Flat cancellation method

प्रिय ग्राहक मित्रानो  

आपण फ्लॅट बुक केला आहे आणि आता आपला विचार बदलला आहे आणि आपणास आता सदर फ्लॅट मध्ये रस नाही तो आपणास रद्द करायचा आहे पण बिल्डर तो रद्द करून देत नाही, पैसे देत नाही मग काय करायचे?

ग्राहकांनी फ्लॅट बुक करताना फारशी चौकशी न करता केवळ जाहिरात पाहून फ्लॅट बुक केला आहे. आपली आर्थिक परिस्थिती, आपली आवड, बिल्डर चे बाजारातील रेपुटेशन, इतर बिल्डर कडे त्यापेक्षा कमी दरात फ्लॅट आहेत, मेडिकल इमर्जन्सी मुळे आपणास फ्लॅट रद्द करायचा आहे, आपली नोकरी गेली आहे त्यामुळे फ्लॅट चे पुढील हफ्ते देणे शक्य नाही, नोकरी मध्ये बदली झाली आहे त्यामुळे इतरत्र परदेशात जावे लागत आहे. अशा असंख्य कारणामुळे बुक केलेला  फ्लॅट आपणास घ्यायचा नाही आणि बुकिंग रद्द करायचे आहे. त्यासाठी आपण बिल्डर कडे गेलात पण बिल्डर ने मात्र बुकिंग फॉर्म मध्ये आपण सही केली आहे आणि आपण आता फ्लॅट चे बुकिंग रद्द करू शकत नाही, रद्द करायचे झाल्यास फ्लॅटचे किमतीच्या १०% रक्कम कापून घ्यावी लागेल,  एकूण १ ते ५ लाख रुपये बुडतील, करार नामा रद्द करावा लागेल त्यात भरलेली स्टॅम्प ड्युटी मिळणार नाही असे आपणास बिल्डर ने किंवा बिल्डर चे एजंट ने सांगितले आहे मग आता मी काय करू अशा प्रकारचे प्रश्न ग्राहक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्ये येऊन विचारत असतात.

ग्राहक मित्रानो प्रथम हे समजून घ्या की बिल्डर ने स्वतः केलेले नियम हे कधीही आणि कोणत्याही परिस्थितीत सरकारचे कायद्या चे वर नसतात. तेव्हा उगीच घाबरु नका, फसू नका आणि दबावात अजिबात येऊ नका.  रेरा कायदा तसेच महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप कायदा 1963 नुसार आपणास बुकिंग केलेले  घर/फ्लॅट कॅन्सल करायचे असेल तर आपण ते करू शकता आणि बिल्डर आपल्यावर घर घ्याच म्हणून सक्ती करू शकत नाही. उलट आपण बिल्डर कडे दिलेल्या रकमेवर त्याच्या कडून व्याज मागू शकता. शिवाय बिल्डर आपणाकडून ठराविक रक्कम ही दंड म्हणून किंवा काहीही कारणाने कमी देणे किंवा बुकिंग फॉर्म मध्ये लिहिले आहे त्यामुळे फोरफिट केली किंवा जप्त केली असे म्हणू शकत नाही. ग्राहक कायद्या 1986 आणि सुधारित ग्राहक कायदा 2019 नुसार देखील आपणास आपली रक्कम परत मागता येते. बिल्डर ने रक्कम देणे टाळले तर आपण त्यांना एक नोटीस ( वकिलांनी  द्यायची गरज नाही, स्वतः आपण जे पत्र आणि त्यात जी मागणी करतो ती देखील नोटीस  असते) द्या आणि आपले पैसे हे १२% व्याजाने परत मागा. आपण अग्रीमेंट कॅन्सल केल्या नंतर आपण शासनालाही स्टॅम्प ड्युटी परत मागू शकता. त्यासाठी आपण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टॅम्प, पुणे  यांचे कडे प्रकरण दाखल करून भरलेले स्टॅम्प मागू शकता, ठराविक काळात ही रक्कम आपणास परत मिळेल फक्त त्यातील काही रक्कम शासन कापून घेते. 

ग्राहक न्यायालयाने कित्येक लोकांना न्याय दिला आहे आणि भरलेले पैसे हे व्याजाने परत देणेचे आदेश दिले आहेत. आपण एक लक्षात घ्या की ऑनलाईन पर्चेस करतो तेव्हा कंपनी पण आपणास वस्तू पसंत नसेल तर ती वस्तू परत घेऊन आपले पैसे परत करते तसेच कोणतीही विमा पॉलिसी देखील फ्री लूक पिरियड म्हणजे  पॉलिसी मिळाल्या पासून १५ दिवसात ती परत करू शकतो.

फ्लॅट बाबत पण आपण जर तो कॅन्सल केला, तर बुकिंग चे पैसे परत मागू शकता.

रेराने नुकताच एक निकाल दिला आहे आणि घर बुक केल्यानंतर कोणत्याही समस्येमुळे ते रद्द झाल्यास बिल्डर घर खरेदीदारांकडून जास्त रक्कम घेऊ शकणार नाहीत असा आदेश दिला आहे.

 रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (रेरा) (Maharashtra Rera) सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना या संदर्भात आदेशही जारी केले आहेत.

कल्पतरू अवाना या लक्झरी रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या विकासकांना दिलेल्या आदेशात, रेराने (Maharashtra Rera) याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. हे आदेश देताना रेराने (Maharashtra Rera) घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील करारामध्ये बुकिंग रद्द करण्याच्या बाबतीत 10 टक्के रक्कम आकारणे पूर्णपणे अवास्तव असल्याचं म्हटलं आहे. 

तेव्हा ग्राहक मित्रानो अजिबात घाबरु नका. आपणास कोणीही कंपलशन करू शकत नाही. शिवाय बिल्डर जरी बुकिंग फॉर्म मध्ये काहीही नमूद करत असतील तरी कायद्यात जिंतरतुद आहे तीच शेवटी ग्राह्य धरली जाते.

आपणास ग्राहक म्हणून काही समस्या असतील तर नक्की आमच्या वेबसाईट ला भेट द्या.

 www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या.

आपण ग्राहक म्हणून संघटित होणे साठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे मेंबर होऊन आपली पावती जपून ठेवा जी आपणास ऑनलाईन आपल्या ईमेल ने मिळेल.  सभासद होणे साठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://rzp.io/l/ABGPmembership

विजय सागर, 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.

तथा

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 

६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती  स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत  9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर 

*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892

*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551

*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999

*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881

*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103

*पंढरपूर*- 

शशी कांत हरीदास 

9423536395

*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243

*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979

*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे

9421526777

paneer Adulteration

ग्राहक मित्रानो,

सावधान रहा, सजग राहून नकली पनीर, नकली दूध पावडर आणि नकली दूध यापासून स्वतःला आणि स्वतःच्या कुटुंबीयांना वाचवा.

 

आपण सद्या वर्तमानपत्र तसेच न्यूज चॅनलवर बातम्या पहिल्या असतील की पुण्यात 5 सप्टेंबर पासून तीन ठिकाणी अन्न आणि औषध प्रशासनचे वतीने छापे मारले आणि लाखो रुपयांचे नकली पनीर आणि स्किम् मिल्क पावडर जप्त करून नष्ट केले. तसेच अशीच कारवाई नाशिक मध्ये पण केली आहे.

आपण जेव्हा जेव्हा लग्न कार्य, मोठ्या पार्टी आयोजित करतो, त्यात आवर्जून पनीरची भाजी ठेवली जाते. ते एक स्टेटस सिम्बॉल झाले आहे.

तसेच हॉटेल्स मध्ये जेवायला जातो तेव्हा देखील पनिरच्या 30-40 भाज्यामधून एखादी भाजी निवडून आवडीने खातो.

एक सजग नागरिक आणि जागृत ग्राहक म्हणून आपण कधीही असा विचार करत नाही की आपल्या राज्यात किती गायी म्हशी आहेत आणि त्या रोज किती दूध देतात. शिवाय रोज किती लिटर दूध खपते. 

साधारण प्रत्येक घरात रोज कमीत कमी अर्धा लिटर ते दोन लिटर दूध लागते. शिवाय दुधा व्यतिरिक्त दही, ताक, लोणी, तूप, खवा, चीज आणि पनीर असे नाना विध दुधाचे प्रकार रोजचे वापरात असतात. 

ग्राहक मित्रानो महाराष्ट्र राज्यात एप्रिल 2022 मध्ये एकूण 76 को ऑपरेटिव्ह दूध डेअरी आहेत. ही माहिती केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिज, अनिमल हजबंड्री आणि डेअरी यांनी दिली आहे. 

सदर माहिती ही राज्य सभेत उत्तर देताना स्वतः मंत्री महोदय यांनी दिली आहे त्यामुळे ती सत्य आहे.

 

मागील पूर्ण वर्षात महाराष्ट्र राज्यात एकूण 13703000 मेट्रिक टन दूध उत्पादन झाले.

 

राज्याची लोकसंख्या ही 12.5 करोड आहे. त्यामुळे दुधाची कमतरता आहे.

दूध हे खालील गोष्टींसाठी वापरले जाते.

1. पिण्यासाठी,

2. तूप

3. दही

4. ताक

5. लस्सी

6.पनीर, 

7.आईस क्रीम,

8.लोणी

9.स्कीम मिल्क पावडर, 10.लहान मुलांसाठी विविध उत्पादने जसे मिल्क पावडर, फॉर्म्युला, सेरेलॅक, इत्यादी,

11. थंड व सुगंधित दूध.

12. चीझ

13 चहा, कॉफी 

14. मिठाई पेढे, बर्फी, खवा, गुलाबजामुन इत्यादी 

 

आता रोजचा वरील उत्पादनाचा खप पहिला तर आपल्या लक्षात येईल की किती जास्त प्रमाणात दूध लागेल. आपल्या राज्यात गुजरात मधून काही प्रमाणात दूध येते.

मागणी जास्त प्रमाणात आहे आणि पुरवठा कमी आहे तरीही रोज एवढे दूध कुठून येते त्याचा विचार केला जात नाही

पुण्यात आणि नाशिक मध्ये पनीर फॅक्टरी मध्ये नकली पनीर आणि दूध पावडर जप्त केली त्याची बातमी आपण पहिली किंवा वाचली असेल पण सदर फॅक्टरीज चे एवढे धाडस कसे झाले आणि सदर फॅक्टरिज नी ज्या ज्या दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक आणि मिठाई बनवणाऱ्या लोकांना हाताशी धरून ही विक्री केली त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

कारण नेहमी पेपर मधे जप्तीची कारवाई येते परंतु नंतर काय झाले त्यांनी किती व्यापारी, हॉटेल मालक आणि मंगल कार्यालये, कॅटरिंग व्यवसाय करणारे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर यांना हा नकली माल विकला आहे हे शोधून काढून त्यांना जब्री शिक्षा झाली पाहिजे अशी आग्रहाची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे वतीने महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे आणि त्या बाबर जॉइंट कमिश्नर FDA यांना कमिश्नर यांनी सखोल तक्रारीची चौकशी करून रिपोर्ट द्यायला सांगितला आहे.

खरे तर अशा नकली पनीर विक्री आणि वितरण मुळे ग्राहकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हॉटेल तसेच मिठाई बनवणारे यांनी किती तरी लोकांना असे नकली पनीर विकले असेल आणि कित्येक लोकांचे आरोग्यावर वाईट परिणाम झाला असेल. 

या सर्व पनीर फॅक्टरीनी ज्या ज्या व्यापारी लोकांना माल विकला आहे त्या व्यापारी लोकांवर, त्या व्यापारी लोकांना सप्लाय करणाऱ्या लोकावर खटले दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती..

सदर ईमेल त्यांनी जॉइंट कमिश्नर FDA यांचे कडे वर्ग केली आहे आणि सखोल चौकशी करून केलेल्या कारवाईची माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे देणे साठी कळवले आहे.

या गुन्ह्यात सामील सदर व्यापारी आणि पुरवठा साखळीतील लोक हे देखील या फॅक्टरी मालकांबरोबर जेल मध्ये गेले पाहिजेत. त्यांनी ग्राहकांचे जीवाशी खेळ खेळला आहे. त्यांना व्यापार करायचा काहीही अधिकार नाही. 

मित्रानो आपण जेव्हा पनीर घेता तेव्हा ते कसे तपासून पहावे......

आपल्या जिभेच्या टोकावर थोडासा पनीरचा तुकडा ठेवा आणि जर ते आंबट किंवा कडू वाटत असेल तर पनीर खराब आहे हे नक्की.

पनीरचा पोत तपासा, ते सडपातळ नसावे. 

पनीरचा वास घ्या - त्याला आंबट किंवा उग्र वास नसावा.

पानीरचा रंग पहा. तो पिवळा असेल तर घेऊ नका.

फ्रीझरमध्ये पनीर ठेवल्याने ते तुटते आणि त्याचा पोत आणि चव खराब होते. पनीर साठवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे चिलर ट्रे, दुधासाठी चिन्हांकित शेल्फ किंवा फ्रीजरच्या अगदी खाली शेल्फ.

पनीरच्या पॅकेटमध्ये पाणी मिळणे सामान्य बाब आहे. पाणी हे पनीर ओलसर ठेवते आणि ते चुरा होण्यापासून थांबवते.

नेहमी ताजे पनीर तयार करण्याचा सल्ला दिला जातो. जराही शंका आल्यास साठवलेले पनीर फेकून द्यावे आणि त्याचा बाहेरील थर काढून आतील भाग वापरण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण आपणास फूड पोइजन (विषबाधा)

होऊ शकते.

पनीर गोठवले तरी २-३ दिवसांपेक्षा जास्त टिकत नाही. पनीरमधून दुर्गंधी येते आणि त्याचा रंग फिकट पिवळसर होतो. ते थोडे चिकटही होते. पनीर दुग्धजन्य पदार्थ असल्याने त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सेवन करणे आवश्यक हितावह आहे

खरे तर दुकानातून पनीर आणणे पेक्षा आपण घरीच पनीर केले पाहिजे. त्याची बनवण्याची कृती पाहू..

साहित्य : दूध - 1/2 लिटर, व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस - 3 ते 4 थेंब किंवा आवश्यकतेनुसार.

 दूध उकळवा आणि नंतर लिंबाचा रस किंवा व्हिनेगरचे दोन थेंब घाला. ते जेलचे स्वरूप येईपर्यंत थांबा. नंतर पाणी काढून टाका आणि जेल पदार्थ स्वच्छ कपड्यात गुंडाळा. कापड जड वस्तूखाली ठेवा. यामुळे अतिरिक्त पाणी पिळून पनीर मऊ होते.

पनीर तुम्हाला फ्रीजरमध्ये ठेवण्याची गरज नाही, फक्त रेफ्रिजरेशन पुरेसे आहे. तुकडे करण्यापूर्वी ते खोलीच्या तपमानावर थंड करा.

आपण दुकानात पनीर घेतले नंतर जर खराब पनीर असेल तर लगेच अन्न आणि औषध प्रशासन कडे बिल आणि पनीर द्या आणि तक्रार करा.

दुकानदार लगेच परत घेतो आणि पैसे देतो म्हणजेच त्याला माहित आहे की १०० ग्राहकांपैकी २-५ लोक तक्रार करण्यासाठी येतील आणि त्यातही १-२ लोक फक्त लेखी तक्रार देतील.

ग्राहक मित्रानो आपण आपल्या जिल्ह्यातील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतशी संपर्क साधून या व्यवसायाचे शुध्दीकरण करूयात.

विजय सागर

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 

४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत 9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर 

*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892

*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551

*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999

*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881

*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103

*पंढरपूर*- 

शशी कांत हरीदास 

9423536395

*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243

*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979

*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे

9421526777

how to make conveyance

*डीम कन्व्हेयन्स चे ऐवजी ग्राहक आयोगात तक्रार करून बिल्डर ला कन्व्हेयन्स करायला भाग पाडा.*

ग्राहक मित्रानो, 

आपल्या सोसायटीचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर किंवा ७/१२ उताऱ्यावर लावणे बिल्डर वर मोफा कायद्या प्रमाणे बंधनकारक आहे पण बिल्डर ते टाळतो आणि ग्राहक तोपर्यंत मालक होत नाही.

शासनाने डिम कन्व्हेयन्सची सोय २००८ पासून मोफा कायद्यात केली आहे.

पण सरकारी अधिकारी मात्र ग्राहकांना लूबाडण्यासाठी, पैसे खाणे साठी दलाल, एजंट यांचे मार्फत सोसायटीतील लोकांना गाठून पैशाची मागणी करतात असे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

बिल्डरने एफएसआय चा फायदा घेणे साठी  कन्व्हेयन्स डिड केलेले नसते आणि सहकार खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी  कागद पत्राचे कारण देऊन डीम कन्व्हेयन्स ची ऑर्डर 

काढणे टाळतात.

तेव्हा माझ्या ग्राहक मित्रानो आपण डीम कन्व्हेयन्स ऐवजी दोन सोपे मार्ग आहेत ते निवडा.

1. ग्राहक आयोगात कन्व्हेयन्स साठी केस दाखल करून आयोगाकडून तसा आदेश मिळवू शकता.

2.स्थाई/पर्मनंट लोक अदालत मध्ये केस दाखल करून  आपण आदेश मिळवू शकता.

फ्लॅट ओनरशिप कायदा १९६३ नुसार सोसायटी स्थापन करणे आणि कन्व्हेयन्स डिड करून देणेची जबाबदारी ही बिल्डरची असते आणि कन्व्हेयन्स डीड जो पर्यंत होत नाही तो पर्यंत continue cause of action या तत्त्वानुसार आपण कधीही ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकता. जरी ग्राहक कायदा 2019 मध्ये दोन वर्षाचे आत केस दाखल करणेची तरतूद असली तरी आपण सदर continue cause of action नुसार यासाठी बिल्डर ला ग्राहक आयोगात खेचू शकता.

शिवाय डीम कन्व्हेयन्स साठी शासकीय अधिकारी हे आपणास 51% लोकांचा पाठिंबा आसेल तरच या असे सांगतात. शिवाय बिल्डर चे विरूद्ध आदेश काढायला मुद्दाम त्रास देतात. सोसायटी चे पदाधिकारी यांना प्रत्येक सभासदाला सांगून त्याचे कडील कागद पत्रे मागावी लागतात, ठराव करावे लागतात, बरीच प्रक्रिया करावी लागते परंतु आपणास *ग्राहक आयोगात मात्र केवळ एकट्याला जाऊन तसा आदेश देणे साठी केस दाखल केली तरी चालते* 

शिवाय ग्राहक आयोग मध्ये आपण त्यासाठी बिल्डर कडून कॉम्पेंनसेशन / नुकसान भरपाई मागू शकता.  

सदर ग्राहक आयोगात जाणे साठी वकिलाची गरज नाही.

 

ग्राहक मित्रानो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे आणि ठाणे येथील कार्यकर्ते आपणास त्यासाठी मोफत मार्गदर्शन करतील.

 

कोणत्याही व्यक्ती मध्यस्थ, संस्थाशी संपर्क ठेवू नका आपले काम स्वतः करा.

ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करा शिवाय पोलिसांकडे पण आपण गुन्हा नोंदवणे साठी अर्ज करा. नुकतेच दौंड येथील तहसीलदार न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा नोंदवला नाही म्हणून नोटीस बजावली आहे आणि पोलिसांविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केले म्हणून कारवाई सुरू केली आहे.

आपण ग्राहक न्यायालय किंवा स्थाई लोक अदालत मध्ये नक्की केस करा आणि आपल्या फ्लॅटचे मालक व्हा.

सोबत चे फोन वर संपर्क करा आणि मोफत मार्गदर्शन घ्या. 

ग्राहक पंचायत सध्या कन्व्हेयन्स डीड साठी अभियान चालवत आहे.

विजय सागर

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 

४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 

*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती  स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत  9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर

conveyance deed through consumer commission

डीम कन्व्हेयन्स चे ऐवजी ग्राहक आयोगात तक्रार करून बिल्डर ला कन्व्हेयन्स करायला भाग पाडा.

ग्राहक मित्रानो, 

आपल्या सोसायटीचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवर किंवा ७/१२ उताऱ्यावर लावणे बिल्डर वर मोफा कायद्या प्रमाणे बंधनकारक आहे पण बिल्डर ते टाळतो आणि ग्राहक तोपर्यंत मालक होत नाही.

शासनाने डिम कन्व्हेयन्सची सोय २००८ पासून मोफा कायद्यात केली आहे.

पण सरकारी अधिकारी मात्र ग्राहकांना लूबाडण्यासाठी, पैसे खाणे साठी दलाल, एजंट यांचे मार्फत सोसायटीतील लोकांना गाठून पैशाची मागणी करतात असे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

बिल्डरने एफएसआय चा फायदा घेणे साठी  कन्व्हेयन्स डिड केलेले नसते आणि सहकार खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी  कागद पत्राचे कारण देऊन डीम कन्व्हेयन्स ची ऑर्डर 

काढणे टाळतात.

तेव्हा माझ्या ग्राहक मित्रानो आपण डीम कन्व्हेयन्स ऐवजी दोन सोपे मार्ग आहेत ते निवडा.

1. ग्राहक आयोगात कन्व्हेयन्स साठी केस दाखल करून आयोगाकडून तसा आदेश मिळवू शकता.

2.स्थाई/पर्मनंट लोक अदालत मध्ये केस दाखल करून  आपण आदेश मिळवू शकता.

फ्लॅट ओनरशिप कायदा १९६३ नुसार सोसायटी स्थापन करणे आणि कन्व्हेयन्स डिड करून देणेची जबाबदारी ही बिल्डरची असते आणि कन्व्हेयन्स डीड जो पर्यंत होत नाही तो पर्यंत continue cause of action या तत्त्वानुसार आपण कधीही ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकता. जरी ग्राहक कायदा 2019 मध्ये दोन वर्षाचे आत केस दाखल करणेची तरतूद असली तरी आपण सदर continue cause of action नुसार यासाठी बिल्डर ला ग्राहक आयोगात खेचू शकता.

शिवाय डीम कन्व्हेयन्स साठी शासकीय अधिकारी हे आपणास 51% लोकांचा पाठिंबा आसेल तरच या असे सांगतात. शिवाय बिल्डर चे विरूद्ध आदेश काढायला मुद्दाम त्रास देतात. सोसायटी चे पदाधिकारी यांना प्रत्येक सभासदाला सांगून त्याचे कडील कागद पत्रे मागावी लागतात, ठराव करावे लागतात, बरीच प्रक्रिया करावी लागते परंतु आपणास *ग्राहक आयोगात मात्र केवळ एकट्याला जाऊन तसा आदेश देणे साठी केस दाखल केली तरी चालते* 

शिवाय ग्राहक आयोग मध्ये आपण त्यासाठी बिल्डर कडून कॉम्पेंनसेशन / नुकसान भरपाई मागू शकता.  

सदर ग्राहक आयोगात जाणे साठी वकिलाची गरज नाही.

 

ग्राहक मित्रानो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे आणि ठाणे येथील कार्यकर्ते आपणास त्यासाठी मोफत मार्गदर्शन करतील.

 

कोणत्याही व्यक्ती मध्यस्थ, संस्थाशी संपर्क ठेवू नका आपले काम स्वतः करा.

ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करा शिवाय पोलिसांकडे पण आपण गुन्हा नोंदवणे साठी अर्ज करा. नुकतेच दौंड येथील तहसीलदार न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा नोंदवला नाही म्हणून नोटीस बजावली आहे आणि पोलिसांविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केले म्हणून कारवाई सुरू केली आहे.

आपण ग्राहक न्यायालय किंवा स्थाई लोक अदालत मध्ये नक्की केस करा आणि आपल्या फ्लॅटचे मालक व्हा.

सोबत चे फोन वर संपर्क करा आणि मोफत मार्गदर्शन घ्या. 

ग्राहक पंचायत सध्या कन्व्हेयन्स डीड साठी अभियान चालवत आहे.

विजय सागर

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 

४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 

*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती  स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत  9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर

check Jaggery Adulteration

गुळातील भेसळ कशी ओळखावी आणि कोणता गूळ चांगला.

आज दसरा आहे आणि वीस दिवसांनी दिवाळी येणार आहे त्यामुळे आपण घरी मिठाई तयार करतो आणि बाजारातून पण मिठाई घेतो पण याचाच फायदा हा असामाजिक तत्व असणारे व्यापारी घेतात. गुळामधे भेसळ करून ग्राहकांच्या आरोग्यास धोका होईल असा व्यापार करतात.

 

भारतीय पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेला गूळ हा आरोग्यास चांगला असतो त्यामुळे पचन चांगले होते, अनिमिया होत नाही, चांगली रोग प्रतिकारक शक्ती वाढते.

पाश्च्यात्य संस्कृतीने साखरेचा वापर वाढला आणि अंध अनुकरणामुळे आपण आपले आरोग्य खराब करत गेलो. खरे तर साखरे मुळे जाडी वाढते, रक्त अशुद्ध होते, रक्तातील शुगर वाढते त्यामुळे जास्त आजार होतात. 

करोना काळात लोकांना गुळाचे महत्व पटले तसेच भारतीय आयुर्वेदाचे पण महत्त्व पटले. आपल्या संस्कृतीचे प्रतीक असलेले गूळ पाण्याने स्वागत करणे लोप पावले.

त्यामुळे करोना काळात लोकांनी गूळ खायला जास्त सुरुवात केली. निरनिराळे काढे त्यात गूळ घालून पिणे वाढले.

 

परंतु जास्त नफा कमावणे साठी काही महाभाग लोकांनी गुळात साखर मिक्स करून, खराब झालेले चॉकलेट मिक्स करून, काही ठिकाणी विविध कमी दर्जाचे धान्याच्या पावडरी, रांगोळी इत्यादी मिक्स करून लोकांना भेसळ युक्त गूळ विकू लागले.

नुकतेच काही ठिकाणी फूड आणि ड्रग डिपार्टमेंट ने छापा मारून भेसळ युक्त लाखो रुपयांचा गूळ जप्त केला आहे. या ठिकाणी जुन्या खराब झालेल्या गुळामध्ये साखर आणि इतर केमिकल मिक्स करून लोकांना खाण्यास लायक नसलेला गूळ विकताना लोकांना पकडले आहे.

गूळा मध्ये काही भेसळ आहे का हे खालील प्रमाणे आपण तपासू शकता.

आपण गूळ घेऊन तो काचेच्या एका भांड्यात घ्यावा त्यात हैड्रॉक्लोरिक एसिड (HCL) चे दोन थेंब टाकले आणि जर फसफसले तर समजा की सदर गूळ हा भेसळ युक्त आहे.

कॅल्शियम कार्बोनेटचा वापर हा गुळाचे वजन वाढवणे साठी केला जातो, कॅल्शियम बाय कार्बोनेट चा वापर हा गुळाला जास्त चमकदार, आकृष्ट करण्यासाठी केला जातो. 

काही ठिकाणी खडूची पावडर ही गुळात मिक्स करून विकतात तेव्हा आपण थोडा गूळ पाण्यात टाकून पहिला तर पाणी गढूळ झाले तर त्यात खडू पावडर मिक्स केली आहे हे समजावे. 

गुळाचा रंग हा पिवळा आकर्षक असेल तर समजावे की त्यात केमिकल मिक्स केले आहे.

खरे तर गुळ तयार करायला कोणतीही सबसिडी नाही, साखर कारखानादार हे राजकारणाशी संबंधित असल्यामुळे साखरेला  सबसिडी मिळते, शिवाय साखरेचा भाव सरकार निश्चित करते, त्याची एफआरपी निश्चित करते शिवाय साखर कारखान्यानी पैसे कसे द्यायचे याबाबत साखर आयुक्त आदेश देऊ शकतात परंतु गुळाला मात्र कोणतेही शासकीय अनुदान नाही, पारंपरिक पद्धतीनेच गूळ बनतो. त्याच्यासाठी कोणतेही मार्गदर्शन सरकारी पातळीवर केले जात नाही. गुळाचे मानांकन केले जात नाही त्यामुळे त्याचा दर्जा निश्चित केला गेला नाही. सरकारने या पारंपरिक व्यवसायास वाचवणे साठी पावले उचलली पाहिजेत कारण गेल्या दोन तीन वर्षात कोल्हापूर मधील गूळ तयार करणारे कारखाने(गुऱ्हाळ) जे वैयक्तिक लोक चालवत होते त्यातील सुमारे 1000 कारखाने बंद पडले आहेत. नवीन पिढी गुळाचे उत्पादन करणे साठी पुढे येत नाही. कामगार लोकांची वानवा आहे त्यामुळे या व्यवसायाकडे लोक आकृष्ट होत नाहीत. वास्तविक पाहता या बाबत अधिक संशोधन करून सदर व्यवसाय वृध्दी साठी प्रयत्न केले पाहिजेत त्यामुळे एक्सपोर्ट वाढून शेतकरी वर्गास केमिकल फ्री गूळ उत्पादनास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

व्यापारी लोकांशी बोललो असता आमच्या असे निदर्शनात आले आहे की कोल्हापूर मधील गुळाचा दर्जा चांगला असतो त्यामुळे त्याला मागणी जास्त असते त्यामुळे तो जास्तीत जास्त बाहेरील राज्यात जातो आणि त्यातील जवळ पास ८०% गूळ हा गुजरात राज्यात जातो. 

कोल्हापूर मधील व्यापारी वर्ग म्हणतो की येथील गूळ हा खूप चांगला असतो पण बारामती आणि कर्नाटक राज्यातील गूळ हा भेसळ युक्त असतो.

गूळ कडक बनणे साठी उसाच्या रसाला जास्तीत जास्त उकळून त्यातील पाण्याचा अंश काढून टाकून आणि त्यातील मळी काढून केला तर त्याची क्वालिटी चांगली मिळते परंतु असे करण्यास इंधन जास्त लागते तसेच त्यास वेळ जास्त लागतो त्यामुळे काही ठिकाणी सदर प्रोसेस जलद होणे साठी केमिकल मिसळले जाते, गूळ तयार करताना घट्ट पणा येणे साठी त्यात काहीबाही मिसळले जाते त्यामुळे वेळ कमी लागतो, रंग चांगला येतो परंतु तो खाण्यास अयोग्य असतो. 

शक्यतो डार्क तपकिरी रंगाचा गुळच खरेदी करावा. गूळ खरेदी करताना पहावे की गूळ हा घट्ट असावा (हार्ड). शक्यतो मऊ नसावा. गूळ थोडा खाल्ला असता जर त्याची चव थोडी जरी खराब, खारट लागली तर त्यात नक्की केमिकल मिक्स केले आहे हे समजावे, गुळात साखरे सारखे क्रिस्टल असतील तर त्यात गोड करण्यासाठी काही केमिकल मिक्स केले आहेत हे समजावे.

 

डार्क तपकिरी रंगाचा गूळ हा शक्यतो घ्यावा कारण गूळ उत्पादन करताना उसाचा रस हा गरम करताना त्यात भेंडीचा पाला टाकून त्यातील मळी बाहेर काढली जाते परंतु केमिकलचा उपयोग करून सदर गुळास आकृष्ट रंग देणेसाठी वापर केला जातो. त्यामुळे सदर गूळ खाण्यास अयोग्य असतो.

आपण कोणत्याही दुकानातून गूळ खरेदी केला असेल तर त्याची पावती नक्की घ्या. पावती असेल तर आपण याबाबत फूड आणि ड्रग डिपार्टमेंट कडे तक्रार करून याचा बंदोबस्त करू शकता.

गूळ खराब असेल तर  दुकानदार गूळ बदलून देतो म्हणजे सदर दुकान दारास माहीत आहे की असा केमिकलयुक्त गूळ विकतो आहे आणि तोही त्या कटात सामील आहे. कारण १००० ग्राहकांमध्ये एखादाच ग्राहक हा असे गूळ बदलण्यासाठी व्यापारी वर्गाकडे जातो आणि लाखात एखादाच ग्राहक हा तक्रार करणे साठी पुढे येतो.

तेव्हा माझ्या ग्राहक मित्रानो आपण पण लाखात एक व्हा. असा 

खराब केमिकल युक्त गूळ विकला असेल तर त्या दुकानदारास आणि उत्पादन करणाऱ्या कारखानदाराला धडा शिकवा आणि आपल्या पुढील पिढीला या विषयुक्त गुळा पासून मुक्त करा.

तक्रार करणे साठी  खालील प्रमाणे...

हेल्प लाईन फोन नंबर 

1800 222 365

 

Email: jc-foodhq@gov.in

Website link : 

http://fda.maharashtra.gov.in/

विजय सागर

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 

४११०३०.

वेबसाईट:

www.abgpindia.com

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 

*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती  स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत  9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर  

9975712153

discount online shopping

*ग्राहक राजा तुझे काही चुकत तर नाही ना?, तू मोहाला बळी पडून स्वतःचे नुकसान तर करून घेत नाहीस ना?*

नुकताच दसरा संपला आणि आता दिवाळीची लगबग चालू असेल त्यात दिवाळीची खरेदी करणे साठी आपण बाहेर पडणार की ऑनलाइनच्या भुल भुलैयात जागतिक कंपनीकडे मोबाईल वर ऑर्डर देऊन घरबसल्या खरेदी करणार? मॉल मध्ये जाऊन एक दिवस खरेदी करून बाहेरच खाऊन घरी रात्री उशिरा येणार?

ग्राहक राजा लक्ष्यात ठेव आपल्याला या मोठ मोठ्या कंपनी बऱ्याच ऑफर देतात आणि वर्तमान पत्रे मध्ये पानेच्या पाने भरून जाहिराती करतात, फेसबुक वापरताना जाहिराती येतात, टीव्ही पाहताना जाहिराती करतात परंतु माझ्या प्रिय ग्राहक राजा आपण लक्षात ठेवा की *भारतात दुबळा एमआरपी कायदा आहे जो केवळ उत्पादक, विक्रेते यांच्या फायद्याचा आहे आणि त्यात आशी तरतूद आहे की उत्पादित वस्तूवर किती किंमत छापावी याला कोणतेही बंधन नाही.*

*बऱ्याच कंपनी या मॉल आणि ऑनलाईन कंपनी यांचे साठी वेगळ्या पॅकिंग करतात आणि त्याच्यावर भरमसाठ किमती छापतात. केवळ सरकार चे डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी किरकोळ पॅकिंग आणि विशेष पॅकिंग मधील मालाला वेगळे नाव देतात आणि भरमसाठ किमती छापतात* 

त्यामुळे वस्तू, कपडे यात साड्या,शर्ट एकावर एक फ्री, पाच घेतल्या तर दहा मिळतील अशी जाहिरात करतात शिवाय ७०% डिस्काउंट अशी जाहिरात केली जाते. वास्तविक जी वस्तू ही ५०० रुपये किमतीची आहे त्याच्यावर २००० रुपये किंमत छापली आणि ती ७०% डिस्काउंट ने विकली जाते तेव्हा त्याच्या खऱ्या किमती पेक्षा जास्त रुपये किमतीला आपण विकत घेतो कारण ७०% डिस्काउंट नंतर तिची किंमत ६०० रुपये होते.

शिवाय आपण जेव्हा मॉल मध्ये किंवा ऑनलाईन खरेदी करतो तेव्हा तिथे आपल्याला ग्राहक म्हणून बार्गैन करायला मिळत नाही.

विनाकारण जास्तीची खरेदी होते आणि आपण ज्या या मोठ्या मल्टी नॅशनल कंपनी आहेत त्यांना अजून मोठे करतोच शिवाय आपल्या शेजारी, गावात असणाऱ्या आपल्याच दुकानदार, रस्त्यावर विक्री करणारे छोटे विक्रेते यांच्यावर नकळत अन्याय करतो. शिवाय आपला पैसा हा बाहेरील देशात जाणे साठी हातभार लावतो. ग्लोबलायझेशनच्या मुळे सरकार याबाबत काही करू शकत नाही.

शिवाय या मोठ्या ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपनी या चायनीज माल ठेवतात आणि आपण नकळत आपल्या शत्रूला मदत करतो. 

यासाठी ग्राहक राजा सजग हो जास्तीच्या मोहाला बळी पडू नकोस कारण कोणीही आपली वस्तू स्वतःच्या खिशातील पैसे टाकून तुम्हाला देणार नाही.

त्याच्या वस्तूंची मुळ किंमत, जाहिराती, विपणन व्यवस्था, ट्रान्सपोर्टचा खर्च, शिवाय नोकरांच्या पगाराचा खर्च आणि फायदा या विक्री किमतीत समाविष्ट असल्या शिवाय विक्री करत नाहीत.

दिवाळी हा सर्व सणांचा राजा आहे त्यामुळे आपलं सर्व लक्ष हे दिवाळी साठी खरेदी करणे, घर घेणे, घरासाठी काही वास्तू घेणे यावर आहे.

एक लहान मुलाचे पत्र सध्या खूप व्हायरल झाले आहे आपल्या मुख्यमंत्रीना पत्र लिहिले आहे त्याला त्याची आई सांगते की तू वडिलांकडे पैसे मागू नकोस नाहीतर ते आत्महत्या करतील कारण त्याचे वडील हे खूप कमी शेती असणारे शेतकरी आहेत वगैरे.

 

*ग्राहक मित्रानो कोणतेही सरकार आले तरी शेतकरी आत्महत्या प्रश्न सुटणार नाही कारण त्याचे मूळ कारण हा ग्राहक आणि सरकारी धोरण हा आहे.*

आपण यासाठी काय करू शकतो तर आपण शक्यतो आपल्या गावातील शहरातील छोट्या व्यापारी वर्गाकडून, छोट्या रस्त्यावरील विक्रेतेकडून वस्तू खरेदी करा, भाजी पाला खरेदी करा त्यामुळे एक साखळी तयार होते त्यात शेतकरी, शेतकरी वर्गाकडे काम करणारे कामगार जे पीक तोडून देतात किंवा मशागत करतात ते, वाहतूक करणारे टेम्पो चालक, छोटे दुकानदार, विक्रेते आणि त्यांच्याकडे काम करणारे कामगार या सगळ्यांची दिवाळी ग्राहकांवर अवलंबून आहे. आपण यांच्या कडून खरेदी केले तर नक्कीच त्यांची त्यांची दिवाळी गोड होईल शिवाय आवश्यक तेवढेच खरेदी करा आणि आपले पैसे वाचवा, उपभोगावर संयम ठेवा, अनावश्यक खर्च टाळून आपली, आपल्या समाजाची आणि आपल्या देशाची प्रगती करणेस हातभार लावा.

ग्राहक म्हणून संपूर्ण अर्थव्यवस्था आपणावर अवलंबून आहे. आपण अर्थ चक्राला गती देऊ शकतो जेव्हा आपण केवळ आपल्या देशातील कंपनी, शेतकरी व्यापारी यांचे कडून खरेदी केली तर.

आपण ही दिवाळी साजरी करताना ऑनलाईन खरेदी न करता, मोठ्या मॉल मध्ये न जाता छोट्या व्यापारी, फेरीवाले यांचे कडून खरेदि करून साजरी करूयात.

कोणतीही वस्तू एमआरपी किमतीत न खरेदी करता बिनधास्त बार्गेन करायला शिका त्यात कोणताही कमीपणा नाही. शिवाय खरेदी केले की त्याची पावती आवश्यक घ्या.

आपणास खरेदी करताना काही अडचणी आल्या तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत मार्गदर्शन साठी संपर्क साधा.

विजय सागर

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता, पुणे 

४११०३०.

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा: 

*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर

9422502315

श्री विलास लेले

9823132172

सौ अंजली देशमुख

9823135803

श्रीमती विजया वाघ

9075132920

श्री रवींद्र वाटवे

9422383785

श्रीमती राजश्री दीक्षित

9422318909

श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर

7774001188

श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी

7769978484

श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी

9890652675

*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत 9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर 

*सातारा* - शुभदा नागपूरकर 7972477892

*अहमद नगर* - अतुल कुऱ्हाडे 9860365551

*नाशिक* - रवींद्र अमृतकर 9860798999

*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881

*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103

*पंढरपूर*- 

शशी कांत हरीदास 

9423536395

*सांगली* - सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243

*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979

*नंदुरबार* - वदंना तोरवणे

9421526777

speed challan and fine

स्पीड लिमिट आणि चलन

मला दिनांक १४ ऑक्टोबर २२ रोजी रात्री ९.४३ वाजता माझे ऑफिस चे काम संपवून परत येत असताना नवले ब्रीज जवळील रस्त्याने येताना (बोगदा क्रॉस करून पुढे उतारावर) स्पीड जास्त आहे म्हणून रुपये २००० चे चलन पोलिसांनी पाठवून दिले होते.

मी फोटो पहिला असता त्यावर माझा स्पीड ६५ किमी प्रती तास होता आणि स्पीड लिमिट हे ६० किमी प्रती तास आहे असा उल्लेख होता.

आपली पोलीस यंत्रणा झकास काम करते आहे असे जाणवले परंतु काही शंका आल्यामुळे मी 

मी ट्रॅफिक चलन संबंधित ॲप मध्ये वाद उत्पन्न (dispute raise) केला आणि त्यांना खालील माहिती मागवली 

१) सदर स्पीड गन ही स्पीड मोजणारी मशीन आहे तेव्हा ती कधी बसवली आहे त्याची माहिती द्या

२) स्पीड गन कधी callibrate केली आहे त्याचे कॅलिबरेशन सर्टिफिकेट द्या आणि सदर कॅलिबरेशन हे एन ए बी एल लॅब मधून केलेले हवे आहे कारण BIS STANDARD नुसार ती आवश्यकता आहे.

३) स्पीडगन उत्पादन करणाऱ्या कंपनी चे नाव द्या 

४) भारतीय मानक ब्युरो नुसार कोणतेही measuring device हे कॅलिबरेट केलेले असावे कारण मोजलेला स्पीड आणि खरे स्पीड यात काही अंतर असू शकते जे कॅलीबरेशन करताना नमूद होते.

तरी मला वरील माहिती द्या म्हणजे मी आपण अकारलेले चलन भरेल असे नमूद केले.

सदर वाद मी रविवारी ट्रॅफिक ॲप वरून पाठवला होता आणि आज गुरुवारी मला मेसेज मिळाला की आपली विनंती अभ्यासली आहे आणि आम्ही सदर चलन रद्द केले आहे(deleted).

कीती लोक हे जागृत आहेत आणि किती लोकांना माहिती आहे की कॅलिबरेशन सर्टिफिकेट असते, एन ए बी एल लॅब असते, BIS ही एक संस्था आहे जी मानक बाबत काम करते. 

कित्येक लोक हे चलन मिळाले की लगेच भरून टाकतात कारण त्यांना भीती वाटते.

तेव्हा सर्व नागरिकांनी जागरूक होण्याची गरज आहे. अन्याय सहन करू नका मग तो गुंडांचा असो की पोलिसांचा/सरकारचा

पोलीस चलन साठी आपण गुगल प्ले store मधून mahatraficapp down load करावे त्यात आपली तक्रार दाखल करावी तसेच त्यांचा ईमेल दिला आहे helpdesk@mahatrafficechallan.gov.in यावर तक्रार दाखल करावी.

मित्रानो आपली पोलीस यंत्रणा खरेच खूप चांगले काम करत आहे हे मात्र नक्की. 

आता अशी यंत्रणा आल्यामुळे सर्व काही पारदर्शक आहे तेव्हा पोलिसांनी आजुन हायटेक होऊन उपग्रहावरून नजर ठेवली पाहिजे असे वाटते. 

५ किमी जास्त स्पीड साठी २००० रुपये दंड हे पण जरा अतीच होत आहे.

माझी मायबाप सरकारला विनंती आहे की आपली पोलीस यंत्रणा ही जास्तीत जास्त अद्ययावत जरूर करावी परंतु सामान्य माणसाला त्रास देणे साठी त्याचा उपयोग न करता गंभीर गुन्हा करणाऱ्याला शासन करणे साठी करावी असे वाटते.

रोड सेफ्टी ही अत्यंत अत्यावश्यक आहेच पण त्याच बरोबर सामान्य माणसाला आपण किती मोठा गुन्हा केला आहे असे वाटायला नको.

तसेच कायदा हा सर्वांना समान पण हवा. 

जेव्हा मंत्री लोकांचा, आमदार खासदार लोकांचा ताफा, पोलिसांच्या गाड्या ह्या प्रचंड स्पीडने जातात तेव्हा त्यांना पण स्पीडगनने स्पीड मोजून दंड आकारला तर मुंबई मधून निघाल्यापासून त्यांचे मतदार संघात पोहोचे पर्यंत कमीत कमी २०००० ते ३०००० दंड होईल. आणि हा दंड त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून भरला पाहिजे तेव्हा कुठे सामान्य लोकांना वाटेल की कायदा सर्वांना समान आहे.

विजय सागर,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,

६३४ सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

#mha 

#गृहमंत्री 

#PTI 

#police 

#RTOS 

#DevendraFadnavis 

#EknathShinde 

#abgpindia 

#ZeeTV 

#ABPMajha 

#TimesOfIndia