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन आहे.
७) उपविभागीय अधिकार्‍याला जिल्‍हाधिकार्‍यांनी अपीलाचे अधिकार प्रदान केले असतील तरच तहसिलदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते. अन्‍यथा जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करावे लागते.
८) उपविभागीय अधिकारी/ जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या अपीलातील आदेशाविरूध्‍द उच्‍च न्यायालयात दाद मागावी लागते.
९) निषेध आज्ञा देता येते.

As received through WhatsApp

Tuesday, 4 April 2017

FDA Adulteration


If you found any adulteration in Egg, Chicken, Mutton or any Vegetables,Fruits etc. then contact Food and Drug Administrative


FDA Bhawan near Bal Bhavan, Kotla Road, New Delhi - 110002 India.
EPABX : 011-23236975
Telefax: 011-23220994
Toll free Number: 1800112100

First Floor, Marine Building
Malabar Road, North End,
Willigton Island,
Cochin-682009 Kerala




02nd Floor, Central Documentation Complex (South Wing),
Chennai Port Trust, Rajaji Salai,

Telephone- 044-25223212, 25223213



902, Hallmark Business Plaza,
Opp. Gurunanak Hospital,
Bandra (E),

Telefax- 022-22617672, 26420961, 27470708



6th Mile , Milan Path , Juri Pur,
Panjabari Road Guwahati-781037

Telefax - : 0361-2332446



Benfish Tower, 6th floor,
31 G N Block, Sector-V,Salt Lake,
Kolkata- 700091

Telefax- 033-23573043



First Floor,NBCC Place,
Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar,
New Delhi

Telephone: 011-24369457 (License)
011-24369458 (Import)


Vijay Sagar
Akhil Bhartiya Grahak Panchayat Pune 411015
635, Sadashiv Peth, Kumthekar Road, Above Wani cloth Shop.

Monday, Tuesday, Wednesday, Friday

Between 1800 to 1930 hrs.

Vijay Sagar 9422502315
Vilas Lele 7588235664
Shrikant Joshi 9850059020
Kishor Kulkarni 8308325295

Tuesday, 28 March 2017

Check your Light bill yourself

*वाढती वीज बिलांची आता ग्राहकांनीचं घ्यावी काळजी.*

*1) मीटर चे रिडींग घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, ID प्रूफ, आणि रिडींग घेतल्या तारखेला त्याची सही घेणे*

2) *पुढल्या वेळेस हे रिडींग 30
दिवसांनी घेतले जाते का नाही ह्याची खात्री करणे.*

*3) पुढल्या वेळेचे रिडींग 30 दिवसा नंतर घेण्यास आल्यास त्याला रिडींग घेण्यास मनाई करून त्वरित त्याची तक्रार विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यानं कडे लेखी करणे*.

4) बिल्डिंग सोसायटी असल्यास सेक्रेटरींनी आपल्या बिल्डिंगच्या वॉचमन कडून ह्या गोष्टी करावयास लावाव्यात.

*100 रिडींग पर्यंत 3.76 रुपये प्रति युनिट आहे.*

परंतु रिडींग 30 दिवसा नंतर घेतल्या मुळे रिडींग
* 100 च्या वर रिडींग गेल्यास हेच दर दुप्पट म्हणजेच 7.21 रुपये प्रति युनिट आहे.

* *300 च्या वर रिडींग गेल्यास दर तिप्पट 9.95 रुपये प्रति युनिट आहे.*

* 500 च्या वर रिडींग गेल्यास चौपट 11.31 रुपये प्रति युनिट आहे.

*आपल्याला येणारे वाढीव बिल हे वरील एकमेव कारणाने येत आहेत, आमच्या विद्युत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमुळे सामान्य जनतेस भुर्दंड भरावयास लागत आहे.*

तरी आपण सर्वांनी वरील गोष्टी कटाक्षाने पळून आमच्या  कर्मचाऱ्यांना वठणीस आणाव ही विनंती🙏
-* *महाराष्ट्र वीज वितरण महामंडळ*💡
महावितरण तथा वीज मंडळाचे धोरणाविषयी......... जास्तीत जास्त विज ग्राहकांना हि माहिती पोहोचली पाहिजे ९९% ग्राहकांना हि माहिती माहित नाही

* *वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार*

१. *नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते*
- ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.

2. *ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.*
- तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.

3. *ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे*
*विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५*

4. *सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता ( मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे*
- ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५
भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००

५. *थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य*
-विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५

६. *वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो*
- खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो
वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१
(खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो)

७. *नवीन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे घरगुती रु. १५००*ते *रु. २०० व क्रुषी पंप रु. ५०००*
पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो*.

८. *खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य*
- वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु*

९. *शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळत*े
- विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५
( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी)

१०. *शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो*
M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२
( माहे अॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२)

११. *बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची* ( मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई

*आपली काहीही वीज बिलासबंदी तक्रार असल्यास खालील दूरध्वनी वर सम्पर्क साधावा !*

*अखिल भारतिय उपभोक्ता ( ग्राहक ) प्रतिबंध न्यायमंच*

*सौ.कादम्बरी प्रल्हाद भोन्डे*
*महिला डायरेक्टर*

*महाराष्ट्र राज्य.मो. 9773176665*

*🔍जागो ग्राहक जागो🔎*
Forwarded as received...