conveyance deed through consumer commission

डीम कन्व्हेयन्स चे ऐवजी ग्राहक आयोगात तक्रार करून बिल्डर ला कन्व्हेयन्स करायला भाग पाडा.

ग्राहक मित्रानो, 

आपल्या सोसायटीचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर किंवा ७/१२ उताऱ्यावर लावणे बिल्डर वर मोफा कायद्या प्रमाणे बंधनकारक आहे पण बिल्डर ते टाळतो आणि ग्राहक तोपर्यंत मालक होत नाही.

शासनाने डिम कन्व्हेयन्सची सोय २००८ पासून मोफा कायद्यात केली आहे.

पण सरकारी अधिकारी मात्र ग्राहकांना लूबाडण्यासाठी, पैसे खाणे साठी दलाल, एजंट यांचे मार्फत सोसायटीतील लोकांना गाठून पैशाची मागणी करतात असे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

बिल्डरने एफएसआय चा फायदा घेणे साठी  कन्व्हेयन्स डिड केलेले नसते आणि सहकार खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी  कागद पत्राचे कारण देऊन डीम कन्व्हेयन्स ची ऑर्डर 

काढणे टाळतात.

तेव्हा माझ्या ग्राहक मित्रानो आपण डीम कन्व्हेयन्स ऐवजी दोन सोपे मार्ग आहेत ते निवडा.

1. ग्राहक आयोगात कन्व्हेयन्स साठी केस दाखल करून आयोगाकडून तसा आदेश मिळवू शकता.

2.स्थाई/पर्मनंट लोक अदालत मध्ये केस दाखल करून  आपण आदेश मिळवू शकता.

फ्लॅट ओनरशिप कायदा १९६३ नुसार सोसायटी स्थापन करणे आणि कन्व्हेयन्स डिड करून देणेची जबाबदारी ही बिल्डरची असते आणि कन्व्हेयन्स डीड जो पर्यंत होत नाही तो पर्यंत continue cause of action या तत्त्वानुसार आपण कधीही ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकता. जरी ग्राहक कायदा 2019 मध्ये दोन वर्षाचे आत केस दाखल करणेची तरतूद असली तरी आपण सदर continue cause of action नुसार यासाठी बिल्डर ला ग्राहक आयोगात खेचू शकता.

शिवाय डीम कन्व्हेयन्स साठी शासकीय अधिकारी हे आपणास 51% लोकांचा पाठिंबा आसेल तरच या असे सांगतात. शिवाय बिल्डर चे विरूद्ध आदेश काढायला मुद्दाम त्रास देतात. सोसायटी चे पदाधिकारी यांना प्रत्येक सभासदाला सांगून त्याचे कडील कागद पत्रे मागावी लागतात, ठराव करावे लागतात, बरीच प्रक्रिया करावी लागते परंतु आपणास *ग्राहक आयोगात मात्र केवळ एकट्याला जाऊन तसा आदेश देणे साठी केस दाखल केली तरी चालते* 

शिवाय ग्राहक आयोग मध्ये आपण त्यासाठी बिल्डर कडून कॉम्पेंनसेशन / नुकसान भरपाई मागू शकता.  

सदर ग्राहक आयोगात जाणे साठी वकिलाची गरज नाही.

 

ग्राहक मित्रानो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे आणि ठाणे येथील कार्यकर्ते आपणास त्यासाठी मोफत मार्गदर्शन करतील.

 

कोणत्याही व्यक्ती मध्यस्थ, संस्थाशी संपर्क ठेवू नका आपले काम स्वतः करा.

ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करा शिवाय पोलिसांकडे पण आपण गुन्हा नोंदवणे साठी अर्ज करा. नुकतेच दौंड येथील तहसीलदार न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा नोंदवला नाही म्हणून नोटीस बजावली आहे आणि पोलिसांविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केले म्हणून कारवाई सुरू केली आहे.

आपण ग्राहक न्यायालय किंवा स्थाई लोक अदालत मध्ये नक्की केस करा आणि आपल्या फ्लॅटचे मालक व्हा.

सोबत चे फोन वर संपर्क करा आणि मोफत मार्गदर्शन घ्या. 

ग्राहक पंचायत सध्या कन्व्हेयन्स डीड साठी अभियान चालवत आहे.

विजय सागर

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 

४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 

*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती  स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत  9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर