builder responsible for society conveyance

ग्राहक मित्रांनो, गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी करण्याची, कन्व्हेयन्स डिड करून देण्याची जबाबदारी ही पूर्णतः बिल्डरची आहे.

तरीही आपण ग्राहक म्हणून त्याबाबत उदासीन राहतो त्याचा फायदा घेतला जातो.

सदर बाबत मोफा कायदा मध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना 1-5 वर्षे तुरुंगवास अशी कायद्यात तरदूत आहे,

या तरतुदी आपल्या माहिती साठी खालील प्रमाणे आहेत.

1) करारात ठरलेल्या तारखेला घराचा ताबा न देणे, 

2) ताबा देताना "बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न देणे तसेच ऑक्क्युपेशन सर्टीफिकेट न देणे (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट आणि ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट) न देणे

3) बांधकामाच्या जागेवर मान्यताप्राप्त नकाशा लावला नाही तरी त्यांना शिक्षा होऊ शकते.

4) कराराची नोंदणी न करणे,

5) खरेदीदारांकडून घेतलेली रक्कम वेगळ्या बॅंक खात्यात जमा न करणे, 

6) नकाशानुसार बांधकाम न करणे, 

7) ठरल्यापेक्षा जास्त मजले बांधणे अथवा जास्त बांधकाम करणे, 

8) 60 टक्के खरेदीदारांबरोबर करार केल्यावर चार महिन्यांत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना न करणे,

9) सोसायटीची स्थापना झाल्यावर चार महिन्यांत अभिहस्तांतर (कन्व्हेअन्स) न करणे,

याबाबत आपण फसवणूक केली म्हणून महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप ऍक्‍ट 1963 मधील (मोफा) कलम ११चे उल्लंघन केले आहे म्हणून पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करू शकता. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे. म्हणजेच पोलिसांना सोसायटीत जाऊन माहिती घेण्याचा, गुन्हेगाराला अटक करून कोर्टात खटला चालविण्याचे अधिकार आहे परंतु बऱ्याच वेळेला सदर तक्रार ही सिव्हिल मॅटर आहे म्हणून पोलीस धुडकावून लावतात. तेव्हा पोलिसांनी केस चा तपास करून गुन्हा दाखल करावा म्हणून आपण लोकल क्रिमिनल कोर्ट मध्ये जाऊन तपास करणे साठी मागणी करू शकता. यासाठी कोणत्याही वकिलाची गरज लागत नाही.

 

ग्राहक मित्रांनो एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून बिल्डरला अजिबात घाबरु नका. बिनधास्त तक्रार करा, फिर्याद द्या. 

 राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी तसे परिपत्रक २/०७/२०१६ रोजी काढले आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ललिता कुमारी केस मध्ये पण पोलिसांनी कोणतीही व्यक्ती पोलीस स्टेशन ला आली की गुन्हा नोंदवून तपास करावा असे आदेश दिले आहेत.

तुम्ही न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करून (CrPC Sec 156(3) नुसार न्यायलयाच्या आदेशन्वये गुन्हा दाखल करण्यासंबधी न्यायलय पोलिसांना आदेश देऊ शकते.

ग्राहक राजा, बिल्डर शिवाय सोसायटीची स्थापना करताना काय काय करावे लागते?

आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

विजय सागर, 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.

तथा

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 

६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892

*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551

*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999

*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881

*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103

*पंढरपूर*- 

शशी कांत हरीदास 

9423536395

*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243

*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979

*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे

9421526777